​अकस्मात नि चढ्यो क्रान्तिको रंग


Monday, 15 Jul, 2019 12:48 AM

  • लीला बराल

नेपालले अहिले अंगीकार गरेको राजनीतिक प्रणाली त्रुटिपूर्ण छ या राज्य सञ्चालनको व्यवस्थापकीय कमजोरीा कारण मुलुकले परिवर्तनको गति लिन नसकेको हो भन्ने प्रश्न अहिले गाउँदेखि शहरसम्म आ–आफ्नै किसिमले मुखरित हुन थालेको छ । जनताको अभूतपूर्व क्रान्ति चेतनाको भरमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना एवं नयाँ संविधान निर्माण भई कार्यान्वयनको तहमा गइसक्दासमेत आमूल परिवर्तनको गति यति सुस्त र निराशाजनक हुनुका कारण खोजिनु अब कुनै दृष्टिले पनि अस्वाभाविक हुँदैन । 

पुग नपुग सात दशकयताको राजनीतिक परिवर्तनको जनचाहनालाई ०६२÷६३ को महान् आन्दोलनले बिसर्जन दिएको हो । मूलधारको राजनीतिक शक्तिले त्यसलाई नेतृत्व दिएर एक तहको जिम्मेवारी पूरा गरेको कुरामा कुनै विमति छैन । कैयाँै न्यायोचित कारणले त्यो क्रान्तिकारी अभियानलाई मार्गप्रशस्त गरेको पनि त्यत्तिकै सत्य हो । तर, जनताको बलिदानीपूर्ण आन्दोलनको पूर्णता त्यो महान् आन्दोलनको बिसर्जन मात्र थिएन । त्यसपछि राजनीतिक नेतृत्वले क्रान्तिले सुम्पेको अभिभारा पूरा गर्ने दिशामा के भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नको गर्भमा माथिको दुई विषय अन्तरनिहित छ । 

विप्लवहरू ०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तनलाई नै अपूर्ण भन्दै हिँडेका छन् । १० वर्ष लामो हिंसात्मक विद्रोहबाट थाकेर शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको एउटा नेतृत्वकर्ताका रूपमा उदाएका नेत्रविक्रम चन्दलाई केही वर्ष नबित्दै हिंसात्मक क्रान्तिको रङ चढ्नुको रहस्य अब धेरै समय रहस्यकै रूपमा रहन सक्ला कि नसक्ला ? चन्दलाई अहिले आफूले अवलम्बन गरेको राजनीतिक मार्गलाई ‘जस्टिफाई’ गर्न पनि भारी पर्दै गएको बुझ्न गाह्रो छैन । यति हुँदाहँुदै पनि उक्त समूह एउटा राजनीतिक आन्दोलनको नाम हो । यसले केही न केही प्रश्न उठाइरहेको छ । यसलाई उखान टुक्कामा रूपान्तरणको कोसिस गर्नु महँगो पर्न सक्छ । 

उता, कमल थापाहरू ओली सरकारले सन्तोषजनक रूपले काम गर्दै गरे पनि परिवर्तनको अनुभूति हुन नसक्नुमा दोषयुक्त र थोपरिएको राजनीतिक प्रणाली कारण हो भन्ने जिकिर गरिरहेका छन् । गणतन्त्र नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा खोट भएका अनेक नाजायज कारण तेस्र्याएर वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका शक्तिशाली अध्यक्ष ओलीको ध्यान दृष्टि खिच्ने जोड छ । थापाको यो जोडबल अकारण छैन भन्ने मत पनि नभएको होइन । 

समकालीन राजनीतिका अरू नयाँ–पुराना, साना–ठूला सबै शक्तिले कुनै न कुनै रूपमा वर्तमान परिस्थितिप्रति असन्तोष जाहेर गरिरहेको एवं प्र्रश्न उठाइरहेको सर्वविदितै छ । तर, यीसहितका प्रश्नको निरुपण गर्ने गरी सत्तारुढ दल नेकपा र त्यस नेतृत्वको सरकार एवं कांग्रेस र त्यस नेतृत्वको प्रमुख प्रतिपक्षले राजनीतिक जिम्मेवारी लिनु अनिवार्य छ । अझै लामो अवधिसम्म यी दुवै दलले सत्ता र प्रतिपक्षमा आलोपालो  गर्ने सम्भावना देखिन्छ । सत्तारुढ दल र त्यस नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई त यो वा त्यो कुनै पनि बहानामा गतिहीनता, अपसंस्कृति, भ्रष्टाचार एवं लाचारी आदिबाट उम्कने सानो छिद्रसमेत बाँकी छैन ।

दोस्रो वरियताको कांग्रेसलाई पनि राजनीतिक जिम्मेवारीबाट उम्किने बाटो बन्दप्रायः छ । नत्र तिनले जवाफ दिनु पर्नेछ कि कुन त्यस्तो राजनीतिक परिस्थितिले तिनलाई पूर्ण क्षमतासाथ आमूल परिवर्तनको दिशामा अग्रसर हुन रोकावट भएको छ । संकेतमा यो वा त्यो विदेशी शक्ति केन्द्रको हौवा पिटेर आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्ने अमूर्त शैली अब थोत्रो भइसकेको बुझ्न जरुरी छ । २००७ सालयताका करिब ७० वर्षमा मुलुकको दुर्गतिका लागि जुन–जुन राजनीतिक प्रणाली बाधक भनिँदै आयो, त्यस्ता अड्चन ०६२÷६३ को आन्दोलनले अवशेष नरहने गरी निमिट्यान्न गरिदिएको छ ।

जहानियाँँ राणा शासन, एकदलीय शाही शासन, राजासहितको बहुदलीय पञ्चायत सबै समाप्त भए । अन्त्यमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रुपमा मुलुकले नयाँ राजनीतिक परिचय पायो । पूर्णलोकतान्त्रिक पद्धतिको स्थापनापछि स्थिर सरकारका निम्ति आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भयो । जनताले स्थिर सरकारबाट सुख, समृद्धि र सुशासनको आसमा नेकपालाई झण्डै दुई तिहाइ मतसाथ विजयी पनि गराए । 

विश्वमा कहलिएको आदर्श प्रजातन्त्रका मान्यतामा आधारित राजनीतिक प्रणालीमध्येको हो, हामीले अंगीकार गरेको व्यवस्था । यसको प्राप्तिका लागि बितेका ६० वर्षमा मात्र हजारौँ नेपालीले ज्यान अर्पण गरेका छन् । अनेकौँ विषम परिस्थितिसँग  लड्दै–भिड्दै लोकतन्त्र स्थापनामा अमूल्य योगदान गर्ने पुस्ता जीवितै छ । आफ्ना व्यक्तिगत दुःख–हण्डरहरूसँगै जुधिरहेको छ । तर, तिनको जीवनले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेको छैन । अन्तिम उद्देश्यका लागि भने पनि अन्तिम तर महान् कारणका लागि भने पनि नेपाली जनताले लडे । त्यसको क्षतिपूर्ति तिनले मागेका छैनन् । मुलुक समृद्ध भए तिनको जीवन पनि समृद्ध हुने आशा छ । तर, अझै त्यस्तो संकेत नदेखिँदा निराशाको सघनताले छोप्दै लगेको छ ।

राजनीतिक दलका निम्ति पनि जनतालाई आह्वान गर्नुपर्ने कुनै ठूलो विषय सकिएको छ । तिनका सम्पूर्ण उद्देश्यको निम्ति लडिदिएर सत्तामा विराजमान गराउने दायित्वसमेत जनताले निर्वाह गरिसकेपछि अब बाँकी के रहन्छ ? तर, एउटा बुझिराख्नुपर्ने कुरा के हो भने जनता आफैँ आन्दोलित हुने परिस्थिति सिर्जना भयो भने पुरानो सत्ता चुट्कीको भरमा विस्थापित हुन्छ । आज पनि दुनियाँँँमा यस्ता घटनाका ताजा उदाहरण हेर्न–पढ्न सकिन्छ । हाम्रो समाजमा एउटा प्रचलित भनाइ छ– ‘गर या मर’ । यसलाई अन्यथा नबुझियोस् । राजनीतिक नेतृत्वको अवस्था यसभन्दा खासै भिन्न देखिन्न । 

प्रकारान्तरले विप्लव, वैद्य, थापालगायत सबै सत्ताइतर राजनीतिक तह र बृहत्तर नागरिक समाजबाट मुलुकको वस्तुअवस्थालाई लिएर उठाइएका प्रश्न सत्ता र प्रतिपक्षको अकर्मण्यतासँग जोडिएका छन् । त्यसकारण समाधानको बाटो पनि उनीहरूले नै खोज्नुपर्छ ।

 


सुन चांदी बिक्रि दर

तेजाबी

प्रति तोला

NRs.72,300/-

छापावाल

प्रति तोला

NRs.72,600/-

चांदी

प्रति तोला

NRs.860/-

गोकर्ण बचत तथा ऋण सहकारीको आठौं बार्षिक साधारण सभा

गोकर्ण बचत तथा ऋण सहकारीले आफ्रानो सहकारीको आठौं बार्षिक साधारण सभा ओसिस पार्टी प्यालेसमा एक समारोह विच सम्पन्न गरेको छ ।

​एल.आई.सी. नेपालको ‘जीवन बचत’ योजना

“जीवन बीमासहितको खुसीको बचत, जीवन बचत” भन्ने सन्देशकासाथ एल.आई.सी. नेपालले ‘जीवन बचत’ नामक एकल बीमाशुल्क जीवन बीमा योजना बजारमा ल्याएको छ…

प्राइम कमर्सियल बैंकको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न ।

एन आई सी एशिया बैंकको सपोर्ट सेवा २४ सै घण्टा सञ्चालनमा

Prabhu Bank Ltd.
Top