​कस्नु, फस्नु, डस्नुका अनेक कारण


Sunday, 29 Sep, 2019 8:29 AM

हामी भन्छौँ नि, सरकारले कस्नुसम्म आर्थिक पञ्जाले कस्यो ! ऐनहरुले नपुगेर निर्देशिका र कार्यविधिबाट समेत पेल्न थाल्यो ! यसका पछाडि देशलाई उत्तर कोरिया, इरान, भेनेजुएलाजस्ता मुलुकले व्यहोरिरहेको आर्थिक नाकाबन्दीको स्थिति आउनसक्ने त्रास पो कारक तत्व रहेछ ! एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका ४१ देशमध्ये श्रीलंका, पाकिस्तान, फिलिपिन्स पनि संकटमा छन् । कतिपय कालोसूचीमा परिसके ।

बंगलादेशमा सामान्य सुधार भएको छ । नेपाल २० र भारत २१ नम्बरमा छन् । ४० वटा मार्गदर्शन र ११ उपलब्धिका आधारमा देशप्रति विदेशीले गर्ने व्यवहारको हिसाब खोजिने परिपाटी छ । हरेक प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सामान्यतया प्रत्येक पाँच वर्षमा चुनाव हुन्छ । घोषणापत्र पालना भए/नभएको हेरेर जनताले दल र व्यक्तिलाई भोट हालेजस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रलाई चेकजाँच गर्ने सुशासनसम्बन्धी संयन्त्र छ । नेपालको हकमा सन् २०१० मा सुशासनको अडिट भएपछि बीचमा झण्डैझण्डै संकट परिसकेको थियो । खिलराज सरकारको बेला राष्ट्रबैंकमा डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी (हालः लगानी बोर्डको अध्यक्ष) र राष्ट्रिय योजना आयोगमा डा.युवराज खतिवडा उपाध्यक्ष थिए । फिलिपिन्सको बैठकमा समस्या आइपरेपछि महाप्रसादले फोन गरेर भने, ‘क्याबिनेटबाट तत्काल निर्णय भएर सुधारको प्रतिबद्धता आए उम्किन्छौँ, नत्र धरापमा परिने अवस्था छ ।’

यता शंकर कोइराला अर्थमन्त्री, माधव घिमिरे गृह र परराष्ट्रमन्त्री थिए । उनीहरुकै सल्लाहमा क्याबिनेटले निर्णय गरेर यो–यो सुधार्छौं भन्ने ग्यारेण्टी पत्र पठाएपछि कालोसूचीमा पर्नबाट हामी बल्लबल्ल जोगिएका थियौँ । सोही बेलाको वचनबमोजिम समयतालिकाभित्र काम फत्ये गरी देखाउने अवसर अर्थात् सन् २०२० आइसक्यो । त्यही भएर हो, अहिले भटाभट प्यान नम्बर अनिवार्य, कम्पनी ऐनको निर्देशिका परिमार्जन गरी १० लाखभन्दा बढी रकमको आयस्रोत खुलाउनुपर्ने, दुई लाखभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्न नपाइनेजस्ता नियम लागेको । 

अहिलेको विश्व राजनीतिसँगै अर्थतन्त्रको चुनौति हो, आतंकवादी गतिविधि र त्यसबाट आर्जित रकम । यसलाई दृष्टिगत गर्दै विदेशबाट ओइरिने कालोधनको नियन्त्रण पछिल्लो समय कडा रुपमा भइरहेको छ । नगद कारोबारलाई नियन्त्रण गरिएको छ । पहिला ५० लाखसम्म क्यास चलाउने अनुमति थियो । घटेर ३० मा झ¥यो । हुँदाहुँदै १० बाट अब २ लाखभन्दा माथिको कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट गर्ने नियम बनाइएको छ । यसबीच नेपालले संगठित अपराध, सुपुर्दगी सन्धि, सम्पत्ति शुद्धिकरणजस्ता कानुनलाई अझै कडा पार्दैछ ।

विगतमा मालपोतको तमसुक देखाएको भरमा लाहुरेहरुलाई अमेरिका, बेलायतमा पैसा लान छुट थियो । चौधरी ग्रुपजस्ता ठूला घरानियाँले नियम–कानुनविपरीत विदेशमा पैसा ओसारेको ओसा¥यै छन् । विदेशबाट पनि केही रकम ल्याइएकै हुन् । तर, अहिले समय फेरिएको छ । त्यस्ता पैसा बैंकमै रोकिन थालेका छन् । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र कालोधन रोक्ने नाममा यी काम भइरहेको बताइन्छ । सहकारीलाई कस्न थालिएको छ । अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलियासहितका युरोपेली मुलुकतिर एसएमएस पठाएको भरमा पैसाको ट्रान्जेक्सन हुने परिपाटी छ । तर यताबाट राष्ट्रबैंकले डलर सटही सुविधा नदिई लैजान पाइँदैन । विमानस्थलमा समेत यति भन्दा बढी रकम बोक्न पाइन्न भन्ने सूचना टाँसिएको हुन्छ । तर, पनि पैसा भरमारसँग गएको गयै छ । एकखाले मान्छेहरुको भनाइ पनि छ, निर्धालाई कस्ने ऐन हो यो । 

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले त्यसै भनेका हैनन्, ‘६ महिनाभित्र सबै सम्पत्ति बैंकिङ प्रणालीमा ल्याऊ, स्रोत खोजिँदैन, कर पनि लाइन्न । हैन भने, सिध्याइन्छ !’

सुशासन जाँच्ने संयन्त्र या अडिटको कारण सबैतिर तातो लाग्दै गएको छ । अब आफ्नो अवस्था जँचाउने नेपालको पालो निकट छ । दुई देशको प्रतिनिधि आएर हाम्रो समग्र आर्थिक प्रणालीको अडिट गर्छन् । तिनले रिपोर्ट दिएपछि मात्रै उम्किने हो । यसलाई मिचुअल रिभ्यु, अर्थात् आपसी समझदारीमा गरिने सम्परीक्षण पनि भनिन्छ । यस्तो टोलीले सरकार विरोधीसँग मात्रै सुझाव लियो भने त्यो निष्पक्ष हुँदैन । देशहरुले आफ्नो नकारात्मक कुरा नआओस् भनेर सकभर थैलो बाँध्न खोज्छन् । अडिटरहरुलाई पत्रं पुष्पम् गरेर प्रभावमा पार्न र फूलथुंगा जोड्न खोज्छन् । 

केही नेपाली छन्, जो विदेशमा अडिट गर्छन् । एकजना हुन्, विनोद लामिछाने । सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागका उपसचिव, यही महिना अफ्रिकी मुलुक टो¨ा जाँदैछन् । राष्ट्रबैंकमा कार्यरत हरि नेपाल १४ वर्षदेखि यस्तो जिम्मेवारीमा भिजेका छन् । फिलिपिन्सको अवस्था अनुगमन गरिसके । 

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको समस्या कस्तो छ भने, ठूला घरानाले चाहेको बेला रकम विदेश लैजान र ल्याउन सक्छन् । किनभने, उनीहरुसँग उतैको बैंकमा खाता छ, पैसाको ट्रान्जेक्सन पनि मोबाइलबाटै हुन्छ । त्यसैले कानुनी अनुबन्धनबाट टालटुल गर्ने भन्दा पनि समस्याको मुहानै थुन्नुपर्ने अवस्था छ । अरु देश किन विकसित भए भने उनीहरुले अपराधको बाटो रोके । हामीचाहिँ अपराध भएपछि मात्र अनुसन्धान गर्नेतिर लाग्यौँ । बैंकले थाहा नदिएपछि के लाग्छ ? उसले त नाफा मात्रै हेर्छ । आफूकहाँ थुप्रिएको पैसाको सूचना दिएर किन ग्राहक भड्काउँछ ? सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उजुरी नाघेर हजार बढी पुग्यो । तर, बढीजसो व्यक्तिगत रिसइवीमा आधारित छन् । प्रणालीगत उजुरी कम छन् । राष्ट्रबैंक, सिआइबीबाट स्क्रिनिङ भएर आएपछि बल्ल सम्पत्ति शुद्दीकरणले काम थाल्ने हो । उनीहरुले छानवीन गरेर टुंग्याए पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उजुरी परेपछि त्यसमा सफाई (क्लिनचिट) भन्ने हुँदैन । त्यो फौजदारी कसुर नै हो । छानबीन टुंगिए पनि अभिलेखमा रहिरहन्छ । 

भ्रष्टाचार, अनियमितता कहाँ छैन ? डेनमार्कजस्तो सुशासननिम्ति विश्वमै १ नम्बर कहलिएको देशमा पनि नगदको भ्याट पचाइएका उदाहरण छन् । मान्छे लोभी जात हो । कर छल्न र बढी मुनाफा आर्जन गर्न खोज्छ नै । यसमा मिडियाको पनि भूमिका छ । पाइयो भन्दैमा समाचार लिक गर्ने होडबाजीका कारण कतिपय अपराध निम्तिएका छन् । समाचारले प्रभावमात्रै पार्दैैन, दबाब पनि बढाउँछ । 

चीनमा संसारकै सबभन्दा बढी लगानी छ । निर्यात पनि त्यत्तिकै गर्छ । तैपनि ऊ दुई नम्बरी पैसा भित्रियो कि भनेर चिन्तित छ । सतप्रतिशत डिजिटल इकोनोमीमा गइसक्यो । यसर्थ उसलाई यस्ता अपराध पत्ता लगाउन सजिलो पनि छ । तर, नेपाल र भारतमा भने समस्या छ । हामीकहाँ खुला सिमाना छ । कर छली बढी छ । तस्करी हुन्छ । हाम्रो एनआरएन भनेजस्तो भारतमा एनआरआई छन् । नगद कारोबारमार्फत अपराध बढी हुने गरेको छ । चुनावका बेला कागजमा एउटा, वास्तविक खर्च अर्कै हुन्छ । तर, व्यक्तिगत रुपमा भारतीयहरु धेरै एडभान्स छन् । उनीहरुबाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ । नेपाललाई भारत र चीनले तालिम दिइरहेको छ ।  भारतले ६० जनालाई तालिम दिएको छ भने चीनले पनि सम्पत्ति शुद्दीकरणसम्बन्धमा ४५ नकटेका र अनिवार्य अफिसर नै हुनुपर्ने मापदण्डसहित तालिम दिन थालेको छ । 

उत्तर कोरिया, इरान, भेनेजुएला बन्यो भने नेपालको समस्या पनि उही हुन्छ, ‘ह्याण्ड टु माउथ’, अर्थात् ‘हातमुख जोर्न’ मुस्किल । कतारमा सबैभन्दा धेरै पाँच लाख नेपाली छन् । उसैलाई साउदी अरेबियालगायत वरिपरिका छिमेकीले नाकाबन्दी लगाएका छन् । तर, पनि ऊ आफ्नो क्षमताले टिकेको छ । अप्ठ्यारो पर्दा के हामी त्यसरी सास फेर्न सक्ने अवस्थामा छौं ?

उत्तर कोरियाले जस्तो अमेरिकालाई हतियार देखाएर तर्साउन सक्छौं ? यदि त्यो सामथ्र्य छैन भने ठूला गफ नलाई सबैले अनुशासनमा बस्नुको विकल्प पनि छैन । 


सुन चांदी बिक्रि दर

तेजाबी

प्रति तोला

NRs.72,300/-

छापावाल

प्रति तोला

NRs.72,600/-

चांदी

प्रति तोला

NRs.860/-

​प्रति एमबी ३ पैसामा टेलिकमको इन्टरनेट सेवा

कुनै अत्यावश्यक काम पर्यो वा कतै कुरेर बस्नुपर्दा इन्टरनेटको प्रयोग गर्नुपर्यो भने तत्काल यो सुविधा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । यसका लागि…

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने

बैंकको मिति २०७६/०५/०९ मा बसेको संचालक समितिको ३०८ औं बैठकको निर्णयानुसार नेपाल राष्ट्र बैंक तथा तेह्रौं वार्षिक साधारण सभाबाट स्वीकृत भएपछि…

साँचो, झूठो– जय शुभशंकर

एन आई सी एशिया बैंक र विराटनगर अस्पताल बीच सम्झौता

Prabhu Bank Ltd.
Top