​अमेरिकी, जापानी र चिनियाँ के–केमा अलग ?


Saturday, 2 Mar, 2019 1:31 PM

  • डा. टेकराज पन्त, पूर्व डिन, सुप विश्वविद्यालय

आधुनिक राज्यहरुमा सरकार वा सीमित राजनीतिक दलहरुको एकल प्रयासबाट मात्र प्रगति सम्भव नहुने देखिएकाले गैरसरकारी संगठनहरुको भूमिका बढ्दै गएको छ । उदार अर्थतन्त्र, खुला बजार व्यवस्था एवं प्रवल वैश्वीकरणका कारण यिनको प्रभाव बढ्नु स्वाभाविक पनि हो । गैरआवासीय नागरिकका संगठनहरुले पनि आ–आफ्नो देशको आर्थिक विकास र समृद्धिमा सर्वाधिक योगदान पु¥याएका छन् । तिनकै कारण कतिपय देशको अर्थतन्त्र नै कायापलट भएका पनि छन् । 

सन् ८० को दशकमा प्रख्यात लेखक डेनियल वर्सटनको एउटा किताब प्रकाशनमा आएको थियो, ‘येन’ । यो किताब मूलतः जापानी समाजको स्वभावमाथि लेखिएको थियो तर यसका पाठकमध्ये सबैभन्दा ठूलो संख्या अमेरिकीको थियो । उनका अनुसार जापानीहरु तीन सन्दर्भमा फरक हुन्छन् । पहिलो, अमेरिकीहरू आफ्नो कूल आम्दानीमध्ये दुई तिहाई हिस्सा खान, पिउन र मोजमस्तीमा उडाउँछन्, जापानी आधाभन्दा बढी बचत गर्छन् । दोस्रो, प्रत्येक जापानी दिनमा कमसेकम दशपल्ट आफ्नो देशबारे सोच्छन्, अमेरिकीहरु यसका लागि एकपटक पनि फुर्सद पाउँदैनन् । तेस्रो, देशबाहिर बसेका जापानी र विदेश बसेका अमेरिकीको आफ्नो देशप्रतिको दृष्टिकोण ।

वर्सटनले लेखेका छन्– ‘९० प्रतिशतभन्दा बढी जापानबाहिर बस्ने जापानी आफ्नो आम्दानी जापानी बैंकमै जम्मा गर्छन् । देशबाहिर बस्ने अमेरिकीमा भने यस्तो संस्कार पाइँदैन ।’ वसर्टन भन्छन्, ‘त्रिभुजलाई चतुर्भुज बनाइदिने क्षमता केवल जापानीहरुमा हुन्छ र त्यो यसै कारण सम्भव भएको हो ।’ 

जापानी मात्रै होइन, चिनिया“हरुमा पनि यस्तै गुण हुन्छ । वर्षौंसम्म बेइजिङमा अमेरिकी राजदूत रहेका जौन केनेथ गोलब्रेथलाई एकपटक अमेरिकी पत्रकारहरुले सोधेछन्, ‘चीनको असली ताकत को हो– माओ वा देङ ?’ गोलब्रेथको उत्तर थियो, ‘दुवै होइनन् । उसको असली तागत चीनबाहिर बसेका चिनियाँ हुन् ।’ उनको यस भनाइका केही पुष्ट आधार छन् । चीनमा विभिन्न कारण देखाई विश्व समुदायले धेरैपटक आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए तर कहिल्यै पनि प्रभावकारी भएनन् । यसको मुख्य कारण देशबाहिर रहेका चिनियाँ नै हुन् ।

सन् १९८८–८९ मा जब तियानमेन चोकमा भएको दमनका कारण पश्चिमी देशहरुले प्रतिबन्ध लगाए, त्यतिबेला वार्षिक विदेशी निवेशको मात्रा लगभग ८ अरब डलर थियो । जब अमेरिका तथा उसका साथी देशहरुले आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए, तब चीनको तीव्रतम विकासक्रम अकस्मात रोकिन लागेको आभाष हुन थाल्यो । देङ सियाओपिङ त्यतिबेला जीवितै थिए । उनले अनिवासी चिनियाँहरुलाई देशमाथि आइपरेको यस आर्थिक संकटमा सहयोगका लागि अपिल गरे । जसको चामत्कारिक परिणाम आयो । अनिवासी चिनियाँद्वारा चीनमा पठाइने रकममा अकस्मात तीन गुणा वृद्धि भयो । सामान्यता वार्षिक २ अरब डलर आर्थिक सहयोग गर्ने चिनियाँहरुले तीन गुणा रकम वृद्धि गरी सन् १९९०–९१ मा ६ अरब डलर सहयोग पठाए । त्यसका लागि कतिपय अनिवासी चिनियाँहरुले आफ्ना घर र गरगहनासमेत बेचिदिए । पश्चिमी देशहरुको आर्थिक नाकाबन्दीबाट आफ्नो देशलाई मुक्ति दिलाउन र आर्थिक संकट हुन नदिन त्यतिबेला अनिवासी चिनियाँहरुले दुई घण्टा बढी काम गर्न थाले । पाँचतारे होटलहरुमा खान छोडिदिए र विभिन्न समारोहमा हुने खर्च घटाए । राष्ट्र निर्माण र देशप्रेमको सुन्दर उदाहरण योभन्दा बढी के हुन सक्छ ? यही कारण चीन आज विश्व अर्थतन्त्रको सबल स्तम्भका रुपमा उभिएको छ ।

के अनिवासी चिनियाँ र जापानीजस्तै अनिवासी नेपाली पनि आफ्नो देशको अपूर्व राष्ट्रिय आर्थिक संकटमा सहयोगी हुन सक्छन् ? के जापानीहरुको आफ्नो देशप्रतिको अनुकरणीय माया र चिनियाँहरुको त्यागको भावनाले हाम्रा अनिवासी नेपालीको मनमा पनि स्थान पाउला ? 
यो एउटा अप्रीतिकर सत्य हो कि हामी नेपालीमा त्यस स्तरको देशप्रेम वा समर्पण भाव देखिँदैन, जुन एउटा जापानी वा चिनियाँ नागरिकमा पाइन्छ । यो भन्न अतिशयोक्ति नहोला कि यदि परिजनहरु बसिराखेको बाध्यता नहुँदो हो भने सम्भवतः अनिवासी नेपालीहरु आफ्नो आम्दानीलाई कुनै पनि अवस्थामा देश पठाउन आवश्यक सम्झने थिएनन् ।

यदि अनिवासी नेपालीहरु आफ्नो देशमा आर्थिक लगानी गर्दैनन् वा सहयोग रकम पठाउँदैनन् भने यसका लागि उनीहरुलाई मात्र दोषी भने मान्न सकिँदैन । हामीले यस पक्षबाट पनि विचार गर्नु आवश्यक छ कि, के हाम्रो देशको वर्तमान परिस्थितिले तिनको आर्थिक लगानीलाई सुरक्षित गर्न सक्छ ? के उनीहरुबाट प्राप्त आर्थिक सहयोगको इमान्दारीपूर्ण वितरणको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ ? के देङले जस्तै नेपालको कुनै पनि नेताले गरेको सहयोगको अपिलले अनिवासी नेपालीहरुबाट चामत्कारिक सहयोग जुटाउने सामथ्र्य राख्छ ? सम्भवतः राख्दैन । तर, यी सबै प्रतिकूलताहरुलाई अनुकूलतामा रुपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी पनि अनिवासी नेपालीलगायत हामी सबैको हो ।

राष्ट्र अहिले गम्भीर संकटमा छ । उत्पादन र आर्थिक वृद्धिदरमा निरन्तर ह्रास आइरहेको छ । महँगी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्दो छ । मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड मानिएको कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको कमी, श्रम शक्तिको अभाव एवंं उर्वर भूमिको समुचित सदुपयोग हुन नसक्दा उत्पादन क्षमतामा ह्रास आएको छ । कुनै बेला चामल निर्यात गर्ने प्रमुख आठवटा देशमा पर्ने नेपाल, अहिले खाद्यान्न आयात गर्ने मुख्य देशमा पर्न थालेको छ । लगभग ८४ अरबको खाद्यान्न त भारतबाट मात्रै आयात हुन्छ । लगभग ७४ करोड तिरेर कृषि नीति निर्माण गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । यसैले एकातिर देशका कतिपय उर्वरक भूभाग त्यत्तिकै खाली छन् भने अर्कोतिर करिब सत्तरी करोडका केरा र दुई अरबका स्याउ प्रतिवर्ष बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । आर्थिक विकासको गति यति मन्द छ कि राष्ट्रिय विकास बजेटको १२ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकिएको छ । प्रतिवर्ष व्यापार घाटा करिब ४३५ अर्ब भएको देखिन्छ । करिब ६ सय अर्बको रेमिटेन्स प्राप्त नभएको भए देशको स्थिति कति भयावह हुँदो हो !

यस्तो अवस्थामा अनिवासी नेपालीले आफ्नो देशका लागि के गर्न सक्छन् त ? उनीहरूले सांकेतिक सहयोगको स्थानमा देशको समग्र अर्थतन्त्रको प्रवल हिस्सा बनेर देशभक्तिको सच्चा प्रदर्शन गर्न सक्लान् ? के उपेन्द्र महतो वा शेष घले प्रवृत्तिको आर्थिक लगानीको उदारताबाट मुलुकले परम्परागत गौरवलाई पुनस्र्थापित गर्न सक्ला ? के अनिवासी नेपाली नागरिकले आर्थिक मामिलामा केवल लाभ–हानिको गणितीय दृष्टिकोण मात्र नअपनाई देश विकासका लागि दर्शनीय उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्न सक्लान् ? यसो गर्न सक्दैनन् भने सगरमाथा र बुद्धको देशको अनिवासी नागरिक भनेर आफूलाई विश्वसामु चिनाउने गौरव गर्नुको कुनै सार्थकता रहँदैन । 


सुन चांदी बिक्रि दर

चांदी

प्रति तोला

NRs.775/-

तेजाबी

प्रति तोला

NRs.61,700/-

छापावाल

प्रति तोला

NRs.62,000/-

साँचो, झूठो– जय शुभशंकर

केही मिडिया हाउसले नियम, कानुन नमानी, राजश्व नतिरी र इजाजतपत्र नवीकरणै नगरी खुरुखुरु काम चलाइरहेको खबर छ । शुभशंकर कँडेल स्वामित्वको एबिसी टेलिभिजनको कुरा…

एन आई सी एशिया बैंक र विराटनगर अस्पताल बीच सम्झौता

प्रभु अनलाईन ट्रेडिङ बचत खाता सञ्चालनमा

​एनआईसी एशिया बैंकको २ नयाँ शाखाहरु सुनसरीको प्रकाशपुर र इनरुवामा

Top