​व्यापारीबीच फेरि अर्को बबाल


Saturday, 21 Sep, 2019 1:20 PM

सरकारले हतारमा गरिएको निर्णयका कारण फेरि अर्को झण्झट व्यहोर्नुपर्ने स्थिति बन्दैछ । यसअघि यातायातको  सिण्डिकेट, प्यान फर अलजस्ता आवश्यक तर पूर्वतयारीबिनाका योजना ल्याउँदा झमेलामा परेको थियो । अहिले फेरि नयाँ विवादको विजारोपण भएको छ ।
सम्पत्ति जाँचबुझसम्बन्धी प्रावधानका कारण व्यापारीको निदहराम भएको हो । मूल ऐनलाई नियमावली र निर्देशिका लगाएर काट्ने काम हुँदा सरकारको थाप्लोमा नयाँ समस्या आइपरेको बताइन्छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले २५ गतेसम्म सुझाव दिनु, असोज १ गतेदेखि नियम लागु हुन्छ भनेर व्यवसायीका नाममा उर्दी जारी गरेपछि व्यापारीहरु छलफलमा जुटेका छन् ।

रजिष्ट्रारको कार्यालयले जारी गरेको ३७ पृष्ठको प्रावधानअनुसार, हरेक कम्पनीमा प्रवक्ता भनेजस्तो कार्यान्वयन अधिकारी, उनको सम्पर्क नम्बर,  ठेगाना, इमेल सबै हुनुपर्ने छ । राष्ट्रबैंकको बित्तीय जानकारी इकाई र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई २५ करोडभन्दा बढीको शेयर एकैपटक खरिद गरेमा वा वर्षको एकपटक एक करोडको शेयर खरिद गरेमा त्यसको पूरै विवरण बुझाउनुपर्ने, लगानी परिमाणको तीनपुस्ते स्रोत पनि खुलाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । १० लाखसम्मको सामान किन्ने र बेच्नेको विवरण पनि खुलाउनुपर्ने त्यसमा उल्लेख छ । यदि त्यसो नगरिएमा १० लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवानादेखि कम्पनी खारेजसम्म हुनसक्ने व्यवस्था छ । यिनै प्रावधानका कारण व्यापारीहरुको टाउको दुखाई शुरु भएको हो । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १६ अनुसार ऐनको सर्वोपरितामा दखल नपुग्ने गरी निर्देशिका त जारी गर्न सकिन्छ । तर, ऐनमा नभएको करोडौंको जरिवाना र कम्पनी खारेजीको प्रावधान त्यसमा राखिएपछि व्यापारीहरु रुष्ट छन् । कतिपय कम्पनीमा व्यक्तिको एकल स्वामीत्व र एक रुपैयाँ अधिकृत पुँजि छ । तर, त्यस्ता अति साना र निम्नस्तरका व्यापारीलाई समेत लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने, कार्यान्वयन अधिकारी तोक्नुपर्ने, तीनपुस्ते विवरण खुलाउनुपर्नेजस्ता झण्झटमा पारिँदैछ । 

यसअघि सरकारले लागु गरेको अनिवार्य प्यान बिलका कारण अहिले पनि वीरगञ्ज, भैरहवा, बिराटनगर करिडोरका ८० प्रतिशत भारतीय कामदार डराएर भाग्ने अवस्थामा छन् । प्यान दर्ता गर्न पनि ती कामदारले दूतावासको परिचयपत्र ल्याउनुप¥यो । त्यसका लागि काठमाडौं या वीरगञ्जस्थित महाबाणिज्यदूतावास जानुपर्ने झण्झट व्यहोर्नुभन्दा घर फर्किनु नै श्रेयस्कर मान्ने गरेका छन् । 

अर्कातिर, भन्सारमा दायाँबायाँ ग¥यो, कर्मचारीलाई पनि मुस्किल छ, अख्तियार लाग्ने डर !  मर्का प¥यो भनेर विभागीय (अर्थ) मन्त्रीलाई केही भन्यो, थर्काउने अर्को डर । फलस्वरुप कतैकतै तलब खर्च नलेखी पेश्की लेख्ने चलन शुरु भएको छ । किनभने, पेश्कीमा कर लाग्दैन । झण्झटिलो प्रावधानकै कारण थुप्रै मजदुर सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेत दर्ता हुन गएका छैनन् ।


सुन चांदी बिक्रि दर

तेजाबी

प्रति तोला

NRs.72,300/-

छापावाल

प्रति तोला

NRs.72,600/-

चांदी

प्रति तोला

NRs.860/-

गोकर्ण बचत तथा ऋण सहकारीको आठौं बार्षिक साधारण सभा

गोकर्ण बचत तथा ऋण सहकारीले आफ्रानो सहकारीको आठौं बार्षिक साधारण सभा ओसिस पार्टी प्यालेसमा एक समारोह विच सम्पन्न गरेको छ ।

​एल.आई.सी. नेपालको ‘जीवन बचत’ योजना

“जीवन बीमासहितको खुसीको बचत, जीवन बचत” भन्ने सन्देशकासाथ एल.आई.सी. नेपालले ‘जीवन बचत’ नामक एकल बीमाशुल्क जीवन बीमा योजना बजारमा ल्याएको छ…

प्राइम कमर्सियल बैंकको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न ।

एन आई सी एशिया बैंकको सपोर्ट सेवा २४ सै घण्टा सञ्चालनमा

Prabhu Bank Ltd.
Top