सम्पादकीय

​कसले टेक्ने, कसले छेक्ने

न्यायालयमै कस्तो बिडम्बना छ भने, त्यसैलाई करिअर बनाएर छिर्नेले छिट्टै–छिट्टै बिदा हुनुपर्ने, तर लामो समय वकालत गर्नेहरुले चाहिँ लामै समय कब्जा जमाउने ! लोकसेवा उत्तीर्ण गरेर न्यायसेवामा छिरेका मीनबहादुर रायमाझी प्रधानन्यायाधीश त भए, तर जम्मा सात महिना । उनीजस्तै रामप्रसाद श्रेष्ठले आठ महिनामा राम्रो काम गरेर वाहवाही कमाए । तर, त्यसभन्दा बढी काम गर्न पाएनन्, सेवाहदका कारण । अनुपराज शर्माले तीन महिना खाए । अलिक… विस्तृत समाचार

​हाँस्ने कि रुने, कहिले हो काम हुने ?

देश ‘सुखी नेपाल र समृद्ध नेपाली’ को नारासहित अघि बढेको छ । तर, सुख र समृद्धि त्यति राम्रोसँग देखिएन भनिँदैछ । संविधानले पनि देशलाई समाजवाद उन्मुख भनेको छ । सरकार त झन् पाइला–पाइलामा समाजवादतिर हिँडिरहेको भनिन्छ । तर, परिस्थिति फरक छ । परनिर्भर अर्थनीति छ । दलाल पुँजिवादले यसरी जरो गाडेको छ कि, त्यसबाट उम्किन तत्काललाई सम्भव छैन । समाजवादी यात्राका अभियन्ताहरु नै दलाल पुँजिवादलाई प्रोत्साहित… विस्तृत समाचार

​सुधारको बाटोमा थुप्रै छन् समस्या

अदालतमा बढ्दो आर्थिक अनियमिततालाई नियन्त्रणमा राख्न अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्ने सोचका साथ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले आइतबार अर्थसचिवहरुलाई बोलाएर बजेट व्यवस्थापनबारे छलफल गरेका छन् ।  सरकारद्वारा विनियोजित वार्षिक बजेट अपुग भएकाले कुल राष्ट्रिय बजेटको एक प्रतिशत हिस्सा सर्वोच्चले मागेको हो । वार्षिक १५–१६ खर्बको बजेट आउने हाम्रो देशमा अदालतले मागेको एक प्रतिशत भनेको १५–१६ अर्ब हो । अहिले न्यायालयले पाएको बजेट चार अर्ब ५० करोड ३२… विस्तृत समाचार

जति ढिलो, उति थिल्थिलो

सरकारले भूकम्प पीडितलाई दिनुपर्ने राहत अझै दिइसकेको छैन । किस्ताबन्दीमा दिइएका रकमबाट कतिपयले नयाँ घरको जग उठाए पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । कतिपय पीडितका लागि सरकारले दिएको राहत रकमले एउटा सिन्को पनि नभाँचिने स्थिति छ ।  यसबीच, यातायातमा सिण्डिकेट अन्त्यको पहल भयो । तर, सिण्डिकेट जारी छ । तिनलाई कम्पनीअन्तर्गत ल्याउने सरकारी प्रयास तीन–तीन महिनाका दरले म्याद थप्दै पर–पर सारिएको छ । ठेक्कापट्टाको… विस्तृत समाचार

​फटाफट गर्नुको विकल्प छैन

केही ठूला पर्व सकिएका छन् । राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्र सुचारु भए । तर, विविध क्षेत्रका समस्या ज्युँका त्युँ छन् । दसैंयता बस्न नसकेको मन्त्रिपरिषद् बैठक २५ गते साँझ बसेर राति टुंगियो । तीन देशका राजदूतसहित प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र खेलकुद परिषद्का केही रिक्त स्थान पूर्ति भयो । तर, देशलाई केही थान राजदूत, प्रम सचिवालय र खेलकुदभन्दा माथिको राहत चाहिएको छ । भौतिक निर्माणमा भएका ढिलासुस्ती हल… विस्तृत समाचार

​एउटाले बिराउने, शाखा पिराउने

कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरण र विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस चौथो वर्ष अध्ययनरत बाराका सौरभ उप्रेतीको मृत्युसम्बन्धी अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरी आलोचित छ ।  प्रहरीले भीडको मागअनुसार कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैन । तर, घटनाको वास्तविकता एकातिर, अनुसन्धान अर्कातिर भएको भनी आलोचना छ । सँगै, सरकारविरोधी विभिन्न समूह, दल र संस्थाहरु सक्रिय छन् । कञ्चनपुर घटनामा आरोपितको रुपमा पक्राउ परेका दिलीपसिंह विष्टको डिएनए… विस्तृत समाचार

बीचमा बसेर भन्नैपर्दा !

सरकारी प्रतिनिधि र डा.गोविन्द केसीबीच भएको सहमतिपछि अनसन राजनीति त सेलायो । तर, नेपाली कांग्रेसद्वारा पूर्वघोषित विरोधका कार्यक्रम भने जारी छ ।  संसदीय व्यवस्थामा विपक्षी दलले ‘सर्भाइवल ट्याक्टिस’, अर्थात् आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि कुनै न कुनै विषयमा विरोधका भूमिका प्रदर्शन गरिरहनु पर्छ । तर, विरोधका विषय जनसापेक्ष छन्, छैनन् ? वा, उठाइएका विषय कति दमदार छ भन्ने आधारमा उसको विरोधमाथि जनसमुदायको रुची वा अरुची निर्धारित… विस्तृत समाचार

​थिति बसाल, बेथिति पखाल

‘बंगलादेश पढ्ने केटीहरूलाई प्रोफेसरले करणी गरेर चार वर्ष बढी राख्छन्’ भन्ने मेडिकल कलेज सञ्चालकको दाबी, ‘डाक्टर केसीका माग पूरा नगरे आगो बल्छ’ भन्ने पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको उद्घोष, ‘यो सरकार टाउको काटेर आएको, चोर, हत्यारा, दलाल’ भन्ने सत्याग्राही डा. केसीको ठोकुवा र केही वर्षअघि नेविसंघको टोलीले दिएको डा. केसी विदेशीको दलाल हो, हामी अनशन बस्न कुनै हालतमा दिन्नांै’ भन्ने कसैका विरुद्ध लक्षित भए पनि कुनै… विस्तृत समाचार

भएन मात्रै किन भन्नु, सकभर सहयोगी बन्नु

सरकारले छोटो समयमा धेरै होइन, गुणात्मक काम र त्यसका उपलब्धीहरु सुनिश्चित गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । तर, हामीकहाँ कस्तो प्रबृत्तिको विकास भएको छ भने, मंसिरको चुनावमा गरिएको बाचा फागुन, चैतमा गठन भएको सरकारले जेठ, असारभित्रै पूरा गरिसक्नुपर्ने । तर, सबै कुराको कार्यान्वयन भनेजस्तो कहाँ सजिलो छ र !  देश नयाँ संविधानमा छ, त्यसको जगमा बन्ने कानुनहरु अझै बनिसकेका छैनन् । कानुन बनेरमात्र हुँदैन, तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने… विस्तृत समाचार

मात्तिने र आत्तिने भएकै छैन बेला

विपक्षी बलियो भएको हुँदै होइन, तर आफ्नो बलको सही उपयोग गर्न सरकारले नजानेको स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ । र, यो सरकारको अवस्था रक्षात्मक बनेको छ ।  प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस आफैँ अलमलमा थियो । आन्तरिक कलहमा फँसेको कांग्रेस चुनावमा भएको सर्वनाक हारको आरोप एकअर्कोलाई लगाउँदै त्यसैमा रुमल्लिरहेको थियो । यस्तोमा कमजोर धरातलमा उभिएको सरकारले पनि आफ्ना आधार बलियो बनाउने मौका पाउनेमा त्यतातिर अलिकति पनि ध्यान दिनै… विस्तृत समाचार


सुन चांदी बिक्रि दर

छापावाल

प्रति तोला

NRs.62,000/-

चांदी

प्रति तोला

NRs.775/-

तेजाबी

प्रति तोला

NRs.61,700/-

Top