यति सजिलै अधिनायकवाद कहाँ आउँछ !


Monday, 16 Jul, 2018 2:26 PM

  • अर्जुननरसिंह केसी, पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य 


एकातिर कांग्रेस सभापति भाषणैपिच्छे अहिलेको सरकार अधिनायकवादतिर गइसक्यो भन्दै छन् । तर, उनकै पार्टीका नेताहरू त्यो स्विकार्दैनन् । अर्कातिर पार्टीका आन्तरिक विषयमा सभापति देउवाको बढ्दो मनोमानीविरुद्ध उनकै नेता अलग–अलग मोर्चाबन्दीमा छन् । शेरबहादुरकै प्यानलबाट महाधिवेशनमा महामन्त्री उठेका र हारेका अर्जुननरसिंह केसीका लागि यो वर्ष नै पराजयको वर्ष बन्न पुग्यो । संघीय संसद्को चुनावमा पनि उनले नुवाकोटबाट पराजय भोगे । पछिल्लो समय सभापति देउवाबाटै धोका खाएका छन् । कांग्रेस सरकारमा सामेल हुँदा दिइने भनिएको मन्त्रालय नदिई अर्कै मन्त्रालय दिइयो । त्यसैले पार्टी एकातिर, जिम्मेवार नेताहरू अहिले अर्कातिर भएका छन् ।

० वाम नेतृत्वको सरकार बनेको ४ महिना पुग्यो । यो अवधिमा सरकारको कार्यशैलीप्रति के टिप्पणी गर्नुहुन्छ ?
– सय दिनसम्म सरकारको काम हेर्नै प¥यो । हामीले यतिन्जेलसम्म पूर्णरूपमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नहेरी कुनै टिप्पणी गर्नु उचित थिएन । एक हिसाबले भनौँ न हामी मौनता भई बस्यौं । नीतिगत, विकास र संरचनागत रूपले सोच्ने बाटो कसरी राख्ने भन्न नै हाम्रो ध्याउन्न थियो । लोकतन्त्र भनेको सहिष्णुता, वाद, प्रतिवाद, संवाद र सहमतिको पद्धति हो ।  तर, अहिलेको सरकारले त्यसलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको देखियो । अर्काे कुरा निर्वाचनताका बहुमतप्राप्त सरकारले जनतामाझ जेजति गहकिला वाचा÷प्रतिबद्धता र कल्पना पूर्णता दिने कुरा ल्याएको थियो, त्यो देखिएन । मात्रै दुईतिहाइ प्राप्त गरेको सरकारको नारा मात्र घन्काइयो । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले बहुमतप्राप्त वाम सरकारसँग जति आशा र भरोसा राखेका थिए त्यो तुहिएको देखियो । यद्यपि, खुशी दिन चाहने तर प्राथमिकता नदिएको देखियो ।

विकासोन्मुख देशमा रेल, पानीजहाज, घर–घरमा ग्यास र चुलो पु¥याउने कुरा विल्कुलै सही हुन् । जुन जनतालाई चाहिएको माग हुन् नै ! तर, यसमध्ये पनि अहिलेको प्राथमिकताको विषय के हो त ? शिक्षाबाट उन्मुक्ति दिनुपर्ने, खानेपानीको हाहाकार अन्त्य गर्नुपर्नेलगायत पहिलो प्राथमिक कार्य होलान्जस्तो लाग्छ । कल्पनाबिना मान्छे बाँच्न सक्दैन । कल्पना चाहिन्छ तर तत्काललाई ठुल्ठूला कल्पनाका कुरा गर्नु÷बाँड्नुभन्दा जनतालाई सानातिना अत्यावश्यक माग पूरा गर्नु नै बेस हुन्थ्यो । जस्तो कि मुलुकमा भूकम्प गएको वर्षांै बित्यो तर अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा राहत पाउन सकेका छैनन् । बाढीपीडितको अवस्था उस्तै छ । झन् बढ्दो । मुलुक यस्तो भड्खालोमा परिरहँदा ठुल्ठूला कुरा गरेर हुँदैन । सानै भए पनि उपलब्धिमूलक काम गर्नु राम्रो हुन्छ होला ।

म अर्थशास्त्री पनि होइन तर उहाँहरूका अनुसार ०७६ सालदेखि कसैको लगानीको स्रोत नखोजिने भनिएको छ । यसको मतलव काला धन कमाउनेहरूलाई वैधानिकता दिन खोजिएको त होइन । प्रश्न गम्भीर रूपले उब्जिएको छ । यसकारण यस्ता खालका नियम तथा कानुनले मुलुक कता पुग्छ ? एकपछि अर्काे गरी प्रधानमन्त्रीले शक्ति आफैंमा केन्द्रित गरिरहनुभएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग सबै प्रधानमन्त्रीले आफ्नोमा निहित गरिएको अवस्था छ । त्यसबाहेक अन्य विभाग आफैँले सम्हाल्न लागिएको सुनिन्छ जुन इतिहासकै पहिलो घटना हो । जबकि १२ प्रतिशत हाराहारीमा प्रधानमन्त्रीले रकम आफैँले राखेको देखिन्छ । अर्कातिर बीच–बीचमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेपाल)का सहअध्यक्ष प्रचण्डले भन्दै हुनुहुन्छ सरकारको शक्तिचाहिँ हेडक्वार्टरमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । एक अध्यक्ष एउटा बद्मासी गर्ने अर्काे अध्यक्ष अर्काे बद्मासी गर्ने भएपछि यो सरकार लेनिनको जनवादतिर जाँदै त छैन ? मुख्य आशंका अहिले यही उब्जिएको छ । 

० कांग्रेसले भन्दै आएको अधिनायकवादको छनक देखिएको हो ?
– त्यो दिशातिर विल्कुलै उन्मुख देखिएको छ । हुन त नेपालमा त्यति सजिलै अधिनाकवाद भित्रिँदैन । प्रजातान्त्रिक आस्था राख्ने जनता भएकाले त्यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार हुँदैन । तर, वर्तमान सरकारको छनक हेर्दाचाहिँ त्यतातिर उन्मुख भएकै देखिन्छ । अहिले जुन संघीयताको स्वरूप र संरचनाअनुरूप सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पु¥याउने भनेर नारा अलापिएको छ तर बजेट विनियोजन, नीति निर्माणका कार्यक्रममा हस्तक्षेप भएको पाइन्छ । र, यो प्रवृत्ति प्रतिपक्षले होइन, सत्तापक्षका नेताले नै यो विषयमाथि आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ । त्यसैले यो सरकारको यो विषयप्रति त्यति गम्भीरपूर्वक नजर परेको देखिँदैन । 

अर्काे कुरा नेपाल संकृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई त्रिविबाट छापामार शैलीमा च्याप्पै समाएर प्रधानमन्त्रीको निवासलाई बन्दीगृहमा परिणत गर्न मिल्दैन । बरु, उपकुलपतिमाथि कुनै शंका तथा उपशंका थियो भने भ्रमणपूर्व नै रोक लगाउन सक्थ्यो । त्यसैले जुनसुकै सरकार भए पनि विश्वविद्यालयको स्वायत्तताको आफ्ना परिधि हुन्छन् जसमाथि सरकारले सोझै हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । उसका प्रक्रिया र विधि हुन्छन् । अब, सोचौं त त्यसविरुद्ध सरकार यसरी अघि बढ्नु राम्रो हो ? कदापि होइन । अहिले एकै पार्टीको सभामुख तथा उपसमुख हुन नपाउने व्यवस्था भए पनि उहाँहरूले पार्टीले राजीनामा दिइसकिएको छ भन्नुहुन्छ । राजीनामा त रामचन्द्र पौडेलजी सभामुख हुँदा पनि राजीनामा दिनुभएकै हो, सुवासचन्द्र नेम्वाङले पनि राजीनामा दिनुभएकै हो । यसरी राष्ट्रको सर्वाेच्च स्थान संविधानविपरीत गर्न पाइँदैन । ०१८ देखि ०२० सम्मका लागि नेपाल विश्व मानवअधिकारको सदस्य बनेको छ तर आफँै त्यो नियम तोडिरहेको छ । जस्तै, अहिलेको गंगामाया अधिकारीको अनशनको विषयलाई लिन सकिन्छ । फेरि यो विषयमा यो सरकारलाई मात्रै दोषी दिन चाहन्नँ, कांग्रेस पनि उत्तिकै दोषी छ । यो हामीले स्विकार्छौं । तर, अहिले गंगामायाको विषयमा सर्वाेच्चले दोषीलाई समाउने आदेश दिइसकिएको अवस्था थियो नि ! त्यसैले आफैँ मानवअधिकारको ठूला कुरा गर्ने अनि आफैँले तोड्ने काम गर्नुहुन्न । 

अर्कातिर, डा. गोविन्द केसी अनशनको कुरा अहिले राष्ट्रिय मुद्दाको विषय बनेको छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आस्था राख्ने मलाई लाग्छ, निजी पुँजी, स्रोत–साधन परिचालन गर्ने हक राज्य राख्नुपर्छ । यसलाई सन्तुलन गरेर हालसम्म निजी क्षेत्रअन्तर्गत स्थापना भएका मेडिकल कलेजको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अहिलेको यो १५औँ अनशनभन्दा अघि डा. केसीले नाकाबन्दी, बाढीपहिरोका कारण अनशन तोड्नुभएको छ । यदि, बीचमा यस्ता विपत्ति नआइदिएको भए उहाँले निरन्तरता दिनुहुन्थ्यो कि ! तत्कालीन सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग सम्झौता गर्ने सुरसार कस्दै गर्दा के भन्नुभएको थियो भने, ‘मुख्य प्रतिपक्ष कांग्रेसको पनि जरुरी छ’ । त्यसपछि मैले त्यो हस्ताक्षर पत्रमा हस्ताक्षर गरे भने तत्कालीन माओवादीबाट जनार्दन शर्मा हुनुहुन्थ्यो । यसकारण यसरी प्रक्रियागत काम भए पनि त्यसको समाधानको विषय निकाल्न नसक्नु हामी सबैको गल्ती भयो । अर्काे कुरा, मेडिकल कलेजलाई नियमित गर्ने, ध्यान नदिने, विद्यार्थीको हक र अधिकार पूर्णरूपमा लागू गर्ने, माथेमा प्रतिवेदनको सम्बोधन गर्न नसक्नु नै मुख्य समस्या हुन् । अहिले डा. केसीको स्वास्थ्यस्थिति एकदमै चिन्ताजनक अवस्था छ । जुम्लाजस्तो अनकंटार ठाउँमा स्वास्थ्य शिक्षाका लागि जुन खालको अड्डी कस्नुभएको छ त्यो कदापि गलत काम होइन । तर, यस विषयमा राज्य गम्भीर देखिएको छैन । अब, यस विषयमा सरकारले ठोस कदम चाल्नै पर्छ । 

० सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहँदा डा. गोविन्द केसीले तीन पटक यही माग राख्दै अनशनमा बसिसक्नुभएको छ । तपाईं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री पनि हुनुहुन्छ । राज्यले उहाँको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने खालको हो ? 
– जे प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको हो सरकारले त्यो पूरा गर्नै पर्छ । मैले डा. केसीलाई भेटेरै भनेको छु, ‘डाक्टर साब ! महाअभियोग लगाउँदैमा कुनै पनि माग पूरा हुन सक्दैन । महाभियोग भनेको संसद्को विशेषाधिकार हो । कसैको कामको लेखाजोखा गरेर हटाइने हो ।’ फेरि यी सबै कुरा सम्भव छैन भनेको होइन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै पालामा काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्न अनुमति नदिने तर मनमोहन प्रतिष्ठान किन्ने सम्झौता भयो । यसकारण नाजायज काम नगरेर सबैको हितमा काम गर्नुपर्छ । राम्रा काम गर्नेले आफ्ना माग अघि सार्दा सुन्दै नसुुन्ने तर जघन्य अपराध गरेकालाई ६ महिनामै छाड्नेखालका काम गर्नु निच हो । यस्तो चरित्रले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि कहाँ पु¥याउँछ ? पीडक र पीडितसँग समन्वय र सम्झौता गर्दै÷चित्त बुझाउँदै राज्यले उनीहरूको भरणपोषण गर्ने कि सन्तुलन मिलाउने हो ? यसरी कसरी शान्तिको देश भनेर कुर्लने । पीडितलाई न्याय दिँदै पीडकलाई पनि क्षमा दिइनुपर्छ । यसका आफ्नै शान्तिपूर्ण तौंरतरिका हुन्छन् । तर, अहिलेको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले मनपरी गरेको देख्दा यसमाथि प्रश्न खडा भएको हो । 

० कांग्रेसभित्रै प्रतिपक्षको सशक्त भूमिका देखिएन भन्ने सुनिन्छ । मान्नुहुन्छ ?
– कांग्रेसभित्र वैज्ञानिक व्यवस्थापन र एकता कायम गर्ने भनेर भनिँदै आइएको अवस्था हो । तैपनि, पार्टीभित्र विधि विहीनता, अपारदर्शिता र छरिएर रहेका साना समूह सीमित व्यक्तिबाट सञ्चालित भएको एकाधिकार सोच र व्यवहारले अलिकति बेफाइदा गरेको छ नै ! अहिले यो सुधार्ने हरप्रयास भइरहेको छ । र, फेरि फेरि यस्ता प्रवृत्ति नदोहरिने विषयमा सचेत भई अघि बढिएको छ । 

० उपसभापति, महामन्त्रीलगायतको पद बाँडफाँडको विषयमा पनि पार्टीभित्र विवाद छ । यस्तो चरित्रले कांग्रेसको यात्रा कहाँसम्म पुग्ला ?
- नेपाली कांग्रेसको विधानलाई हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । हो, त्यो विधान तोडिएको छ । अहिलेको यस्तो चुनौतीपूर्ण स्थितिमा पार्टी सभापतिले सबैसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुभएको नयाँ स्थितिको बाटो पहिलिने थियो । तर, भएन । यसअघि सभापतिले पार्टीभित्रकै तीन जनामध्ये एक जना आन्तरिक प्रतिपक्ष सहमतिका आधारमा राख्ने नियम बनाइएको थियो । जुन कामले झन् अझ विकृति पैदा भयो । तर, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै हामी त राम्रो काममै लागिरहेका छौँ । 

० तपार्इंहरूको चाहना नियमित कि विशेष महाधिवेशन हो ?
– साथीहरूले विशेष अग्रमहाधिवेशनको कुरा गरिरहनुभएको छ । तर, मचाहिँ १८ महिनाभित्र  प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न होस् । अर्कातिर, एकथरी साथीहरूले यस विषयमा तदर्थ समिति गठन गर्ने लिंडेढिपी कसे पनि त्यो स्वीकार हुने छैन । केही समयमा भ्रातृसंगठन नेपाल विद्यार्थी संघको अधिवेशन हुँदै छ । त्यतातिर पनि विशेष ध्यान दिनु नै छ । यसैले जुन महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुँदै जसले नेतृत्व गरे पनि नैतिक र सांगठनिक क्षमता हुनुपर्छ । त्यसैले यो माथिको पार्टीको अधिवेशनको विषयमा छलफल हुन बाँकी नै छ । 

० पार्टीभित्र आन्तरिक कलह बढ्दै जाँदा बहुमतप्राप्त वाम सरकारले कांग्रेसलाई पार्न सक्ने असर के देख्नुभएको छ ?
– कांग्रेस यो साल मात्र हारेको होइन । ०५१ र ६४ मा हारेको सत्य हो । यसरी कांग्रेसले हारजितभन्दा पनि यथास्थितिवादलाई सुधार गर्न जरुरी छ । कांग्रेसले यत्ति सुधार गरेको अवस्थामा पाँच वर्षपछि चुनाव आँखा चिम्लेर जितिन्छ । यसमा कुनै संकोच मान्नु पर्दैन । तर, व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्छ । 

० अहिल्यै जितिन्छ भनेर ठोकुवा गर्ने आधार के ?
– शैली र व्यवहार मात्र बदलियोस् अब हुने निर्वाचनमा पहिलो पार्टी ढुक्कले हुन्छौँ । 


सुन चांदी बिक्रि दर

तेजाबी

प्रति तोला

NRs.49,730/-

छापावाल

प्रति तोला

NRs.49,985/-

चांदी

प्रति तोला

NRs.664/-

नेपाल टेलिकमले ग्राहकहरुका लागि अटम अफर (Autumn Offer)

नेपाल टेलिकमले ग्राहकहरुका लागि अटम अफर (Autumn Offer) उपलब्ध गराउने भएको छ । उक्त अफर आज  (२०७५/०६/२९) देखि लागू भएको छ र अफर…

सिटिजन्स बैंक र ओम हस्पिटल तथा रिसर्च सेन्टर बिच सहकार्य


सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र ओम हस्पिटल तथा रिसर्च सेन्टर, चावहिल…

राष्ट्रपतिद्वारा सिटिजन्स बैंक सम्मानित

प्राइम कमर्सियल बैंकले दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिका, मैनापोखरी थप शाखा संचालन

Public Notice
Top