​थिति बसाल, बेथिति पखाल


Friday, 3 Aug, 2018 12:32 PM

‘बंगलादेश पढ्ने केटीहरूलाई प्रोफेसरले करणी गरेर चार वर्ष बढी राख्छन्’ भन्ने मेडिकल कलेज सञ्चालकको दाबी, ‘डाक्टर केसीका माग पूरा नगरे आगो बल्छ’ भन्ने पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको उद्घोष, ‘यो सरकार टाउको काटेर आएको, चोर, हत्यारा, दलाल’ भन्ने सत्याग्राही डा. केसीको ठोकुवा र केही वर्षअघि नेविसंघको टोलीले दिएको डा. केसी विदेशीको दलाल हो, हामी अनशन बस्न कुनै हालतमा दिन्नांै’ भन्ने कसैका विरुद्ध लक्षित भए पनि कुनै पनि हालतमा राम्रा लक्षण हैनन् । डा. केसी अनशन बस्ने, वार्तामा विवेकशील पार्टीका नेतालाई पठाउने, उसैले आन्दोलनको घोषणा गर्ने त्यसमा ‘नागरिक समाज’, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता सहभागी हुने तर कांग्रेससम्बद्ध तरुण दललाई सहभागी हुन नदिन झडपसम्म निम्त्याउने, एउटा पार्टीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति पनि आफैं राजनीति गर्न अग्रसर हुने तर संसद्मा बल नपुग्ने भएपछि सडकबाटै कानुन बनाउनुपर्छ भनी प्रमुख प्रतिपक्षले दबाब दिने, आजीवन लोकतन्त्रका लागि लडेका दलकै सामुन्ने भर्खरै नेपाल फर्केर रिल्याक्स गर्न खोजेकाहरूले ‘यो सरकार कस्तो श्री ३ जस्तो’ भनी नारा लगाउने विडम्बना अहिले देख्न पाइन्छ । 

दुईतिहाइको सरकार कछुवा गतिमा हिँड्ने, सरकार सञ्चालन गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी नहुने, पार्टी एकता प्रक्रिया सबै तहमा महिनौंसम्म नभएर नेता–कार्यकर्ता र समर्थक–शुभचिन्तक जनताको पंक्ति अन्योल र निराशातर्फ धकेलिने यही अवस्थामा सरकारको बजेटले उत्साह थप्न नसक्ने मात्रै होइन, सरकारले गरेका राम्रा, लोकप्रिय र साहसिक निर्णयमा पनि समर्थन बटुल्न नसक्दाको फाइदा प्रतिपक्षले उठाउँदै छ । 
राजदूतका लागि नयाँ मापदण्ड बनाएको समाचार नआउँदै केही सिफारिस अत्यन्त विवादमा पर्ने अवस्था नै सिर्जना गरेको हो । संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने अनिवार्यताका बाबजुद पनि विधेयक तयार भएका छैनन् उता, संसद् भने बजेट पारित भएलगत्तै कामविहीन भएको छ । प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएलगत्तै महŒवपूर्ण निकाय प्रधानमन्त्रीको मातहतमा लगिएको छ । कम्युनिस्ट सरकारबाट अधिनायकवादको आरम्भ भन्ने टिप्पणीका बाबजुद पनि ती निकायले काम गर्न सकिरहेका छैनन् । आचारसंहिता विपरीतका नियुक्ति खारेज गर्ने सरकारी निर्णय सरकार गठनको चार महिनापछि आकस्मिक रूपमा भयो । तैपनि, को–को खारेजीमा परे ? भन्ने कुरा निर्णयकर्ता सरकारलाई नै थाहा छैन । गोश्वारा निर्णयले वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने सर्वोच्च अदालतका कैयन नजिरले सो निर्णयलाई प्रभावित नपार्ने कुरै भएन । करिब पाँच सय हाराहारीेका समिति र आयोग खारेज गर्ने समाचार सरकारले नै बाहिर ल्याएको छ, त्यसबाट कति समिति, कति आयोग र कोको मानिस प्रभावित हुन्छन् ? गृहकार्य परिपक्व भएको देखिँदैन । अन्ततः यो निर्णय पनि अरूजस्तै शहीद हुने पक्कापक्की छ । 

यो सुनिन थालेको छ, ‘दुईतिहाइको सरकार कि झुक्छ कि च्युत हुन्छ’ । यो सरकार बन्न नदिन, दुई कम्युनिष्टलाई एक हुन नदिन प्रयत्न गर्नेहरूले सो काममा आफू असफल भए पनि चुप लागेर बस्छन् भन्ने लाग्दैन । 

सरकार भनेको सरकार नै हो । यो दुनियाँमा कसैले बढी जिम्मेवार र इमानदार हुनुपर्छ भने त्यो सरकार नै हो । आफू जिम्मेवार हुने र अरूलाई जिम्मेवार हुन प्रेरित गर्ने कर्तव्य पनि उसैको हो । यसपछि पनि जिम्मेवार हुन आनाकानी गरे राज्यको शक्ति छ, अधिकार छ, दायित्व छ र कर्तव्य पनि छ । अन्तिम अस्त्रका रूपमा त्यो प्रयोग गरेर भए पनि थिति बसाल्नै पर्छ । राज्यको सुरक्षा र सुविधा थापेर राज्यकै विरुद्ध उत्रन सामान्य नैतिकताले पनि दिँदैन । राज्यविरुद्ध विद्रोह गर्नेले राज्यको कानुन त मान्दैन–मान्दैन, राज्यको सुविधा पनि थाप्न जाँदैन । त्यसैले हामी फेरि भन्छौं सरकार ! थिति बसाल, बेथिति पखाल ।


सुन चांदी बिक्रि दर

छापावाल

प्रति तोला

NRs.49,985/-

चांदी

प्रति तोला

NRs.664/-

तेजाबी

प्रति तोला

NRs.49,730/-

नेपाल टेलिकमले ग्राहकहरुका लागि अटम अफर (Autumn Offer)

नेपाल टेलिकमले ग्राहकहरुका लागि अटम अफर (Autumn Offer) उपलब्ध गराउने भएको छ । उक्त अफर आज  (२०७५/०६/२९) देखि लागू भएको छ र अफर…

सिटिजन्स बैंक र ओम हस्पिटल तथा रिसर्च सेन्टर बिच सहकार्य


सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र ओम हस्पिटल तथा रिसर्च सेन्टर, चावहिल…

राष्ट्रपतिद्वारा सिटिजन्स बैंक सम्मानित

प्राइम कमर्सियल बैंकले दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिका, मैनापोखरी थप शाखा संचालन

Public Notice
Top