हत्कडी मेरो हातमा पनि लगाइयोस्


Wednesday, 13 Jun, 2018 8:18 AM

  •  रघुवीर महासेठ, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री

गत चैतमा रघुवीर महासेठले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्हालेको केही दिनमै देशमा तरंग छायो, वर्षौंदेखि चलिआएको यातायात सिण्डिकेट तोडिँदा । अघिल्लोपटक छोटो कार्यकालको सिञ्चाइमन्त्री भएका उनीसँग मौका पाए काम गर्ने हुट्हुटी पहिल्यैदेखि थियो । त्यसैले होला, यसचोटि शक्तिशाली सरकारमा मन्त्री हुँदाहुँदै आफ्नो चमत्कारिक काम गरेर देखाइदिए । तर, गर्न अझै धेरै बाँकी छन् र अहिले गर्नुपर्ने कामको प्राथमिकतासहित अगाडि बढ्ने योजनामा छन् । यसबीच राजनीतिक भूमिकामा पनि उनले सफलता पाएका छन् । पार्टी एकीकृत भएपछि  स्थायी कमिटी सदस्यको जिम्मेवारी हासिल गरेका छन् ।
 
० मन्त्री भएपछि गर्नुभएका मुख्य काम के–के हुन् ? 
– जब मुलुकमा भौतिक पूर्वाधारको विकास हुन्छ, अनि मात्र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाल सम्भव छ । यसर्थ मैले सम्हालेको मन्त्रालय महŒवपूर्ण छ । अहिले हामीले भौतिक पूर्वाधारतर्फ पञ्चवर्षीय योजना अघि बढाए पनि यस वर्ष हामीले खासै उपलब्धिमूलक योजना बनाउन सम्भव भएन । किनभने, मन्त्रालयमा मैले पाइला टेक्नुअघि नै बजेट र योजना निर्माण भइसकेको थियो । त्यसैले भइरहेका कामलाई रोकेर नयाँ कामको थालनी गर्न सकिने अवस्था थिएन । र, त्यही कामलाई चुस्त ढंगले सम्पन्न गर्दैछौँ । तर, अबको पाँच वर्षभित्र के–के गर्ने ? ७ सय ५३ स्थानीय तहका गाउँ–गाउँमा कालोपत्रे गर्न कत्तिको सम्भव छ ? त्यो समयावधिभित्र यो काम गर्नेछौँ । १० वर्षभित्रमा नेपाललाई प्रदूषणमुक्त देश घोषणा गर्दैछौँ । यसका लागि अहिले पुराना सवारी साधनलाई हटाइरहेका छौँ । र, यसको ठाउँमा विद्युतीय साधनको व्यवस्था गर्दैछौँ । यसका लागि यही आर्थिक वर्ष (असार मसान्त) भित्र योजनाको खाका तयार पार्दैछौँ । 

० यातायात क्षेत्रका सुधारका निम्ति के कस्ता योजना ल्याउनुभएको छ ? 
– हामीले सिण्डिकेट तोड्यौँ । यो त एउटा सानो नमुना मात्रै हो । यस्ता थुप्रै ऐतिहासिक काममा लागेका छौँ । सर्वसाधारणले विभिन्न बहानामा महिनौँदेखि स्मार्ट लाइसेन्स नपाएको अवस्था थियो । ज–जसले पाएका थिए, तिनको पनि स्मार्ट लाइसेन्सको चिप्स तुरुन्त झर्ने, आफ्नो फोटो आफैँ नचिन्ने जस्तो समस्या थियो । तर, जेठ २० गतेदेखि सेवाग्राहीलाई यी तमाम झण्झटबाट मुक्ति दिलाएका छौँ । अब साउनको २० गतेदेखि तीन लाख सेवाग्राहीलाई स्मार्ट लाइसेन्स उपलब्ध गराउँदै छौँ । ट्रायल पास गरेको वा नवीकरण आवेदन गरेको महिनौँपछि स्मार्ट लाइसेन्स दिने गरिएको थियो, मैले मन्त्री हुनासाथ यस्तो ढुलासुस्तीको अन्त्य गरेँ । अब ट्रायल पास गर्नेबित्तिकै सेवाग्राहीको हातमा स्मार्ट लाइसेन्स पुग्ने गरी काम अगाडि बढाइसक्यौँ । नेपाली सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अब अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको हुन्छ, कुनै देशको भन्दा कम हुनेछैन ।

ट्याक्सीमा मिटर प्रणाली पूर्ण रुपमा लागू गर्दैछौँ । मिटर ट्याक्सी भन्ने, यात्रुलाई अनुहार हेरेर, पैसाको बार्गेनिङ गरेर चढाउनेजस्ता काम पूर्णतः अन्त्य हुनेछ । शून्य सहनशीलता (जिरो टलरेन्स) को नीति अपनाउँदै त्यस्ता ट्याक्सीहरुलाई अन दी स्पट कारवाही गर्ने, जरिवाना गराउनेदेखि दर्ता खारेजीसम्मको नीति अगाडि सारेका छौँ ।

० काममा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई गृहमन्त्रीले कारवाही गर्ने भन्नुभएको छ । सल्लाहमै भन्नुभएको हो ?
– यस्तो कुरा न गृह मन्त्रालयले मलाई भनेको छ, न मैले गृहमन्त्रीजीसँग भनेको छु । मैले पनि समाचारमा सुनेको हुँ । वास्तविकता के हो भने अहिलेको सरकार पहिलाको जस्तो गफ मात्रै गर्ने, काम नगर्ने होइन । गर्ने भनिएका कुरा गरेरै देखाउँछौँ । भौतिक निर्माण क्षेत्रमा अनेकन विसंगति छन् । ती विसंगतिका कारक तत्व कुनै एक पक्ष मात्रै हैनन्, अनेकन छन् । विसंगति अन्त्य गर्न कतिपय अवस्थामा गृह मन्त्रालयको साथ चाहिन्छ । गृहले साथ नदिएको भए त्यो यातायात सिण्डिकेट तोड्न सम्भव थिएन । तर, अहिले जसरी यो र त्यो भनेर निर्माण व्यवसायीको नामै तोकेर कारवाही गर्ने, पक्राउ गर्नेजस्ता कुरा आइरहेका छन्, यीचाहिँ हल्ला हुन् । मलाई विश्वास लाग्दैन कि गृहमन्त्रीजीले आफैँ ठेकेदारको सूची बनाएर कारवाही गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । उहाँले पक्कै पनि हाम्रो मन्त्रालयसँग समन्वय गरेरै यी काम गर्नुहुनेछ ।

० ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने कुरा हल्ला मात्र हो ? 
– आवश्यकताका आधारमा कसलाई कारवाही गर्ने, कसलाई पुरस्कृत गर्ने भन्ने कुरा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले निर्णय गर्छ । हामी दुवै काम गर्दैछाँै । राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र काम टार्ने प्रवृत्तिलाई दण्ड दिने योजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निर्माण व्यवसायीसँग मन्त्रालय, सडक विभाग तथा अन्य नियमन निकायसँग सम्झौता गर्दा करार अवधि तोकिएको हुन्छ । काम नगरेको खण्डमा धरौटी जफत गर्ने, दिएको बैंक ग्यारेन्टीको पैसा बैंकबाट भुक्तानी लिने, कालोसूचीमा राख्नेलगायत धेरै प्रकारका प्रावधान द्विपक्षीय सम्झौताका क्रममा हुन्छन् । यी सबै कुरा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गर्ने हो, आवश्यक प¥यो भने गृह, अर्थलगायत मन्त्रालयको सहयोग लिने हो । 

० ठेकेदारमाथि बहुवर्षीय ठेक्काको नाममा म्याद थपेर रकम कुम्ल्याउने आरोप लाग्ने गरेको छ । यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
– म मन्त्री पदमा बहाल भएलगत्तै सम्झौताअनुरुप काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको सूची तयार पार्न महानिर्देशकजीलाई निर्देशन दिएँ । त्यसपछि सरकारका कारण काम हुन नसकेका कुन–कुन योजना छन्, त्यसमा कुन–कुन ठेकेदार संलग्न छन् भन्ने विवरण तयार पार्न लगाएँ । बहुवर्षीय योजनाअनुरुप बजेट छुट्टयाइन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन । हामी विगतका सरकारले गरेका गलत कामको दायित्व बोक्दैमा हैरान छौँ । अघिल्ला सरकारले गरेका बदमासीका कारण अहिले करिब आठ खर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । जुन रकम चुनावी माहोल बनाउन गलत तरिकाले टेण्डर दिइएको रहेछ । त्यसकारण सबै ठेकेदार दोषी हुन् भनेर म भन्दिनँ ।

अर्काे कुरा, सरकारको कारणले काम गर्न नसकेको अवस्था वा समयमा रकम नपाएर पूर्वाधार विकास नभएको खण्डमा ठेकेदारलाई समय थप गरिनेछ । समय किन थपिन्छ ? मानौँ एउटा पुल बनाउन २५ करोड लागत लाग्छ तर सरकारको तर्फबाट अत्यन्तै कम रकम उपलब्ध गराइन्छ । अब यसरी हुँदैन । यसका लागि योजनाबद्ध ढंगले अघि बढिनेछ । सरकारतर्फबाट प्रचुर मात्रा बजेट उपलब्ध गराएर पनि विकासको काम नभएको अवस्थामा कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनेछ । मैले त्यस्ता ठेकेदारलाई कारबाही गर्न निर्देशन पनि दिएको छु । २२ वर्षदेखिका ठेक्का यहाँ थुप्रिएका छन् । ती सबैको जिम्मा लिन सकिँदैन ।

अब त्यसमध्ये पनि कुनै ठेक्का छनौट गरेर ठेकेदारलाई कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । ती ठेकेदारको बैंक खाता जफत गरिएको छ भने कतिपय ठेकेदारको सूचना निकालेर चेतावनी दिएका छौँ । यसकारण अनुसन्धान नै नगरी कारबाही गर्नुचाहिँ हुँदैन । हामी अहिले ती कुराको अध्ययन र अनुसन्धान क्रममा छौँ ।

० कारवाही कस्तो हुन्छ ?
– अहिले जसरी सबै कुराको दोषी ठेकेदार हो भनेर निर्माण व्यवसायीलाई होच्याउने, मानमर्दन गर्ने काम भइरहेको छ नि, त्यसो गर्नुहुँदैन । कसैले त्यस्तो भन्नु पनि हुँदैन । भौतिक पूर्वाधारका काममा निर्माण व्यवसायी एउटा महŒवपूर्ण पात्र हुन्छ, ऊ जिम्मेवार हुनुपर्छ । गुणस्तरहीन काम भएका छन् वा काममा ढिलासुस्ती भएका छन् भने त्यसको एक्लो कारक निर्माण व्यवसायी मात्र हुँदैन । त्यहाँ इञ्जिनियर, योजना प्रमुख पनि हुन्छन् । कुनै काममा यी सबै मिलेका हुन सक्छन्, कुनैमा ठेकेदारकै बेइमानी हुन्छ, त कुनै काम इञ्जिनियर र योजना प्रमुखको लापरवाहीको कारणले बिग्रिएका छन् । त्यसैले यो कुरा निक्र्योल नगरी एकोहोरो शैलीमा ‘ठेकेदार–ठेकेदार’ नभनौँ । गलत काम गर्ने ठेकेदारलाई सामान्य हैन, हदैसम्मको कारवाही हुन्छ तर कसुर प्रमाणित हुनुपर्छ । हल्लाको भरमा कसैमाथि कारवाही हुँदैन ।

० गृह मन्त्रालयले अर्काको कार्यक्षेत्र मिच्यो भन्न खोज्नुभएको हो ?
– गृहले भनेको कुरा विधिसम्मत हो भने गलत होइन । सुरक्षाको हिसाबले काम–कारबाही अघि सार्नुभएको हो भने हामीले केही पनि बोल्न मिल्दैन । 

० सिन्डिकेट तोड्नका लागि त गृह मन्त्रालयले नै सहयोग गरेको हो नि ?
– त्यसमा सहयोग गरेको हो । र, गर्नैपर्छ । यसमा ट्राफिक प्रहरीदेखि सम्बन्धित निकाय सबैको खाँचो थियो ।

० यातायात सिन्डिकेट तोड्न तपाईंहरू सफल हुनुभयो । तर, लगत्तै विभागका महानिर्देशकलाई मन्त्रालय तानिएपछि तपाईं नै विवादित हुनुभयो नि !
– मैले उहाँलाई पदबाट हटाएको भन्नेमा कुनै सत्यता छैन । उहाँले यातायात व्यवस्था विभागमा रहेर करिब दुई वर्षदेखि जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आउनुभएको थियो । दुई वर्षदेखि त्यहाँ रहँदा पनि उहाँले सोच्नुभएको थिएन कि मुलुकमा केही निश्चित यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट हट्छ भनेर † न पहिलाका सरकारले, न पहिलाका कर्मचारी साथी, कसैले पनि सिण्डिकेट नतोडेको कुरा सत्य हो । तर, जब यो सरकार विस्तार भयो, त्यसलगत्तै यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट हामीले तोड्यौँ, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तोड्यो । केही समयका लागि हामीले उहाँलाई मन्त्रालयको आन्तरिक कार्यका लागि तानेका हौँ ।

सिण्डिकेटसँग सम्बन्धित केही विषयमा काम गर्न बाँकी थियो । यसकारण, केही काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ उहाँलाई प्रक्रियासम्मत रूपमा नै मन्त्रालयमा ल्याइएको थियो । तर, हामीकहाँ कामभन्दा गफ बढी चल्छ । राम्रो कुराका लागि उहाँलाई मन्त्रालय ल्याइयो, बाहिर नराम्रो हल्ला चलाइयो । उहाँ त नेपाल सरकारको वफादार कर्मचारी हो । सरकारले लाए, अह्राएको कम गर्ने व्यक्ति हो । त्यस्तो व्यक्तिले लामो अवधिसम्म एउटै कार्यालयमा काम गर्छु भन्दैन, उहाँले पनि भन्नुभएको छैन ।

० यातायात व्यवसायीको खाता रोक्काको विषयमा कुरा नमिलेको भनेर हल्ला चलेको छ नि !
– यो काममा एउटा विभागको महानिर्देशकको खासै भूमिका हुँदैन । दुई मन्त्रालय (अर्थ र हामी) बीचको सहमति चाहिन्थ्यो, त्यसै गरियो पनि । यसका लागि राष्ट्र बैंकका गर्भनर, सचिव र डिजीलाई सहभागी गरायौँ । र, खातामा करोडौँ रुपैयाँ निकाल्ने काम वैधानिक कि अवैधानिक हो भन्ने सवालमा सम्पत्ति शुद्धिकरणसँगै खाता रोक्का गर्ने विषयमा सर्वसम्मत निर्णय भयो । त्यसकारण योभन्दा अन्य कुरा गलत हुन्, त्यो कुप्रचार हो । 

० सवारीसाधनमा इम्बोइस्ड नम्बर टाँस्ने प्रक्रिया अधकल्चो छ । अब के हुन्छ ?  
– यो करिब साढे चार अर्बको ठेक्का हो । अहिले मैले अध्ययन गरिरहेको छु । र, मैले गर्नुपर्ने प्रक्रिया पनि चालिसकेको छु । तर, हाल यस विषयमा अदालतले रोक्का गरेको हुनाले धेरै बोल्न आवश्यक ठान्दिनँ । सबैले कानुन पालना गर्नुपर्छ । यद्यपि, सवारीमा  इम्बोइस्ड नम्बर जडान गर्ने कामचाहिँ हतारमा भएको छ । किनकि १०÷१५ वर्षसम्मका लागि इम्बोइस्डमा खर्च गर्नुपर्ने रकम अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेको भए बेस हुन्थ्यो । हाम्रो सवारी धेरै लामो दूरी हिँड्यो भने भारतसम्म मात्र हो । त्यहाँ पनि खास खास क्षेत्रमा मात्रै यो प्रणाली लागू भएको छ । त्यसैले सारमा भन्नुपर्दा तत्कालीन सरकारले यो काम  हतारमा गरेको छ । अब, मन्त्रालयले के गर्ने सबै प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । मात्रै अदालतको निर्णयले अड्किएको अवस्था हो । यथार्थ कुरा यहिँ हो । 

० तपाईं मन्त्री मात्रै नभएर एक दक्ष इञ्जिनियर पनि हुनुहुन्छ । मन्त्रालय पनि तपाईंसँग सम्बन्धित परेको छ । भनिदिनुस्, मन्त्रीलाई कर्मचारीले कत्तिको पेल्न खोज्दा रहेछन् ? 
– म इञ्जिनियर पृष्ठभूमिको मान्छे, संयोगले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमै आइपुगेको छु । मलाई यो मन्त्रालयका हरेक टेक्निकल विषयमा ज्ञान छ किनकि म आफैँ इञ्जिनियर हुँ । त्यसैले म कर्मचारीबाट झुलाइने मन्त्री बन्न सक्दिनँ । मभन्दा अनुभवी, ज्ञान, चेतना र क्षमता भएका कर्मचारी साथीहरु यो मन्त्रालयमा अवश्य हुनुहुन्छ । उहाँहरुले पनि बुझ्नुभएको छ कि कुनै कारणले मन्त्रीलाई ‘मिस गाइडेड’ गर्न खोज्यो भने आफँै फसिन्छ !

पहिलाका मन्त्रीले मन्त्रालयलाई ठेक्कापट्टामै चलाए । तर, वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार जुन उद्देश्यका साथ अघि बढिरहेको छ, कुनै पनि हालतमा भ्रष्टचारी गर्नेलाई छाडि“दैन । सन्, २००४ सालदेखि अलपत्र परेको मुग्लिन–नारायणघाट सडकखण्ड मैले मन्त्रालय सम्हालेको १० दिनमै क्लियर बनाइदिएँ । होला, त्यसभित्र पनि केही काम बाँकी छन् तर सर्वसाधारणका निम्ति २४ सै घण्टा बाटो खोलिदिएको छु । अरुबेला यात्रुले ९ घण्टा सास्ती खेप्नुपथ्र्यो । जबकि उसलाई नौ वर्षझैँ लाग्थ्यो तर अब पर्दैन । अहिले मन्त्रालयमा प्रत्येक कर्मचारीको निगरानी भइरहेको छ । दुई सचिवको टिम बलियो भएर लागिपरेको छ । चितवनपूर्वका कामको १५ दिनपछि रिपोर्ट पेस गर्न निर्देशन दिइसकेको छु । 

यसकारण हामी आफूले पनि काम नगरी खाली ठेकेदारलाई मात्र गाली गरेर हुँदैन । तर, जिम्मा पाएको काम नगर्ने इन्जिनियर, योजना प्रमुख र निर्माण व्यवसायी सबैलाई कारबाही गर्छाँै । चाहे त्यो माथिल्लो तहको अफिसर होस् वा तल्लो तहको । त्यसमा कसैलाई बचाउने र उम्काउने काम हुने छैन । अहिले ठाउँ–ठाउँमा थुपै्र पुल भत्किएको रिपोर्ट सुन्नमा आएको छ । जिम्मेवारी पाएका सुपरभिजन गर्ने इन्जिनियर, योजना प्रमुखले के हेरेर बसे ? समयमा किन काम भएन ? अहिले ठेकेदारले मात्र काम गरेन भन्न सुहाउँदैन । जति ठेकेदारले बदमासी गरेका हुन्छन्, उत्तिकै जिम्मेवार सरकारी कर्मचारी हुन्छन् । त्यसैले एकपक्षीय ढंगले निर्माण व्यवसायीलाई मात्र गाली गरेर हुँदैन । र, दोषीमध्ये कोहीले पनि मुक्ति पाउँदैन ।

म मन्त्री छु । मेरो कारणले कतै गलत काम भएको छ भने हत्कडी मेरो हातमा पनि लगाइयोस् । त्यसैले देशलाई विकास गर्ने हो भने कर्मचारी संयन्त्र इमान्दार बन्नुप¥यो । पहिला मन्त्री इमान्दार हुनुपर्छ । विगतमा जस्तो ठेक्कामा मन्त्रालय चल्नुहुँदैन । त्यसपछि कर्मचारी अनि निर्माण व्यवसायी पनि उत्तिकै इमान्दार र जिम्मेवार हुनु जरुरी छ । यसमध्ये कुनै एउटा पक्ष गैरजिम्मेवार भयो, काम टार्ने प्रवृत्तिको भयो भने भौतिक पूर्वाधार र यातायातसँग सम्बन्धित जनताका आवश्यकता प्रभावित हुन्छन् । जनतामाथि अपराध गर्ने छुट यो धर्तीमा कोहीसँग पनि छैन । 

० मोनोरेल कहिले सञ्चालनमा आउँछ ? 
– यसको उत्तर ठ्याक्कै दिन सक्दिनँ । तर, मोनोरेल सम्भव छ कि छैन भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । सर्वेक्षण भन्ने कुरा महŒवपूर्ण होइन । आर्थिक रुपले सकिन्छ कि सकिँदैन ? हामीले हेर्ने त्यो हो । नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा मोनोरेलको योजना सम्पन्न गर्न सक्ने तागत छैन । यो काम गर्नका लागि विश्वासिलो कम्पनी आए हामी दिन सक्छौँ ।

अहिले मोनोरेल, स्काइरेल, मेट्रोरेलहरु सञ्चालन आउने भनिएका छन्, त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी खर्चिलो भनेको मोनोरेल नै हो । त्यसबारे सरकार र अनुसन्धानकर्ताको अध्ययन जारी छ । अबको दुई वर्षभित्रमा यीमध्ये कुनै एक चिज सञ्चालनमा ल्याइछाड्छौँ । अहिले राजधानीमा पर्यटकको आगमन संख्या बढ्दो छ । उत्तिकै मात्रामा केबलकार विस्तार भएका छन् तर ती सबै निजी लगानीमा बनेका छन् । सरकारतर्फबाट कुनै प्रतिनिधित्व छैन ।

दोस्रो कुरा, अहिले हामीले  नगरी नहुने काम भनेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने हो । हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्ग, पहाडी लोकमार्गलगायत आयोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नु छ । हाम्रो पार्टीले निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धताअनुसार समृद्ध नेपाल निर्माणको महाभियानलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अगुवाइ गर्छ । यसकारण, हामी जनसरोकारका महŒवपूर्ण विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा गम्भीर छौँ । झिनामसिना कुरामा अल्झिएर बस्दैनाँैँ । काम, काम र काम– हामीले यत्ति कुरा जानेका छौँ ।


सुन चांदी बिक्रि दर

चांदी

प्रति तोला

NRs.664/-

तेजाबी

प्रति तोला

NRs.49,730/-

छापावाल

प्रति तोला

NRs.49,985/-

सिटिजन्स बैंक र ओम हस्पिटल तथा रिसर्च सेन्टर बिच सहकार्य


सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र ओम हस्पिटल तथा रिसर्च सेन्टर, चावहिल…

राष्ट्रपतिद्वारा सिटिजन्स बैंक सम्मानित

सम्माननिय राष्ट्रपति बिद्या देवी भण्डारीको बाहुली बाट सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडलाई योर पाटर्नर फर प्रोग्रेस् -YOUR PARTNER FOR PROGRESS_ नाराबाट सम्मानित  गरिएको छ…

प्राइम कमर्सियल बैंकले दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिका, मैनापोखरी थप शाखा संचालन

​नेपाल वायुसेवा निगमले मेघौली र ताप्लेजुङ्गको सुकेटारमा नियमित उडान सेवा प्रारम्भ

Public Notice
Top