​सरोकारवालाका यस्ता सवाल


Saturday, 2 Mar, 2019 1:15 PM

  • गोविन्द भट्टराई

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, नारासहित सत्तारोहण गरेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारका एकवर्षे कामको समीक्षा भइरहेका बेला सर्वसाधारणले भने मुख्य उपलब्धि के हो ? भेउ (मेसो) पाएका छैनन् ।

पूर्वएमाले र पूर्वएमाओवादीका कार्यकर्ता समेटेर नेकपाको नेतृत्व निर्माण गर्न धौधौ भएको अवस्थामा नागरिकले अनुभूत गर्न सक्ने काम देखाउन वास्तवमै सरकारलाई के कुराले छेकेको छ ? बनको बाघले भन्दा सरकार घरकै बिराला र मुसाको खेलमा अल्झेको हो कि भन्ने नागरिकको बुझाइ छ । यसो भन्दा सरकारविरोधी भइन्छ भने पनि भइरहोस् । प्रतिपक्ष कमजोर भएर पनि जनआक्रोश सरकारले सामना गर्नु नपरेको राजनीतिक विश्लेषकको ठम्याइ छ । देशमा तीन तहको सरकार छ तर नागरिक समस्या कसले संबोधन गर्ने हो टुंगो छैन । समस्या पहिचान गर्न नसकेपछि नवीन सोच र योजनाको फेहरिस्तको अर्थ के ? मीठो भाषणको के मर्म ? जनयुद्ध अनि जनआन्दोलनको जगमा उभिएको सर्वहारा कमरेडको नेतृत्वको सरकार भन्नुको औचित्य के ? आखिर सोच, सपना र भाषणले पेट भरिन्न । कर्मयोगी बन्नुपर्ने कम्युनिष्टहरू शब्दजालमा फस्दै गए शुभचिन्तकलाई मीठो लाग्दैन ।

स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच कार्यक्षेत्रको विवाद छ । संघीय सरकारको सोच मात्र नभई कार्यशैलीसमेत सामन्तवादी शैलीको भयो भन्ने प्रदेश र स्थानीय तहको आरोपलाई कामले अर्थात् व्यवहारले जवाफ दिनमा केले रोकेको छ ? संघीयताविरोधी संघका मन्त्री र प्रधानमन्त्री भन्ने आरोपमा सीमित गर्न सकिएन अर्थात् समयमै व्यवस्थापन भएन भने आन्तरिक कलहकै कारण संघीयता धरापमा पर्ने अवस्था छ । स्वायत्त भनिएको स्थानीय सरकारद्वारा कर्मचारी अभावका कारण आँटेजति काम गर्न नसकिएको बताउँदै छन् स्थानीय तहका प्रमुख । कर्मचारी समायोजनको कुरा तातो पिँडालु निल्नु न ओकल्नु जस्तै भएको छ ।

स्थानीय सरकारले कर्मचारी अभावमा काम गर्न नसकिएको बताउँदै आएको महिनौँ बितिसक्यो । प्रदेशको गुनासो त्यस्तै सुनिन्छ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारक्षेत्रभन्दा अन्य अग्रसर भएको आरोप लगाउँदै आएको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकार भने संविधानमा तोकिएको अधिकारक्षेत्र समेत संघको व्यवहारबाट संकुचन हुँदै गएको गुनासो पोख्दै छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच अधिकांश स्थानीय तहमा मनमुटावको अवस्था विद्यमान छ । जनप्रतिनिधि आएर आखिर के भयो ? उता यत्ति जाबो काम त हामीले विगतमा जनप्रतिनिधि नभएका बखत पनि गरेकै थियौँ भन्ने अहं कर्मचारीमा भेटिन्छ । जनप्रतिनिधिले तलब खाने, काम हामीले गर्ने भन्ने कुरासमेत यदाकदा केही कर्मचारीले पोख्ने गरेको सुनिन्छ । कर्मचारीले ध्यान दिएर काम गरेनन्, आफूलाई असफल तुल्याउन लागे भन्ने पिरलो जनप्रतिनिधिमा छ । सत्तासीन पार्टी नेकपाका नेता र आमकार्यकर्ता सरकारले लाखौँ कार्यकर्ताको मन जित्न सकेन भन्दै गुनासो गर्न पोखिरहेकै छन् । आखिर दोष कसको ? कि चित्रबहादुर केसीले भनेझंै संघीयताको हो ? त्यसोभए केन्द्रीकृत शासन अर्थात् एक राजा प्रणालीकै पुनरगमनका लागि कामना गर्ने बेला भइसकेको हो त ? सतहमा यो सवाल घनीभूत हुँदै गएको छ । 

जनप्रतिनिधि भएर के भयो ? भन्ने खालका घुर्की कर्मचारीले गर्न पाउलान् तर निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मतदाताका आँगनमा पुगेर केही काम गर्न सकिएन भन्ने कुरा गर्न सुहाउँदैन । काम गर्न नसक्नुको दोष संघीयतालाई दिने कि आफूमै कमजोरी रहेको स्वीकार गर्ने ? व्यक्तिका कमी–कमजोरीको कारण संघीयता नै बेठीक भन्न हुने कि नहुने ? यो तथ्य पेचिलो बनेको छ । केपी ओली अर्थात संघीय सरकारका नायक, सहयोगी प्रचण्ड अनि सत्तासीन पार्टी नेकपाले उपलब्ध अवसरलाई सदुपयोग गर्न चुकेको हो कि ? पार्टी कार्यकर्ता र शुभचिन्तकका गुनासा वास्तवमै जायज हुन् कि आलोचना मात्र हो ? समीक्षा गर्न जरुरी छ । झिनामसिना कुरा होइन संविधान कार्यान्वयन  गर्न दबाब दिएर सरकारलाई ठीक ढंगले हिँड्न लगाउने प्रतिपक्षी भूमिकासमेत कांग्रेसले पूरा गर्न सकेको देखिन्न । त्यसो त आन्तरिक कलह कांग्रेसमा झन् बेसी चुलिएको छ । नागरिकले अब पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र अनि समर्थक पार्टीको नेताका मुख ताक्नुपर्ने वा चित्रबहादुर केसीले भनेझंै संघीयता धरमराउने अवस्था आएकै हो त ? सरोकारवाला सबैको ध्यान जाओस् ।


सुन चांदी बिक्रि दर

छापावाल

प्रति तोला

NRs.62,000/-

चांदी

प्रति तोला

NRs.775/-

तेजाबी

प्रति तोला

NRs.61,700/-

Top