​मेरी छोरीको कुरा कोट्याएर किन समय खेर फाल्ने ?


Wednesday, 13 Mar, 2019 12:00 AM

  • विरोध खतिवडा, नेकपाका सांसद

विरोध खतिवडा परिपक्व सांसद मानिन्छन्, जसले ०४८, ०५१ र ०५६ का संसदमा आफूलाई उपस्थित गराइसकेका छन् । यसै कारण संसदीय अभ्यासका कतिपय त्रुटीमाथि पहिलो नजर उनकै लाग्ने गरेको छ । प्रत्येक समय कुनै न कुनै विषयमा चर्चा वा विवादमा आइरहनु विरोधको नियति नै बनेको छ । पेशाले कानुन व्यवसायी हुन् । ०४८ मै दोस्रो विवाहको कारण चर्चामा आए । अहिले उनकी छोरी श्रृंखला मिस नेपाल भएकी छन् । कम्युनिष्ट पार्टीको नेताकी छोरी सुन्दरी प्रतियोगितामा भिडेपछि उनी थप चर्चामा आएका हुन्  ।  

० अहिलेका संसदीय समितिहरुले गर्ने काम–कारवाही कत्तिको परिपक्व छन् ? 

– यस्ता समितिहरु खास गरेर विधेयकमा केन्द्रित हुने हो । अन्य संसदीयभन्दा लेखा समितिलाई थप जिम्मेवारी छ । किनभने, यसले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न मन्त्रालय÷विभाग÷आयोगसँग गाँसिएका ऐन–कानुन आउँदा फूल हाउसमा छलफल गर्न सम्भव नहुने कारण विभिन्न विषयगत समितिले आ–आफ्नो विषयका मन्त्रालयसम्बन्धी काम गर्ने हो । सार्वजनिक छलफलमा मान्छेको जुँगाको लडाईं हुन्छ । हाम्रो कल्चरै कस्तो भयो भने, कोहीसँग कोही दब्न नचाहने । चाहे विषयको ज्ञान होस् या नहोस्, मनमा लागेको कुरा बोलिरहने चलन संसदसम्म पुगेको छ । समितिका छलफलमा व्यवहारिक ढंगले आ–आफ्नो तर्क राखिन्छ । नेपाल सरकारका अंगहरुको अनुगमन गर्ने काम पनि सम्बन्धित समिति हो । सामान्यतया लेखा समितिले खर्चमा अनियमितता भएको भेटिएमा चासो दिनुपर्ने हुन्छ । नयाँ पार्लियामेन्ट भएका कारण नयाँ साथीहरु आउनुभएको छ । पुराना साथी पनि हुनुहुन्छ । क्रमशः नयाँ साथी अभ्यस्त हुँदै जानुभएपछि समिति अझैं परिपक्व, अझै जिम्मेवार र व्यवस्थित हुन्छ भन्ने लाग्छ ।  

० हिजोका दिनमा संसदीय समितिले कारवाही प्रक्रिया चलाउँदा तहल्का मच्चिन्थ्यो । तर, आज उल्टै समितिहरु विवादमा पर्ने गरेका छन् । यस्तो किन ? 

– सधैँ मसालेदार र सनसनीपूर्ण स्थिति सिर्जना गर्ने खालका इश्यु पनि हुँदैनन् । चर्काे–चर्काे मुद्दा नै उठिरहेका हुन्छन् भन्ने पनि छैन । अहिले समाज, मिडिया वा आन्तरिक रुपमा उठेका मुद्दा संसदीय समितिले हेरिरहेकै छजस्तो लाग्छ । 

० तर, वाइडबडी प्रकरणमा संसदीय समिति नै विवादमा फस्यो नि !

– तिललाई पहाड बनाउने कि पहाडलाई तिल ? वाइडबडी प्रकरणमा हामीले मन्त्रालयबाट विभिन्न समयका मन्त्री, सचिव, बोर्ड अध्यक्ष वा सदस्यको नाम माग्यौं । उनीहरुले पठाइदिए । कुनै समयमा शेरबहादुर देउवा पनि पर्यटनमन्त्री हुनुहुँदो रहेछ, चार दिनका लागि । त्यो विवरण पठाइदिएनन् । जितेन्द्र देव नभएको समयको रहेछ, तर उनको नाम पठाइदिए । मन्त्रालयबाट औपचारिक पत्र आएपछि हामीले स्वीकार्नुप¥यो, पत्याउनु पनि प¥यो । पत्र दिनेले नै अर्कै पत्र दिएपछि दोषी हामी हुने कुरा त भएन नि † तर, बनाउन खोजियो । बद्मासी एकातिरबाट भयो, दोष अर्कातिर लगाउन खोजियो । 

० संविधान जारी भएको चार बर्ष बित्न लागिसक्यो । संविधानअनुकूलका कानुनहरु आउन सकेका छैनन् । यसमा कसको कमजोरी देख्नुहुन्छ ?

 – मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित कानुन यो अवधिभित्र बन्नुपर्दछ भनिएको थियो, त्यो बन्यो । संसदको पहिलो बैठक बसेको बर्षदिनभित्र संविधानसँग बाझिएका कानुनहरु बन्नुपर्दछ भनिएको थियो । त्यो पनि बन्यो । अब अन्य कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने छ । प्रदेशका लागि आवश्यक कानुुन केन्द्रमा नबन्नाले प्रदेशमा बनाउन पाएका छैनौं । त्यस्ता केही कानुन बन्न ढिलाइ भएको छ । संविधानसँग बाझिएका होइन कि संविधानलाई सर्पोट गर्ने कानुनचाहिँ बन्न ढिलाई भइरहेको छ । केन्द्रीय कानुन हेरेर प्रदेशको र प्रदेशको कानुन हेरेर स्थानीय तहको कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । तीनै क्षेत्रलाई अधिकार दिएको कारण केन्द्रबाट कानुन नबन्दा यस्ता चिजमा केही ढिला भएका हुन् । 

० कसको कमजोरी हो यो ? 

– कानुन÷विधेयक ल्याउने काम सरकारको हो । संसदलाई बिजनेस दिने विधेयक ल्याउने सरकारले हो । आएका विधेयक छिटो, छरितो ढंगले संसद वा त्योसँग सरोकार राख्ने समितिले टुंग्याइदिनुपर्छ । पारित भएको कानुन प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिले गर्नुपर्दछ । त्यहाँ पनि पुगेर अड्किनु भएन । केही गभ्भीर विधेयक अहिले पनि छलफलकै क्रममा छन् । 

० संसदको यो अधिवेशन सकिँदैछ । संसद त्यति परिपक्व देखिएन भन्ने आवाजहरु पनि सुनिँदैछ । विपक्षी त चूप लागेर बसेकै छन् । तर, सत्तापक्षका सांसदलाई पनि बोल्न दिइएन, अंकुश लगाइयो भन्ने आवाज सुनिँदैछ । के भन्नुहुन्छ ?

– संसदमा बोल्न दिए पनि, नदिए पनि शून्य समय, विशेष समय पाइन्छ । चार बैठकमा एकपटक अनिवार्य पालो आउँछ । त्यहाँ आफ्ना कुरा राख्ने हो । विशेष समय भनेर कहिले १० जना, कहिले १२ जना, कहिले ५ जनाले बोलिरहेकै छन् । त्यस्तो इमर्जेन्सी कुरा छ भने संसद बैठक बस्नुभन्दा ५÷१० मीनेट या एक दिनअगाडि नै सभामुख वा प्रमुख सचेतकलाई भनेर समय लिएर बोल्न पाइन्छ । अर्थात्, सभामुखले संसद शुरु गर्नु अगाडि ‘ढ्याप–ढ्याप’ गरेर नियमावलीभन्दा बाहिर गएर पनि इमर्जेन्सी कुरा राख्न सकिन्छ । प्रयत्न कति भयो भन्ने कुराचाहिँ मुख्य हो । हो, कतिपय नयाँ साथीहरुलाई यसो गर्नुपर्छ भन्ने तरिका थाहा हुँदैन । अनि बोल्नै दिएन भन्यो, अधिनायकवाद यही हो भन्यो †

० पहिलाका संसद र अहिलेमा के भिन्नता पाउनुहुन्छ ?

– कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका आ–आफ्नै जिम्मेवारी विभाजनअनुसार काम गरिरहेका छन् । ०४८ सालभन्दा अहिलेका समितिहरु काम र कर्तव्यको हिसाबले त्यति फरक देख्दिनँ । खाली ढाँचामा फरक स्थितिमा गयौं । पहिलो वर्ष भएको र केही नयाँ साथी आएका कारण पूर्ण गति लिन नसकेकोचाहिँ भन्न सकिन्छ । 

० यो सरकारको एक बर्षलाई कसरी मूल्यांकन गरिरहनुभएको छ ?

– जनतालाई डेलिभरी दिने बजेटबाटै हो । सरकारको एक बर्ष भन्दा पनि म यसलाई पहिलो बजेटरी समय भन्छु । ‘बिछट्टै भयो’ भन्न मिल्ने केही कुरा छैन । हामीले चुनावमा जुन ढंगले जनताका आकांक्षा बढाएका थियौं, त्यस हिसाबले जनता भएर सोच्दा आशा गरेजति सफलता मिलेको छैन । माथिल्लो नेतृत्वमा बसेर हेर्दा कानुन निर्माण, प्रदेश, स्थानीय तह र केन्द्र सरकारको अधिकार र कार्यक्षेत्रकै विषय अहिले पनि टुंगिएका छैनन् । आँउदो बजेटअगाडि यी कुरा टुंग्याउनै पर्छ । कैयौं विकासका योजना अलपत्र परेर बसेका छन् । काम नभएपछि स्वभाविक हो, जनता रिसाउने नै भए । माथिबाट हेर्दा केही काम भएको, तर ट्रयाक नमिलेको, जनताको आकांक्षा हेर्दाचाहिँ औसत भन्न सकिन्छ । तर, सरकार प्रमुखको भनाइमा ‘हामीले जग हाल्यौं, भित्ता देखिन बाँकी छ’ भन्ने कुरा आएको छ । बिरुवा रोप्यौं, फल लाग्न बाँकी छ भनिरहनुभएको छ । त्यसलाई सम्मान र विश्वास गर्ने हो भने यो बर्षलाई शंकाको सुविधा दिएर नेपाली समाजसँग गाँसिएका पार्टी, मिडियाले खै त जगमाथिको भित्ता ? खै त फल लागेको ? भन्दै कोर्रा लिएर बस्नु पर्ने हुन्छ । 

० सरकारले राम्रा कामहरु गरिरहेको भए पनि प्रचार हुन नसकेको पनि भनिन्छ नि ?

– गरेको कामको प्रचार हुन सकेन । नगरेको काम विपक्षीले फिँजाएका छन् । त्यसको प्रतिवाद गर्न सकिएको छैन । पार्टी एकता तल्लो तहसम्म नहुँदा यस्तो भएको हो । स्वभावैले मतदाता तल छन् । गाउँमा छन् । तर, आज ती ठाउँमा पार्टी कमिटी छैनन् । जनतासँग जाने जिम्मेवारीमा कोही छैनन् । त्यो नहुँदा गाउँ तहमा अन्योल, लथालिंग हालत छ । कतिपय जिल्लाका सांसद साथीहरु भन्नुहुन्छ, जनताले कुट्लान् भनेर एक्लै–दुक्लै हिँड्न पनि मुस्किल छ रे †

० सरकारले भर्खरै सिके राउतसँग गरेको सम्झौतालाई लिएर पार्टीभित्रबाटै विरोधका आवाज उठिरहेका छन् । तपाईं के भन्नुहुन्छ ? 

– विखण्डनकारी, विद्रोही, संविधानको ट्रयाकभन्दा बाहिर बसेकाहरुलाई राजनीतिक दल वा सरकारले मूलधारमा ल्याउन प्रयत्न गर्नुलाई नकरात्मक रुपमा लिनुहुन्न । तर, यो प्रंसगमा कतिपय नेताहरु रिसाएर विरोध गरेका छन् । उनीहरुले सिकेलाई मूल ट्रयाकमा ल्याएकोमा विरोध गरेका होइनन् । त्यसमा शब्दावली गलत अर्थ लाग्ने गरी तयार पारियो भन्ने एउटा विवाद हो भने अर्काे स्वयं सम्झौतामा संग्लग्न सिके राउतले त्यसपछि गरेका गतिबिधिले झन् शंका उब्जायो । कि, सिके राउतले सरकारले झुक्याएर ग¥यो म मान्दिनँ भन्नु प¥यो । देश टुक्र्याउने गरी जनमत संग्रह गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष कसैलाई छैन । चाहे जोसुकै होस्, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, दुई तिहाई, एक तिहाई, त्यो अधिकार कसैले राख्दैन । जनभावनाअनुसार अगाडि बढ्ने भन्ने शब्दलाई गलत ढंगले जनमत संग्रह भनेर प्रचार गरिएपछि सरकारले कानुनबमोजिम एक्सन लिनुप¥यो । 

० जब तपाईं संसदमा विरोधका आवाज निकाल्नुहुन्छ । तब–तब पार्टीकै साथीहरुले रक्सीसँग जोडेर बद्नाम गर्न खोज्छन् । किन यस्तो हुन्छ ?

– कसैले त्यसो भनेको छ भने त्यसले पनि रक्सी खाएरै भन्यो † नखाई त कसैले मलाई त्यस्तो भन्ने आँटै गर्दैनन् । कुन–कुन नेताले भने ? भनेका छन्÷छैनन् त म जान्दिनँ । मलाई नै अगाडि आएर भन्न सकेका छैनन् । शायद, उनीहरुले रक्सी खाएर मलाई गाली गर्ने आँट गरे होलान् † सद्दे, कुरा बुझ्ने मान्छेले चाहिँ विरोध खतिवडाले उठाएका कुरा नीतिसम्मत्, न्यायसम्मत्, कानुनसम्मत् र जनताको अभिमतसम्मत् छन् भन्छ । कुरा नबुझ्ने, मलाई गिराउन खोज्ने र मेरो क्षमतासँग जल्नेले रक्सी त के, भाङ, धतुरो र विष खाएरै बर्बरायो भने पनि मेरो आपत्ति छैन । भनिरहुन् †

० कम्युनिष्टकी छोरी मिस नेपाल बनेको बिषयमा पनि विवाद उठ्यो । के भन्नुहुन्छ ? 

– यो कुरा पुरानो भएन र ? एक वर्ष भइसक्यो । विकासका कुरा गरौँ, समृद्धिको कुरा गरौँ । न्यायका कुरा गरौँ, कानुनका कुरा गरौँ । मेरी छोरीको कुरा गरेर किन समय खेर फाल्ने ? ऊ आफ्नो काम गर्दैछे, हामी हाम्रो काम गरौँ !


सुन चांदी बिक्रि दर

तेजाबी

प्रति तोला

NRs.72,300/-

छापावाल

प्रति तोला

NRs.72,600/-

चांदी

प्रति तोला

NRs.860/-

​प्रति एमबी ३ पैसामा टेलिकमको इन्टरनेट सेवा

कुनै अत्यावश्यक काम पर्यो वा कतै कुरेर बस्नुपर्दा इन्टरनेटको प्रयोग गर्नुपर्यो भने तत्काल यो सुविधा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । यसका लागि…

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने

बैंकको मिति २०७६/०५/०९ मा बसेको संचालक समितिको ३०८ औं बैठकको निर्णयानुसार नेपाल राष्ट्र बैंक तथा तेह्रौं वार्षिक साधारण सभाबाट स्वीकृत भएपछि…

साँचो, झूठो– जय शुभशंकर

एन आई सी एशिया बैंक र विराटनगर अस्पताल बीच सम्झौता

Top