सम्पादकीय

सर्वसाधारणको तहबाट दिइएका सुझाव

नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद बस्दै–उठ्दैछ । दुई अध्यक्षले एउटै मञ्चबाट खासै विवाद नभएको अभिव्यक्ति दिन छाडेका पनि छैनन् । यही विवादका कारण मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने तयारी पनि केही दिनका लागि थाती रहेको बताइन्छ । नियमित कामबाहेकका कार्यभार पनि सरकारसँग छ । चुनावमा सार्वजनिक घोषणापत्रसँगै भर्खरै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेखित कतिपय महŒवाकांक्षी कार्यक्रमको कार्यान्वयन पनि हुनैपर्ने छन् । तर, विद्यमान संरचना, कार्यशैली र सरकार सञ्चालन… विस्तृत समाचार

​पाइलैपिच्छे विचार प्रकट

तत्कालीन नेकपा (एमाले) को बुटवलमा सम्पन्न महाधिवेशनमा पेशागत जिल्ला कमिटीअन्तर्गत २२ जनाको प्रतिनिधित्व थियो । त्यसमा आधा त सरकारी बेतन खाने कर्मचारी नै थिए । तीमध्येका हुन्, प्रा.डा.हेमनाथ पौडेल र विकल्प शर्मा नामक जल्दाबल्दा सहसचिव ।  अहिलेको सन्दर्भमा यो नीतिमाथि पार्टीहरूले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताइन्छ । सार्वजनिक जिम्मेवारी तर भूमिगत रुपमा पार्टीको कुनै तहमा रहेकाहरूको उपयोग हिजोको आन्दोलनकालीन समयमा ठीक मानियो होला । उपयोगको… विस्तृत समाचार

​सरकार बलियो कि सञ्चार ?

सरकार र सिंगो पत्रकारिता जगत आमने सामनेको अवस्थामा छन् । सरकार बलियो कि मिडिया भन्ने बहस फेरि चुलिएको छ ।  सरकारले सके पत्रकारितालाई निमोठ्ने, पे्रसले सके सरकारलाई झुकाउनेजस्तो अवस्थामा राज्यका यी अंग पुगिसकेका छन् । सरकारले अलिकति कडाइ गर्न थालेपछि बिच्किएको पत्रकारिता जगत् आफ्नो स्वतन्त्रताको नाममा फेरि जुर्मुराएको छ । मिडियाको अधिकार र समग्रमा सूचना पाउने अधिकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अवयव हुन् । तर, अहिले पनि यसको… विस्तृत समाचार

​माया भएरै गरिएको हो यस्तो आग्रह

सशस्त्र द्वन्द्वरत अवस्थामा रहँदा लामो समय राज्य माओवादीसँग भिड्यो । त्यसबीच माओवादीले देशका सबै भागमा उपस्थिति जनाउँदै गयो । ०५२ बाट शुरु भएको जनयुद्धका क्रममा सात वर्षपछि (०५९ साल) सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठ पत्नीसहित मारिए । अनि वार्ता शुरु भयो ।  अहिले देशमा नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको अर्को कम्युनिष्ट दस्ता उही शैलीमा उदाइरहेको छ । उसका केही नेता पक्राउ परेपछि ‘अब सकिए–छैनन्’ भनिएको थियो… विस्तृत समाचार

​छायाँ सरकार र वास्तविक सरकार ?

प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर भएको आरोप लागेका बेला कांग्रेसले बनाएको छायाँ सरकारले निकै महत्व राख्छ । दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले सम्पादन गरेका कामको सूक्ष्म निगरानी गर्दै जनहित निम्ति दबाब सिर्जना गर्न यस्तो सरकारको निकै महत्व हुन्छ । तर, सरकारको आकार हेर्दा अनेकौं प्रश्न खडा भएका छन् । पटक–पटक वास्तविक सत्तामा पुगेका कांग्रेसजन किन छायाँ सरकारमा खुम्चिन पुगे ? कारण धेरै छन् ।  सत्ताको चमक कस्तो हुन्छ भनेर… विस्तृत समाचार

​कसले टेक्ने, कसले छेक्ने

न्यायालयमै कस्तो बिडम्बना छ भने, त्यसैलाई करिअर बनाएर छिर्नेले छिट्टै–छिट्टै बिदा हुनुपर्ने, तर लामो समय वकालत गर्नेहरुले चाहिँ लामै समय कब्जा जमाउने ! लोकसेवा उत्तीर्ण गरेर न्यायसेवामा छिरेका मीनबहादुर रायमाझी प्रधानन्यायाधीश त भए, तर जम्मा सात महिना । उनीजस्तै रामप्रसाद श्रेष्ठले आठ महिनामा राम्रो काम गरेर वाहवाही कमाए । तर, त्यसभन्दा बढी काम गर्न पाएनन्, सेवाहदका कारण । अनुपराज शर्माले तीन महिना खाए । अलिक… विस्तृत समाचार

​हाँस्ने कि रुने, कहिले हो काम हुने ?

देश ‘सुखी नेपाल र समृद्ध नेपाली’ को नारासहित अघि बढेको छ । तर, सुख र समृद्धि त्यति राम्रोसँग देखिएन भनिँदैछ । संविधानले पनि देशलाई समाजवाद उन्मुख भनेको छ । सरकार त झन् पाइला–पाइलामा समाजवादतिर हिँडिरहेको भनिन्छ । तर, परिस्थिति फरक छ । परनिर्भर अर्थनीति छ । दलाल पुँजिवादले यसरी जरो गाडेको छ कि, त्यसबाट उम्किन तत्काललाई सम्भव छैन । समाजवादी यात्राका अभियन्ताहरु नै दलाल पुँजिवादलाई प्रोत्साहित… विस्तृत समाचार

​सुधारको बाटोमा थुप्रै छन् समस्या

अदालतमा बढ्दो आर्थिक अनियमिततालाई नियन्त्रणमा राख्न अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्ने सोचका साथ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले आइतबार अर्थसचिवहरुलाई बोलाएर बजेट व्यवस्थापनबारे छलफल गरेका छन् ।  सरकारद्वारा विनियोजित वार्षिक बजेट अपुग भएकाले कुल राष्ट्रिय बजेटको एक प्रतिशत हिस्सा सर्वोच्चले मागेको हो । वार्षिक १५–१६ खर्बको बजेट आउने हाम्रो देशमा अदालतले मागेको एक प्रतिशत भनेको १५–१६ अर्ब हो । अहिले न्यायालयले पाएको बजेट चार अर्ब ५० करोड ३२… विस्तृत समाचार

जति ढिलो, उति थिल्थिलो

सरकारले भूकम्प पीडितलाई दिनुपर्ने राहत अझै दिइसकेको छैन । किस्ताबन्दीमा दिइएका रकमबाट कतिपयले नयाँ घरको जग उठाए पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । कतिपय पीडितका लागि सरकारले दिएको राहत रकमले एउटा सिन्को पनि नभाँचिने स्थिति छ ।  यसबीच, यातायातमा सिण्डिकेट अन्त्यको पहल भयो । तर, सिण्डिकेट जारी छ । तिनलाई कम्पनीअन्तर्गत ल्याउने सरकारी प्रयास तीन–तीन महिनाका दरले म्याद थप्दै पर–पर सारिएको छ । ठेक्कापट्टाको… विस्तृत समाचार

​फटाफट गर्नुको विकल्प छैन

केही ठूला पर्व सकिएका छन् । राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्र सुचारु भए । तर, विविध क्षेत्रका समस्या ज्युँका त्युँ छन् । दसैंयता बस्न नसकेको मन्त्रिपरिषद् बैठक २५ गते साँझ बसेर राति टुंगियो । तीन देशका राजदूतसहित प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र खेलकुद परिषद्का केही रिक्त स्थान पूर्ति भयो । तर, देशलाई केही थान राजदूत, प्रम सचिवालय र खेलकुदभन्दा माथिको राहत चाहिएको छ । भौतिक निर्माणमा भएका ढिलासुस्ती हल… विस्तृत समाचार


सुन चांदी बिक्रि दर

तेजाबी

प्रति तोला

NRs.61,700/-

छापावाल

प्रति तोला

NRs.62,000/-

चांदी

प्रति तोला

NRs.775/-

साँचो, झूठो– जय शुभशंकर

केही मिडिया हाउसले नियम, कानुन नमानी, राजश्व नतिरी र इजाजतपत्र नवीकरणै नगरी खुरुखुरु काम चलाइरहेको खबर छ । शुभशंकर कँडेल स्वामित्वको एबिसी टेलिभिजनको कुरा…

एन आई सी एशिया बैंक र विराटनगर अस्पताल बीच सम्झौता

प्रभु अनलाईन ट्रेडिङ बचत खाता सञ्चालनमा

​एनआईसी एशिया बैंकको २ नयाँ शाखाहरु सुनसरीको प्रकाशपुर र इनरुवामा

Top