एकातिर सामाजिक विसंगतिलाई निर्ममताका साथ नियन्त्रण गर्ने गरी मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गत फौजदारी कार्यविधि आएको छ । त्यसैलाई लिएर नेपाली प्रेस जगतले ठूलो ‘पिर÷चिन्ता’ लिँदै आन्दोलनसमेत गरेको छ । तर, देशभरि विद्युतीय कारोबारको मुद्दा हेर्ने एकमात्र जिल्ला अदालतको बेञ्चबाटै भदौ ३१ गते ‘श्रीमान््’ ले नै जसलाई, जसले, जतिसुकै तुच्छ गालीगलौज गरे पनि उन्मुक्ति पाइने आदेश आएपछि अब न प्रेसकर्मी कतै बाँधिने भए, बरु यही आदेशलाई नजिर बनाउँदै ‘श्रीमान््’ हरूमाथि नै हुने÷नहुने गालीगलौज गरे पनि केही फरक नपर्ने गरी बाटो खुला भएको छ ।

प्रहरी अधिकारीलगायतलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेको उजुरीको छानबिन गर्ने एकमात्र नियामक निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालका पदाधिकारीमाथि गालीगलौजमा उत्रिएपछि कारबाहीमा परेका पत्रकार जयप्रकाश गुप्ता मायालुले थुनिनबाट उच्च अदालतमा बच्न अन्तरिम आदेशको रिट हालेका थिए । तर असार २७ गते उच्च अदालतले सुनाएको आदेशविपरीत काठमाडौं जिल्ला अदालतको ३३ नं. बेञ्चबाट न्यायाधीश शिवप्रसाद खनालले गति छाडेर गालीगलौजमा उत्रिनेलाई उन्मुक्तिको आदेश दिएका छन् । गुप्ताले प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारीलाई हत्यारा, माफिया र भ्रष्टाचारीको आरोप लगाई सामाजिक सञ्जालहरूमा पोष्ट÷शेयर गरेको कारण उनीविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अनुसार कारबाहीका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआइबी) ले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । कानुनले निषेध गरेको फौजदारी कसुरबाट नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को आधारमा निवेदकले उन्मुक्ति पाउने होइन भनी प्रेस काउन्सिलले जवाफ पनि दिएको हो । यस सन्दर्भमा उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय भोलानाथ चौलागाइँ र अनन्तराज डुम्रेको इजलाशले प्रष्टैसँग भनेको छ, ‘पत्रकारिताजस्तो संवेदनशील विषयमा कलम चलाउनेले पेशागत सीमा र परिधिभित्र रही आफ्नो कर्तव्य र दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यी निवेदकले प्रकाशित गरेको समाचारको विषयलाई लिएर विद्युतीय कारोबार ऐन– २०६३’ अन्तर्गत मुद्दा चली काठमाडौं जिल्लामा विचाराधीन रहेको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिन आएको छ । सो कुरामा विपक्षीले अन्यथा जिकिर लिन सकेको पनि पाइँदैन भने निषेधाज्ञाको निवेदन निर्विवादित हक हनन हुने भएमा वा नागरिकको स्वतन्त्रतामा गैरकानुनी तवरबाट दखल हुने आशंकाको स्थिति विद्यमान देखिएमा मात्र त्यसलाई रोक्न जारी गरिने आदेश हो ।’

उनै गुप्ताले केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोको प्रमुख रहँदा तत्कालीन डिआइजी पुष्कर कार्की (हालः एआइजी) सहितका अनुसन्धान अधिकारीलाई विपक्षी बनाई आफूलाई पक्रन खोजेकोमा अवहेलना मुद्दासमेत दायर गरेका थिए । उच्च अदालतको उही इजलाशले भनेको थियो, ‘फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान तहकिकातबाट मुद्दा चल्ने आधार कारण देखिएमा मुद्दा दायर गर्न नपाउने भनी अर्थ लगाउन मिल्दैन । गैरकानुनी तवरबाट नगर्नु भनेको कुरालाई कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य गर्नबाट रोक लगाएको भन्ने अर्थ लगाउन मिल्ने पनि देखिँदैन । त्यसमा पनि कानुनबमोजिम फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान तहकिकात भई साधिकार निकायमा मुद्दासमेत चली विचाराधीन रहेको अवस्थामा उक्त आदेशको अवज्ञा भएको भनी अदालतको अपहेलनामा सजायँ गर्नु कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तले समेत मिल्ने देखिन आएन ।’ 

तर, उच्च अदालतले यस्तो निर्णय सुनाउँदा सुनाउँदै पनि गत साता जिल्ला अदालत बाठो भइदिँदा जे कुरा नियन्त्रणभागी थियो, त्यही कुरामाथि उन्मुक्ति मिलेको चर्चा कानुन व्यवसायीहरू गर्दैछन् ।