​कसको मन दूषित थियो के जान्नु ?


Friday, 10 May, 2019 11:09 AM

  • भैरवप्रसाद लम्साल, पूर्वन्यायाधीश

फागुन २४, २०५८ सालमा गठित सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका संयोजक थिए, भैरवप्रसाद लम्साल । यो आयोगले एक वर्षमा ३० हजार पाँच सय ९९ जना सार्वजनिक ओहोदाधारीको सम्पत्ति केलायो । तीमध्ये सयौँले भ्रष्टाचार गरी सम्पत्ति कमाएको औँल्याउँदै कारबाहीको सिफारिस भयो । तर, अहिले त्यो प्रतिवेदन न सार्वजनिक भएको छ, न त पूर्णतः कार्यान्वयन नै । सरकारले फेरि उक्त प्रतिवेदन पल्टाएर काम थाल्दैछ भन्ने समाचार छ । प्रतिवेदनकै कारण खुमबहादुर खड्काजस्ता केही पूर्वमन्त्री जेल गए । तर, त्यसमा दोषी देखाइएका लोकमानसिंह कार्कीचाहिँ अख्तियारको प्रमुखसम्म भए । 

०सरकारले १८ वर्षअघि यहाँको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही गर्ने भनिरहेको छ । कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ ?

– कोही रिटायर्ड भए होलान् । कोही बिते होलान् । तिनीहरूको हकमा सम्भव भएन । तर, बाँचेका जो छन्, तिनले गरेका अनियमितता कम्युटराइज्ड छ । मालपोतमा जस्तो लापरवाही गरेर कागज हराएका पनि छैनौं । हरेक व्यक्तिको फाइल आठवटा दराजमा सुरक्षित राखेका छौं । फलानोको फाइल भन्नेबित्तिकै कम्युटरमा हेर्न सकिन्छ । यति नम्बरको फाइल यो दराजमा छ भनेर अंकित नै गरिएको छ । फाइल र क्यासेटबाट पुष्टि हुन्छ । हामीले सुझाव दिएअनुसार राष्ट्र बैंकले तीनवटा ताल्चा मारेर राखेको थियो । राजालाई प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन भएको हो । हामीले प्रतिवेदन बुझायौँ, बाँकी काम अख्तियारको हो । सरकारले पनि हे¥यो होला । केहीलाई मुद्दा चलायो । केहीलाई चलाइएन । रेकर्ड हेरेर किन तीउपर मुद्दा चलाइएन ? कसको के दूषित मन थियो ? भनेर सक्षम निकायले फेरि फाइल खोल्न सक्छ । प्रभावमा परेको हुनसक्छ । मोलाहिजा गरेर नचलाएको पो रहेछ कि ? पहिलादेखि नै सम्पत्ति विवरण बुझाउने चलन थियो । तर, फासफुसे पाराको । त्यो रेकर्ड हामीले मगायौँ । तर, फरक प¥यो । दाइजो–पेवा देखाउने बढी भए । हामीले राय पनि दिएका थियौं कि दाइजो दिनेको पनि स्रोत खुलाउनुपर्छ । दिने मान्छेसँग दाइजो दिनसक्ने हैसियत छ÷छैन भनेर बुझ्नुप¥यो नि †

० के अब त्यो प्रतिवेदनलाई सच्याएर नयाँ किसिमले काम गर्ने हो ?

– त्यतिबेलाका शाखा अधिकृत अहिले सहसचिव भए होलान् । राजनीतिक मान्छेहरू अहिले पनि राजनीतिमै छन् । भागेर अन्यत्र गएका छैनन् । बूढो भएर रिटायर्ड भएका छैनन् । बरु, सरिफ भएर राजनीति गरिरहेका छन् । तिनीहरूको हैसियत पहिला कस्तो थियो, अहिले कस्तो छ ? जनतालाई बुझाउन सकिन्छ । त्यसैले प्रतिवेदन सच्याउन जरुरी छैन । अख्तियारी पाएको निकायले खोज्नुप¥यो । 

० अहिलेसम्म प्रतिवेदन किन लुकाइयो होला ? 

– ०४७ सालको संविधानबमोजिम ०५८ सालमा सुशासनको सन्दर्भमा हामीले अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजानिक गर्दा जनतादेखि संसदसम्म खलबली मच्चियो । तर, त्यो बेला सरकारको स्थिति हेर्दा कतिपय कुरा शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित हुन्छन् । सबै कुरा ओपन गर्दा प्रशासनमा खुल्दुली मच्चिएर कारवाही गर्न सकिन्न । सबै कुरा प्रचारमा आएपछि उनीहरूले डिफेन्सिभ भएर लड्ने भए ।  सबै उदांगो भएपछि उनीहरू नै फ्रन्ट साइडमा आँउछन् । डिफेन्स गर्नका लागि कागज बनाउनेदेखि कन्सल्टेन्टसम्म नियुक्त गर्छन् । त्यही कारण अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले छानबिन गर्न पाएकै थिएनन् । त्यो क्रममा अवरोध श्रृजना नहोस्, छानबिन गर्न सहज होस् भनेर बाहिर नल्याएको हो । 

०  त्यत्रो मेहेनत खेर गएजस्तो लाग्दैन ?

– आयोगलाई संवैधानिक निकायका अंगबाहेक अरुको  सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार थियो । ग्याजेटेड (राजपत्रांकित) अफिसर मात्र होइन, नन्ग्याजेटेड (राजपत्रअनंकित) कर्मचारीहरूको पनि सम्पत्ति विवरण  खोज्यौं । उनीहरूको पनि लिष्ट थियो, प्रतिवेदनमा । तर एउटा पनि नन्ग्याजेटेड कर्मचारीउपर मुद्दा चलेको थाहा छैन । ग्याजेटेडलाई मात्र दोष लगाएर हुँदैन । एउटा नासु तहको कर्मचारीले काठमाडौंमा घर बनाएर, मोटर चढेर हिँड्छ । त्यो सम्पत्ति कहाँबाट आउँछ ? 

० के पनि चर्चा छ भने, तपार्इंहरूकै प्रतिवेदनमा टेकेर लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख हुँदा २९ ठूला माछालाई समाए । तिनलाई १३ पाने भराएर त्यसै छाडियो । यो कत्तिको सत्य हो ? 

० मेरो जानकारीमा छैन । लोकमानसिंहको इतिहासका लागि त्यही प्रतिवेदन पढ्नुस्, थाहा पाइहाल्नुहुन्छ । त्यसमा उनका सबै कुरा खुल्छन् । त्यही प्रतिवेदनमा लोकमानलाई अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको उल्लेख छ ।

० यी काम सम्पन्न गर्दा तपाईहरूले के–कस्ता अप्ठयारा झेल्नुप¥यो ?  

– राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अप्ठ्यारा थिए । नेपाली मान्छेले यहाँ बसेर रकम विदेशमा ओसारेको भेटियो । परराष्ट्रमार्फत दूतावासहरूलाई पत्र लेख्यौं । तर, एउटै सहयोग मिलेन । विदेशमा खाता खोलेर कालो धन बढाइएको थियो । त्यो अहिले झनै बढेको छ । खोतल्ने प्रयास गरेका थियौं । अर्काे पाटो आर्थिक विधेयकमा स्वविवेकले कर तिर्नू भनिँदै आएको छ, आम्दानीको १० प्रतिशत । अरु ऐनले समातिहाल्छ । तर, आर्थिक ऐनमा टाँसो लागेको छ । त्यसको ‘कागज ल्याऊ’ भनेर माग्यौं । ‘गोप्य रहन्छ, दिन सकिँदैन’ भन्ने जवाफ आयो । अर्थमन्त्री को थियो ? त्यो छोडिदिऊँ । विवरण भरेर फाराम नभर्ने कति जना कारवाहीमा परे ? त्यो पनि पत्तो छैन । देशभरका सबै निकायको सम्पत्ति विवरण लिएर राखेको एउटा दस्तावेज हो त्यो । त्यसले मार्गनिर्देशन गर्दछ भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोग निर्मुलन गर्नका लागि । आर्थिकमात्र होइन, नीतिगत भ्रष्टाचार पनि उस्तै बढ्दो छ । जसलाई ‘ह्वाइट कलर क्राइम’ भनिन्छ । ठूला अपराधीहरूले गर्नेचाहिँ ‘ह्वाइट कलर क्राइम’ हो (पढालेखा शिक्षित चोरले गर्ने) । अञ्जानले गर्ने भ्रष्टाचारले राज्यलाई एक प्रतिशत घात हुन्छ भने ‘ह्वाइट कलर क्राइम’ ले मुलुकलाई सयौं गुणा घात हुन्छ । युएनले समेत यसलाई क्राइम कन्ट्रोल गर्ने भनेर पास गरिसकेको छ ।

०  अहिले भ्रष्टाचार र अनियमितताका क्षेत्रहरू फेरिएका छन् । पहिला न्यायलय र अदालत यति धेरै गन्हाएको थिएन । यहाँभित्र यति धेरै अनियमितता थिएनन् । यस्ता नयाँ क्षेत्रबारे यहाँको के धारणा छ ?

– प्रशासनमा होस् वा न्यायलयमा, विकृति धेरै पसे । लोभ, लालच बढ्दै गयो । पहिला एक प्रतिशत हाराहारीमा न्यायालयमा विकृति थियो । अहिले झन् बढ्दै गएको छ । 

० अहिले अदालतमा शुद्दताको खोजी गरिँदैछ । यस्तो दुःखदायी दिनको शुरुवात कसरी भयो ?

– ०४७ सालको संविधान प्रजातान्त्रिक थियो । सत्ताधारी दलले मान्छे घुसाउन थाले । केही व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरे । जस्तो कृष्णजंग रायमाझी, टोपबहादुर सिंह, लक्ष्मण अर्यालबाट केही गलत भयो भनेर आएन । तर, पुनरावेदनका केही मान्छे विवादमा पर्न थाले । निजी क्षेत्रका वकिललाई माथि ल्याउने परिपाटी शुरु भयो । केही समय म आफैँ न्यायपरिषद्को सदस्य थिएँ । तलबाट छानिएर गएका, उच्च मनोवलयुक्त मान्छेमात्र सिफारिस हुन्थे । तर, पछि राजनीतिक दलले टिपेर लैजाँदा प्रदूषण फैलियो । तेरो यति, मेरो यति भन्ने चल्न थाल्यो । अहिले प्रधाानमन्त्रीले एकजना, कानुनमन्त्रीले अर्काे (सरकारबाटै दुईजना किन चाहियो ?) बारबाट अर्काे एक जना भनेर पो भाग लाग्न थाल्यो ।  अनि, बार्गेनिङ शुरु भयो । यहीँबाट विकृति थपिँदै छ । 

० जबदेखि सम्पत्तिको स्रोत खोज्न थालियो, त्यसपछि मुलुकको धेरै सम्पत्ति बाहिरिन थाल्यो भनिन्छ । के भन्नुहुन्छ ? 

– पहिला पनि बाहिरिएको हो । तर, ‘ह्वाइट कलर क्राइम’ आएपछि अकुत सम्पत्ति लुकाउन कालाबजारियासँग मिलेर बाहिर लैजाने मात्र होइन, उताबाट कालोधन ल्याउने क्रम पनि उत्तिकै बढेको छ । त्यसरी बाहिर गएको सम्पत्तिलाई घोक्र्याएर ल्याउन सक्नुपथ्र्यो । के कारणले गयो ? मान्छे खटाएर खोजबिन गर्नुपर्छ ।

० तपाईंहरूको प्रतिवेदनले कारबाही सिफारिस गरेको १० वर्षपछि खुमबहादुर खड्का जेल गए । यति लामो समय किन लाग्यो ?

– ०४७ को संविधानले अख्तियारलाई उसैले अनुसन्धान गर्ने, उसकै अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अधिकार दियो । त्यही कारण छिट्टो फैसला हुन्थ्यो । त्यसको पुनरावलोकन गर्न सर्वाेच्च अदालतमा विश्वनाथजीको अध्यक्षतामा अरु दुई सदस्य रहेको समिति बनेको थियो । चाँडो चाँडो मुद्दा फैसला हुन्थे । अहिले त यो बाटो नै काटिदिए । ‘अनुचित कार्य’ को बुँदा अहिलेको संविधानले उडाइदियो । आयोगको पखेटा काटियो, पावर पनि कटौति भयो । यस्तो गरिब देशमा सिष्टम नै परिवर्तन गरेर विशेष अदालतले मुद्दा हेर्ने, अनि पछि दरपिठ गर्दा लिङघरिङ भएर गयो । त्यहाँ पनि राजनीति घुस्यो । विशेष अदालतमा पठाउने न्यायाधीश पनि उच्च अदालताका । त्यहाँ पनि राजनीतिक दलकै कोटामा पुगेका न्यायाधीश छन् । अनि भ्रष्टाचारका मुद्दा थुप्रिएर बसेका छन् । मेरा मान्छे आएपछि सफाइ पाउँछु भनेर भ्रष्टहरू दौडिरहेका छन् । 

० राजनीतिक दलहरू मात्र होइन, कर्मचारी त्योभन्दा भ्रष्ट भए भनिन्छ नि †

– नगदे भ्रष्ट मात्र होइन, नीतिगत भ्रष्टाचार पनि डरलाग्दो ढंगले बढ्दै गयो । वाइडबडी विमान प्रकरण पनि त्यस्तै हो । दुवै मिलेका हुन सक्छन् । पारदर्शी नदेखिँदा काण्ड हुन्छन् ।


सुन चांदी बिक्रि दर

तेजाबी

प्रति तोला

NRs.61,700/-

छापावाल

प्रति तोला

NRs.62,000/-

चांदी

प्रति तोला

NRs.775/-

साँचो, झूठो– जय शुभशंकर

केही मिडिया हाउसले नियम, कानुन नमानी, राजश्व नतिरी र इजाजतपत्र नवीकरणै नगरी खुरुखुरु काम चलाइरहेको खबर छ । शुभशंकर कँडेल स्वामित्वको एबिसी टेलिभिजनको कुरा…

एन आई सी एशिया बैंक र विराटनगर अस्पताल बीच सम्झौता

प्रभु अनलाईन ट्रेडिङ बचत खाता सञ्चालनमा

​एनआईसी एशिया बैंकको २ नयाँ शाखाहरु सुनसरीको प्रकाशपुर र इनरुवामा

Top