​कस्नु, फस्नु, डस्नुका अनेक कारण


Sunday, 29 Sep, 2019 8:29 AM

हामी भन्छौँ नि, सरकारले कस्नुसम्म आर्थिक पञ्जाले कस्यो ! ऐनहरुले नपुगेर निर्देशिका र कार्यविधिबाट समेत पेल्न थाल्यो ! यसका पछाडि देशलाई उत्तर कोरिया, इरान, भेनेजुएलाजस्ता मुलुकले व्यहोरिरहेको आर्थिक नाकाबन्दीको स्थिति आउनसक्ने त्रास पो कारक तत्व रहेछ ! एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका ४१ देशमध्ये श्रीलंका, पाकिस्तान, फिलिपिन्स पनि संकटमा छन् । कतिपय कालोसूचीमा परिसके ।

बंगलादेशमा सामान्य सुधार भएको छ । नेपाल २० र भारत २१ नम्बरमा छन् । ४० वटा मार्गदर्शन र ११ उपलब्धिका आधारमा देशप्रति विदेशीले गर्ने व्यवहारको हिसाब खोजिने परिपाटी छ । हरेक प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सामान्यतया प्रत्येक पाँच वर्षमा चुनाव हुन्छ । घोषणापत्र पालना भए/नभएको हेरेर जनताले दल र व्यक्तिलाई भोट हालेजस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रलाई चेकजाँच गर्ने सुशासनसम्बन्धी संयन्त्र छ । नेपालको हकमा सन् २०१० मा सुशासनको अडिट भएपछि बीचमा झण्डैझण्डै संकट परिसकेको थियो । खिलराज सरकारको बेला राष्ट्रबैंकमा डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी (हालः लगानी बोर्डको अध्यक्ष) र राष्ट्रिय योजना आयोगमा डा.युवराज खतिवडा उपाध्यक्ष थिए । फिलिपिन्सको बैठकमा समस्या आइपरेपछि महाप्रसादले फोन गरेर भने, ‘क्याबिनेटबाट तत्काल निर्णय भएर सुधारको प्रतिबद्धता आए उम्किन्छौँ, नत्र धरापमा परिने अवस्था छ ।’

यता शंकर कोइराला अर्थमन्त्री, माधव घिमिरे गृह र परराष्ट्रमन्त्री थिए । उनीहरुकै सल्लाहमा क्याबिनेटले निर्णय गरेर यो–यो सुधार्छौं भन्ने ग्यारेण्टी पत्र पठाएपछि कालोसूचीमा पर्नबाट हामी बल्लबल्ल जोगिएका थियौँ । सोही बेलाको वचनबमोजिम समयतालिकाभित्र काम फत्ये गरी देखाउने अवसर अर्थात् सन् २०२० आइसक्यो । त्यही भएर हो, अहिले भटाभट प्यान नम्बर अनिवार्य, कम्पनी ऐनको निर्देशिका परिमार्जन गरी १० लाखभन्दा बढी रकमको आयस्रोत खुलाउनुपर्ने, दुई लाखभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्न नपाइनेजस्ता नियम लागेको । 

अहिलेको विश्व राजनीतिसँगै अर्थतन्त्रको चुनौति हो, आतंकवादी गतिविधि र त्यसबाट आर्जित रकम । यसलाई दृष्टिगत गर्दै विदेशबाट ओइरिने कालोधनको नियन्त्रण पछिल्लो समय कडा रुपमा भइरहेको छ । नगद कारोबारलाई नियन्त्रण गरिएको छ । पहिला ५० लाखसम्म क्यास चलाउने अनुमति थियो । घटेर ३० मा झ¥यो । हुँदाहुँदै १० बाट अब २ लाखभन्दा माथिको कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट गर्ने नियम बनाइएको छ । यसबीच नेपालले संगठित अपराध, सुपुर्दगी सन्धि, सम्पत्ति शुद्धिकरणजस्ता कानुनलाई अझै कडा पार्दैछ ।

विगतमा मालपोतको तमसुक देखाएको भरमा लाहुरेहरुलाई अमेरिका, बेलायतमा पैसा लान छुट थियो । चौधरी ग्रुपजस्ता ठूला घरानियाँले नियम–कानुनविपरीत विदेशमा पैसा ओसारेको ओसा¥यै छन् । विदेशबाट पनि केही रकम ल्याइएकै हुन् । तर, अहिले समय फेरिएको छ । त्यस्ता पैसा बैंकमै रोकिन थालेका छन् । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र कालोधन रोक्ने नाममा यी काम भइरहेको बताइन्छ । सहकारीलाई कस्न थालिएको छ । अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलियासहितका युरोपेली मुलुकतिर एसएमएस पठाएको भरमा पैसाको ट्रान्जेक्सन हुने परिपाटी छ । तर यताबाट राष्ट्रबैंकले डलर सटही सुविधा नदिई लैजान पाइँदैन । विमानस्थलमा समेत यति भन्दा बढी रकम बोक्न पाइन्न भन्ने सूचना टाँसिएको हुन्छ । तर, पनि पैसा भरमारसँग गएको गयै छ । एकखाले मान्छेहरुको भनाइ पनि छ, निर्धालाई कस्ने ऐन हो यो । 

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले त्यसै भनेका हैनन्, ‘६ महिनाभित्र सबै सम्पत्ति बैंकिङ प्रणालीमा ल्याऊ, स्रोत खोजिँदैन, कर पनि लाइन्न । हैन भने, सिध्याइन्छ !’

सुशासन जाँच्ने संयन्त्र या अडिटको कारण सबैतिर तातो लाग्दै गएको छ । अब आफ्नो अवस्था जँचाउने नेपालको पालो निकट छ । दुई देशको प्रतिनिधि आएर हाम्रो समग्र आर्थिक प्रणालीको अडिट गर्छन् । तिनले रिपोर्ट दिएपछि मात्रै उम्किने हो । यसलाई मिचुअल रिभ्यु, अर्थात् आपसी समझदारीमा गरिने सम्परीक्षण पनि भनिन्छ । यस्तो टोलीले सरकार विरोधीसँग मात्रै सुझाव लियो भने त्यो निष्पक्ष हुँदैन । देशहरुले आफ्नो नकारात्मक कुरा नआओस् भनेर सकभर थैलो बाँध्न खोज्छन् । अडिटरहरुलाई पत्रं पुष्पम् गरेर प्रभावमा पार्न र फूलथुंगा जोड्न खोज्छन् । 

केही नेपाली छन्, जो विदेशमा अडिट गर्छन् । एकजना हुन्, विनोद लामिछाने । सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागका उपसचिव, यही महिना अफ्रिकी मुलुक टो¨ा जाँदैछन् । राष्ट्रबैंकमा कार्यरत हरि नेपाल १४ वर्षदेखि यस्तो जिम्मेवारीमा भिजेका छन् । फिलिपिन्सको अवस्था अनुगमन गरिसके । 

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको समस्या कस्तो छ भने, ठूला घरानाले चाहेको बेला रकम विदेश लैजान र ल्याउन सक्छन् । किनभने, उनीहरुसँग उतैको बैंकमा खाता छ, पैसाको ट्रान्जेक्सन पनि मोबाइलबाटै हुन्छ । त्यसैले कानुनी अनुबन्धनबाट टालटुल गर्ने भन्दा पनि समस्याको मुहानै थुन्नुपर्ने अवस्था छ । अरु देश किन विकसित भए भने उनीहरुले अपराधको बाटो रोके । हामीचाहिँ अपराध भएपछि मात्र अनुसन्धान गर्नेतिर लाग्यौँ । बैंकले थाहा नदिएपछि के लाग्छ ? उसले त नाफा मात्रै हेर्छ । आफूकहाँ थुप्रिएको पैसाको सूचना दिएर किन ग्राहक भड्काउँछ ? सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उजुरी नाघेर हजार बढी पुग्यो । तर, बढीजसो व्यक्तिगत रिसइवीमा आधारित छन् । प्रणालीगत उजुरी कम छन् । राष्ट्रबैंक, सिआइबीबाट स्क्रिनिङ भएर आएपछि बल्ल सम्पत्ति शुद्दीकरणले काम थाल्ने हो । उनीहरुले छानवीन गरेर टुंग्याए पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उजुरी परेपछि त्यसमा सफाई (क्लिनचिट) भन्ने हुँदैन । त्यो फौजदारी कसुर नै हो । छानबीन टुंगिए पनि अभिलेखमा रहिरहन्छ । 

भ्रष्टाचार, अनियमितता कहाँ छैन ? डेनमार्कजस्तो सुशासननिम्ति विश्वमै १ नम्बर कहलिएको देशमा पनि नगदको भ्याट पचाइएका उदाहरण छन् । मान्छे लोभी जात हो । कर छल्न र बढी मुनाफा आर्जन गर्न खोज्छ नै । यसमा मिडियाको पनि भूमिका छ । पाइयो भन्दैमा समाचार लिक गर्ने होडबाजीका कारण कतिपय अपराध निम्तिएका छन् । समाचारले प्रभावमात्रै पार्दैैन, दबाब पनि बढाउँछ । 

चीनमा संसारकै सबभन्दा बढी लगानी छ । निर्यात पनि त्यत्तिकै गर्छ । तैपनि ऊ दुई नम्बरी पैसा भित्रियो कि भनेर चिन्तित छ । सतप्रतिशत डिजिटल इकोनोमीमा गइसक्यो । यसर्थ उसलाई यस्ता अपराध पत्ता लगाउन सजिलो पनि छ । तर, नेपाल र भारतमा भने समस्या छ । हामीकहाँ खुला सिमाना छ । कर छली बढी छ । तस्करी हुन्छ । हाम्रो एनआरएन भनेजस्तो भारतमा एनआरआई छन् । नगद कारोबारमार्फत अपराध बढी हुने गरेको छ । चुनावका बेला कागजमा एउटा, वास्तविक खर्च अर्कै हुन्छ । तर, व्यक्तिगत रुपमा भारतीयहरु धेरै एडभान्स छन् । उनीहरुबाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ । नेपाललाई भारत र चीनले तालिम दिइरहेको छ ।  भारतले ६० जनालाई तालिम दिएको छ भने चीनले पनि सम्पत्ति शुद्दीकरणसम्बन्धमा ४५ नकटेका र अनिवार्य अफिसर नै हुनुपर्ने मापदण्डसहित तालिम दिन थालेको छ । 

उत्तर कोरिया, इरान, भेनेजुएला बन्यो भने नेपालको समस्या पनि उही हुन्छ, ‘ह्याण्ड टु माउथ’, अर्थात् ‘हातमुख जोर्न’ मुस्किल । कतारमा सबैभन्दा धेरै पाँच लाख नेपाली छन् । उसैलाई साउदी अरेबियालगायत वरिपरिका छिमेकीले नाकाबन्दी लगाएका छन् । तर, पनि ऊ आफ्नो क्षमताले टिकेको छ । अप्ठ्यारो पर्दा के हामी त्यसरी सास फेर्न सक्ने अवस्थामा छौं ?

उत्तर कोरियाले जस्तो अमेरिकालाई हतियार देखाएर तर्साउन सक्छौं ? यदि त्यो सामथ्र्य छैन भने ठूला गफ नलाई सबैले अनुशासनमा बस्नुको विकल्प पनि छैन । 


सुन चांदी बिक्रि दर

तेजाबी

प्रति तोला

NRs.72,300/-

छापावाल

प्रति तोला

NRs.72,600/-

चांदी

प्रति तोला

NRs.860/-

गोकर्ण बचत तथा ऋण सहकारीको आठौं बार्षिक साधारण सभा

गोकर्ण बचत तथा ऋण सहकारीले आफ्रानो सहकारीको आठौं बार्षिक साधारण सभा ओसिस पार्टी प्यालेसमा एक समारोह विच सम्पन्न गरेको छ ।

​एल.आई.सी. नेपालको ‘जीवन बचत’ योजना

“जीवन बीमासहितको खुसीको बचत, जीवन बचत” भन्ने सन्देशकासाथ एल.आई.सी. नेपालले ‘जीवन बचत’ नामक एकल बीमाशुल्क जीवन बीमा योजना बजारमा ल्याएको छ…

प्राइम कमर्सियल बैंकको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न ।

एन आई सी एशिया बैंकको सपोर्ट सेवा २४ सै घण्टा सञ्चालनमा

Prabhu Bank Ltd.
Top