​अकस्मात नि चढ्यो क्रान्तिको रंग


Monday, 15 Jul, 2019 12:48 AM

  • लीला बराल

नेपालले अहिले अंगीकार गरेको राजनीतिक प्रणाली त्रुटिपूर्ण छ या राज्य सञ्चालनको व्यवस्थापकीय कमजोरीा कारण मुलुकले परिवर्तनको गति लिन नसकेको हो भन्ने प्रश्न अहिले गाउँदेखि शहरसम्म आ–आफ्नै किसिमले मुखरित हुन थालेको छ । जनताको अभूतपूर्व क्रान्ति चेतनाको भरमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना एवं नयाँ संविधान निर्माण भई कार्यान्वयनको तहमा गइसक्दासमेत आमूल परिवर्तनको गति यति सुस्त र निराशाजनक हुनुका कारण खोजिनु अब कुनै दृष्टिले पनि अस्वाभाविक हुँदैन । 

पुग नपुग सात दशकयताको राजनीतिक परिवर्तनको जनचाहनालाई ०६२÷६३ को महान् आन्दोलनले बिसर्जन दिएको हो । मूलधारको राजनीतिक शक्तिले त्यसलाई नेतृत्व दिएर एक तहको जिम्मेवारी पूरा गरेको कुरामा कुनै विमति छैन । कैयाँै न्यायोचित कारणले त्यो क्रान्तिकारी अभियानलाई मार्गप्रशस्त गरेको पनि त्यत्तिकै सत्य हो । तर, जनताको बलिदानीपूर्ण आन्दोलनको पूर्णता त्यो महान् आन्दोलनको बिसर्जन मात्र थिएन । त्यसपछि राजनीतिक नेतृत्वले क्रान्तिले सुम्पेको अभिभारा पूरा गर्ने दिशामा के भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नको गर्भमा माथिको दुई विषय अन्तरनिहित छ । 

विप्लवहरू ०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तनलाई नै अपूर्ण भन्दै हिँडेका छन् । १० वर्ष लामो हिंसात्मक विद्रोहबाट थाकेर शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको एउटा नेतृत्वकर्ताका रूपमा उदाएका नेत्रविक्रम चन्दलाई केही वर्ष नबित्दै हिंसात्मक क्रान्तिको रङ चढ्नुको रहस्य अब धेरै समय रहस्यकै रूपमा रहन सक्ला कि नसक्ला ? चन्दलाई अहिले आफूले अवलम्बन गरेको राजनीतिक मार्गलाई ‘जस्टिफाई’ गर्न पनि भारी पर्दै गएको बुझ्न गाह्रो छैन । यति हुँदाहँुदै पनि उक्त समूह एउटा राजनीतिक आन्दोलनको नाम हो । यसले केही न केही प्रश्न उठाइरहेको छ । यसलाई उखान टुक्कामा रूपान्तरणको कोसिस गर्नु महँगो पर्न सक्छ । 

उता, कमल थापाहरू ओली सरकारले सन्तोषजनक रूपले काम गर्दै गरे पनि परिवर्तनको अनुभूति हुन नसक्नुमा दोषयुक्त र थोपरिएको राजनीतिक प्रणाली कारण हो भन्ने जिकिर गरिरहेका छन् । गणतन्त्र नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा खोट भएका अनेक नाजायज कारण तेस्र्याएर वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका शक्तिशाली अध्यक्ष ओलीको ध्यान दृष्टि खिच्ने जोड छ । थापाको यो जोडबल अकारण छैन भन्ने मत पनि नभएको होइन । 

समकालीन राजनीतिका अरू नयाँ–पुराना, साना–ठूला सबै शक्तिले कुनै न कुनै रूपमा वर्तमान परिस्थितिप्रति असन्तोष जाहेर गरिरहेको एवं प्र्रश्न उठाइरहेको सर्वविदितै छ । तर, यीसहितका प्रश्नको निरुपण गर्ने गरी सत्तारुढ दल नेकपा र त्यस नेतृत्वको सरकार एवं कांग्रेस र त्यस नेतृत्वको प्रमुख प्रतिपक्षले राजनीतिक जिम्मेवारी लिनु अनिवार्य छ । अझै लामो अवधिसम्म यी दुवै दलले सत्ता र प्रतिपक्षमा आलोपालो  गर्ने सम्भावना देखिन्छ । सत्तारुढ दल र त्यस नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई त यो वा त्यो कुनै पनि बहानामा गतिहीनता, अपसंस्कृति, भ्रष्टाचार एवं लाचारी आदिबाट उम्कने सानो छिद्रसमेत बाँकी छैन ।

दोस्रो वरियताको कांग्रेसलाई पनि राजनीतिक जिम्मेवारीबाट उम्किने बाटो बन्दप्रायः छ । नत्र तिनले जवाफ दिनु पर्नेछ कि कुन त्यस्तो राजनीतिक परिस्थितिले तिनलाई पूर्ण क्षमतासाथ आमूल परिवर्तनको दिशामा अग्रसर हुन रोकावट भएको छ । संकेतमा यो वा त्यो विदेशी शक्ति केन्द्रको हौवा पिटेर आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्ने अमूर्त शैली अब थोत्रो भइसकेको बुझ्न जरुरी छ । २००७ सालयताका करिब ७० वर्षमा मुलुकको दुर्गतिका लागि जुन–जुन राजनीतिक प्रणाली बाधक भनिँदै आयो, त्यस्ता अड्चन ०६२÷६३ को आन्दोलनले अवशेष नरहने गरी निमिट्यान्न गरिदिएको छ ।

जहानियाँँ राणा शासन, एकदलीय शाही शासन, राजासहितको बहुदलीय पञ्चायत सबै समाप्त भए । अन्त्यमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रुपमा मुलुकले नयाँ राजनीतिक परिचय पायो । पूर्णलोकतान्त्रिक पद्धतिको स्थापनापछि स्थिर सरकारका निम्ति आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भयो । जनताले स्थिर सरकारबाट सुख, समृद्धि र सुशासनको आसमा नेकपालाई झण्डै दुई तिहाइ मतसाथ विजयी पनि गराए । 

विश्वमा कहलिएको आदर्श प्रजातन्त्रका मान्यतामा आधारित राजनीतिक प्रणालीमध्येको हो, हामीले अंगीकार गरेको व्यवस्था । यसको प्राप्तिका लागि बितेका ६० वर्षमा मात्र हजारौँ नेपालीले ज्यान अर्पण गरेका छन् । अनेकौँ विषम परिस्थितिसँग  लड्दै–भिड्दै लोकतन्त्र स्थापनामा अमूल्य योगदान गर्ने पुस्ता जीवितै छ । आफ्ना व्यक्तिगत दुःख–हण्डरहरूसँगै जुधिरहेको छ । तर, तिनको जीवनले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेको छैन । अन्तिम उद्देश्यका लागि भने पनि अन्तिम तर महान् कारणका लागि भने पनि नेपाली जनताले लडे । त्यसको क्षतिपूर्ति तिनले मागेका छैनन् । मुलुक समृद्ध भए तिनको जीवन पनि समृद्ध हुने आशा छ । तर, अझै त्यस्तो संकेत नदेखिँदा निराशाको सघनताले छोप्दै लगेको छ ।

राजनीतिक दलका निम्ति पनि जनतालाई आह्वान गर्नुपर्ने कुनै ठूलो विषय सकिएको छ । तिनका सम्पूर्ण उद्देश्यको निम्ति लडिदिएर सत्तामा विराजमान गराउने दायित्वसमेत जनताले निर्वाह गरिसकेपछि अब बाँकी के रहन्छ ? तर, एउटा बुझिराख्नुपर्ने कुरा के हो भने जनता आफैँ आन्दोलित हुने परिस्थिति सिर्जना भयो भने पुरानो सत्ता चुट्कीको भरमा विस्थापित हुन्छ । आज पनि दुनियाँँँमा यस्ता घटनाका ताजा उदाहरण हेर्न–पढ्न सकिन्छ । हाम्रो समाजमा एउटा प्रचलित भनाइ छ– ‘गर या मर’ । यसलाई अन्यथा नबुझियोस् । राजनीतिक नेतृत्वको अवस्था यसभन्दा खासै भिन्न देखिन्न । 

प्रकारान्तरले विप्लव, वैद्य, थापालगायत सबै सत्ताइतर राजनीतिक तह र बृहत्तर नागरिक समाजबाट मुलुकको वस्तुअवस्थालाई लिएर उठाइएका प्रश्न सत्ता र प्रतिपक्षको अकर्मण्यतासँग जोडिएका छन् । त्यसकारण समाधानको बाटो पनि उनीहरूले नै खोज्नुपर्छ ।

 


सुन चांदी बिक्रि दर

तेजाबी

प्रति तोला

NRs.61,700/-

छापावाल

प्रति तोला

NRs.62,000/-

चांदी

प्रति तोला

NRs.775/-

साँचो, झूठो– जय शुभशंकर

केही मिडिया हाउसले नियम, कानुन नमानी, राजश्व नतिरी र इजाजतपत्र नवीकरणै नगरी खुरुखुरु काम चलाइरहेको खबर छ । शुभशंकर कँडेल स्वामित्वको एबिसी टेलिभिजनको कुरा…

एन आई सी एशिया बैंक र विराटनगर अस्पताल बीच सम्झौता

प्रभु अनलाईन ट्रेडिङ बचत खाता सञ्चालनमा

​एनआईसी एशिया बैंकको २ नयाँ शाखाहरु सुनसरीको प्रकाशपुर र इनरुवामा

Top