अंकुश लगाउन अब अत्यावश्यक


Saturday, 21 Sep, 2019 1:39 PM

  • विजय सन्तोषी राई

जनप्रतिनिधि मोटाउँदै र जनता दुब्लाउँदै गएका छन् । जनतासामु कसम खाएर विजयी भएका जनप्रतिनिधि सुविधा लिन मात्र तल्लीन भएपछि नागरिकमा निराशा छाउन थालेको छ । 

हामीले व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि व्यवहार र व्यक्ति परिवर्तन गर्न सकेका रहेनछौं । अनि संविधान नयाँ निर्माण गरे पनि संस्कृति र संस्कार पुरानै छ । नीति–नियम परिवर्तन गरे पनि नेताको नियत उस्तै छ । 

केही मन्त्री, सांसददेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसमेत विदेश उपचारमा जाने र आफ्नै घरमा बस्दै घरभाडा लिने, पिएको मासिक पारिश्रमिक समेत श्रीमती, छोराछोरी र बुहारीको नाम राखेर आफंै लिने, पत्रपत्रिका खरिद नगरी आफैं पैसा लिनेजस्ता काममा लिप्त भएका छन् । बिरामी नै नभई औषधोपचारको रकम लिनसमेत पछाडि परेका छैनन् । 

केही नेता तथा जनप्रतिनिधिले आफैं योजना छनोट तथा बजेट विनियोजन गर्ने, आफंै निर्माण व्यवसायी भई काम गर्ने र आफ्नै डोजरलगायत मेसिन प्रयोग गरेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नातागोता र विश्वासिला कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएर कमाउने लाइनमा लागिपरेका छन् । 

गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार ल्याउने भनिए पनि त्यतातिर सिंह मात्र गएको जनता बताउँछन् । अवैज्ञानिक ढंगबाट अत्यधिक कर थोपरेर नेता धनी, जनता गरिब बन्न थालेका छन् । 

संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय सरकार ७५३ वटा, प्रदेश सरकार ७ र एउटा संघीय (केन्द्रीय) सरकार गरी जम्मा ७६१ सरकार सञ्चालित छन् । तर, कुन तहको सरकारले के–कस्तो र कसरी कति कर लगाउने विषयमा अहिलेसम्म अस्पष्ट देखिन्छन् । संघीयता लागू भएपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ नै प्रमुख कानुन हो । संविधानको अनुसुची ८ ले स्थानीय तहको २२ वटा अधिकार व्यवस्था गरी कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिएको छ । ऐनको १०२ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले कानुन बनाउन पाउने व्यवस्था छ । त्यस्ता कानुनबमोजिम नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाएर स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । 

कर लिनु र तिर्नु अधिकार र कर्तव्य भएकाले दुवैको अभाव कानुनतः दण्डनीय हुन्छ । कर वैधानिक ढंगले, वैज्ञानिक किसिमले निर्णय गरेर जनताको आयस्रोतको आधारमा लगाउनुपर्छ । करको पहिलो नियम तिर्न सक्नेहरूसँग लिने हो तर, त्यो भइरहेको छैन । करले ढाड भाँच्न थालेपछि जनतालाई यो स्विकार्य भएको छैन । 

करबाट नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुख तथा अध्यक्षका लागि गाडी किनिएका छन् । उपप्रमुख र वडाध्यक्षहरूका लागि मोटरसाइकल झिकाइएका छन् । जनप्रतिनिधिले मासिक तलबभत्तालगायत अन्य कैयौं नियमविपरीत सेवा–सुविधासमेत लिँदै आएका छन् । गाडी चालक, इन्धन, मर्मत सम्भार खर्चसमेत जनताकै करबाट गरिन्छ । जनतालाई सेवा दिन र विकास निर्माण गर्न जनताबाट कर लिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । तर अहिले उल्टो भइरहेको छ । जसले स्रोत भेट्यो उसैले हतारहतार खर्च गर्ने प्रवृत्ति तथा कुसंस्कारमाथि गाउँ तथा नगरसभाले अंंकुश लगाउनु छ । 


सुन चांदी बिक्रि दर

तेजाबी

प्रति तोला

NRs.72,300/-

छापावाल

प्रति तोला

NRs.72,600/-

चांदी

प्रति तोला

NRs.860/-

गोकर्ण बचत तथा ऋण सहकारीको आठौं बार्षिक साधारण सभा

गोकर्ण बचत तथा ऋण सहकारीले आफ्रानो सहकारीको आठौं बार्षिक साधारण सभा ओसिस पार्टी प्यालेसमा एक समारोह विच सम्पन्न गरेको छ ।

​एल.आई.सी. नेपालको ‘जीवन बचत’ योजना

“जीवन बीमासहितको खुसीको बचत, जीवन बचत” भन्ने सन्देशकासाथ एल.आई.सी. नेपालले ‘जीवन बचत’ नामक एकल बीमाशुल्क जीवन बीमा योजना बजारमा ल्याएको छ…

प्राइम कमर्सियल बैंकको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न ।

एन आई सी एशिया बैंकको सपोर्ट सेवा २४ सै घण्टा सञ्चालनमा

Prabhu Bank Ltd.
Top