सम्पादकीय

चिन्ता गरौं न पहिले देशको

संविधान संशोधनभन्दा महŒवपूर्ण कुरा अबको एक वर्षपछि उत्पन्न हुने संविधानहीनताको स्थिति अन्त्यको हो । जसरी सरकारले प्रदेश ५ मा यताउता गर्दै संविधान संशोधन विधेयकको तयारी थाल्यो, त्यही दिनबाट शुरु भएको मध्यपश्चिमको आक्रोश घटेको छैन, बरु बढ्दो छ । यो स्थितिको उपचार छ, तर  उपचारको विधि अपनाइँदै छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) संविधान कार्यान्वयनको महŒवपूर्ण अंग तीन तहको निर्वाचनमध्ये पहिलो चरणमा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा… विस्तृत समाचार

सबैले विचार गरिदिए कति सञ्चो

संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएपछि नेपालका राजनीतिक दलहरु यसै विषयलाई केन्द्रमा राखेर दुई धु्रवमा विभाजित भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले खुलारुपमै आफू प्रस्तावको विपक्षमा रहेको स्पष्ट पारिसकेको छ भने संशोधन प्रस्तावको विरुद्ध स्वस्फूर्त रुपमा देखापरेका जनप्रतिक्रियालाई राजनीतिक रङ दिने प्रयास छ । यता सरकारको रवैया र दाउपेच पनि त्यस्तै छ । संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील र दीर्घकालीन महŒवको विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुको सट्टा… विस्तृत समाचार

पुच्छरतिर मात्र किन पल्टनु !

संविधान संशोधनको गोलचक्करमा वर्तमान नेपाली राजनीति रुमल्लिइरहेको छ । किन र केका लागि संशोधन ? भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको सामान्य जिज्ञाशा न सरकारले दिएको छ न त संशोधनको माग राख्ने मधेसी दल नै संशोधनको औचित्यता पुष्टि गर्न सक्ने अवस्थामा छन् । सरकारलाई समर्थनको शर्तमा मधेसी मोर्चासँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकार लगभग राजी भइसकेको अवस्था छ तर तर्कहीन कलह मात्र गर्न जानेका नेता संशोधनपश्चात् विनाशर्त… विस्तृत समाचार

कसैको हकमा यस्तो स्थिति नआओस्

सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच दूरी बढेको छ । लोकतन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्षीलाई अवमूल्यन गरेर सरकार अगाडि बढ्दैन तर संविधान संशोधनजस्तो अत्यन्त महŒवपूर्ण र दूरगामी महत्वको विषयमा सरकार एकांगी ढंगले अगाडि बढ्ने बाध्यता छ । हालसम्म कसैले पनि तर्कपूर्ण औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको संविधान संशोधनको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही निर्णय गर्ने बताइसकेका छन् । यदि, मुलुकको सार्वभौमिकतालाई नै जोखिममा पार्न सक्ने गरी संविधान संशोधन नगर्ने… विस्तृत समाचार

सडक होइन, आफ्नै ठाउँ रोजून् सबैले

प्रचण्डले परिवर्तनका अनेकौं आश्वासन बाँडेर युद्धमा होमेका अयोग्य लडाकुले सडकमा अवरोध सिर्जना गर्ने, अनावश्यक ढंगले जनजीवनलाई अस्तव्यस्त पार्नेजस्ता आफ्ना अग्रजबाट प्राप्त गलत शिक्षा अनुसरण नगरी जिम्मेवारीको एउटा उत्कृष्ट नमुना पेस गरेका छन् । त्यो, हो माओवादी हेडक्वार्टर पेरिसडाँडा घेर्ने विरोध कार्यक्रममा जिम्मेवारीको परिचय दिए यसकारण भनिएको हो कि विगतमा उनीहरूलाई राज्यले प्रयोग गरेको होइन, थिएन । माओवादी नेताले आफ्नो राजनीतिक लाइन परिचालन गरेका थिए र… विस्तृत समाचार

भन्न बाँकी केही रह्यो र अब ?

अंगीकृत नागरिकताधारीलाई राज्यको प्रमुख कार्यकारीलगायतका पदमा पुग्न दिने कि नदिने भन्ने विषयले फेरि एकपटक नेपालको राजनीतिक बहस तातेको छ । जो कोही सामान्य नागरिकले पनि विषयवस्तु सुन्नेबित्तिकै भन्छ– ‘यो त हुनै सक्दैन । विदेशी ज्वाइँ र बुहारीलाई त्यस्तो ठाउँमा पु¥याउनै हुँदैन ।’ तर नेपालका प्रमुख ‘राजनेताहरु’ यसमा गम्भिर बहस गर्दैछन् भने ‘धर्तिपुत्र’ हरुलाई संविधान संशोधनमा त्यो प्रावधान नछिराई भएकै छैन । अचम्म त के छ… विस्तृत समाचार

नआओस् लोकतन्त्रको अर्को भेल

लोकमान प्रकरणले मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो लोकतन्त्रवादी दल नेपाली कांग्रेसलाई नराम्ररी पिरोलेको छ । ‘नखाऊँ त दिनभरको शिकार, खाऊँ भने कान्छा बाउको अनुहार’ भन्ने उखान कांग्रेसको हकमा चरितार्थ भएको देखिन्छ । ०४६ सालपछि कांग्रेस बनेका युवाले नेपाली कांग्रेस वास्तवमै लोकतन्त्रवादी पार्टी भएको बुझाइका कारण आफ्नो युवा जोश त्यसको विकासका लागि खर्चेका हुनाले घटना र सन्दर्भ अनि जनमत र आवश्यकताको मूल्यांकन गर्दै लोकमानविरुद्ध उभिएका छन्… विस्तृत समाचार

जीब्रो र जमिन सम्हालिए जाति

प्रधानमन्त्रीपिच्छे फरक बोली, फरक मन्त्रणाका कारण देशवासी त दिक्दार छँदैछन् । अब विदेशीले पनि नेपाली नेताका ताल देखेर उदेक मान्न थालेका छन् । अख्तियार र अदालतबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसरी बोले, मानौँ देशमा कुनै विधि छैन, कानुन छैन । ‘मिलाउने’, ‘भन्ने’ जस्ता जुवाडेशैलीका कुराकानी गरेर आफ्नो हेडक्वार्टरलाई थुम्थुम्याएका छन् । ‘अख्तियारसँग मैले कुरा मिलाएँ, अदालतसँग लोकमानले कुरा मिलाएका छन्’ उनले दिएको अभिव्यक्तिले कानुनी शासनलाई उपहास… विस्तृत समाचार

सबैलाई हुनुपर्छ कानुन समान

विदेश जान अध्यागमन छिर्दा सामान्यतः एउटा प्रक्रिया विश्वभर सबैले पालना गर्छन् । जाने व्यक्तिले हातमा पासपोर्ट बोक्छ । एयरपोर्टबाट जाने भए साथमा टिकट पनि हुन्छ तर हालै एउटा अचम्मको घटना भयो । दक्षिणी सुडान सरकारले पासपोर्टबिनाका व्यक्तिलाई आफ्नो मुलुकमा प्रवेश दिन्न भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत शान्ति स्थापना पुगेको नेपाली सैनिक टुकडीलाई विमानस्थलबाटै फर्काइदियो । यहाँ जस्तो हामी सेना हौं, के खोज्या छौ भन्दै पेलपाल गरेर विदेशमा… विस्तृत समाचार

सत्तोसराप गर्न पो सजिलो

यदि, छिचिमिराले संसार शयर गर्छु भनेर पखेटा फट्फटायो भने के भन्ने ? उसको अल्पायुबारे जान्नेहरूसँग चुकचुकाउनु र महत्वाकांक्षा देखेर टिठ मान्नुबाहेक अन्य विकल्प रहँदैन । हो, त्यस्तै अपत्यारिलो र पूरै कल्पनायुक्त योजना संसद्मार्फत सार्वजनिक गरेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले छिचिमिराको स्मरण गर्न बाध्य पारेको छ । सबैलाई थाहा छ, यो म्यादी सरकार हो । गर्भमै आयु तोकिएको सरकारले यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्नु आफ्नो उपहास आफैँ… विस्तृत समाचार


सुन चांदी बिक्रि दर

तेजाबी

प्रति तोला

NRs.49,730/-

छापावाल

प्रति तोला

NRs.49,985/-

चांदी

प्रति तोला

NRs.664/-

Prabhu Bank Ltd.
Top