प्रधानमन्त्रीज्यू, यति कुरा पढिदिनोस्


Friday, 18 May, 2018 4:31 PM

  • नवराज अर्याल

मुलुक सम्पन्न र समृद्ध बनाउने काममा सरकारकै मुख्य भूमिका रहन्छ । तर मुलुकभर सरकारी स्वामित्वको उद्योगधन्दा र कलकारखाना भने कहिल्यै चलेनन् । हेटौंडा देशकै सबभन्दा सम्पन्न र सम्भावना बोकेको प्रदेश नम्बर ३ को राजधानी हो । औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारी स्वामित्वका हेटौंडा कपडा, हेटौंडा छाला, धानचामल मिललगायत उद्योग उहिल्यै बन्द भए ।

राज्यले चलाएका उद्योगधन्दा बन्द भए पनि विदेशी लगानीका बहुराष्ट्रिय कम्पनी भने राम्ररी चलिरहेका छन् । साना, ठूला र बहुराष्ट्रियसमेत गरी यस क्षेत्रमा हाल १ सय १ उद्योग छन् र एक वर्षभित्रै थप दुई दर्जन सञ्चालनमा आउनेछन् । विदेशीले अनुदानमा स्थापना गरिदिएका सरकारी उद्योग बन्द हुनुको मुख्य कारण विषयवस्तुको ज्ञान नभएका राजनीतिक मानिसको नियुक्ति हो । केही महिनाको अन्तरमा सरकार फेरिइरहने र सरकारैपिच्छेका मन्त्रीले उद्योग र व्यवसाय नै नबुझेका आफ्ना मानिस भर्ती गर्ने, मन्त्रीहरूले सक्षम, विशेषज्ञता भएका र उत्पादन बढाउन सक्ने मानिसलाई प्राथमिकता दिनुको सट्टा कार्यकर्ता, मजदुर भर्तीकेन्द्र बनाउने । बिनाप्रतिस्पर्धा राजनीतिक नियुक्ति खाएकाहरू पनि उत्पादन बढाउनतिर नलागी जसरी पनि कमाउन र आफन्तलाई जागिर दिनमा केन्द्रित हुने । अझ उनीहरूले नै युनियन बनाउने । एकातिर उद्योग कमजोर हुँदै जाने र अर्कातर्पm यही जीर्ण उद्योगमा सुविधाका लागि मजदुरले हडताल र बन्द गर्ने भएपछि संस्था कसरी चल्नु ?


नेपाली उद्योगीले विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर कलकारखाना चलाउन खोजे १५ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाइन्छ । यो कुलमा २८ प्रतिशतभन्दा बढी हो । त्यही कच्चा पदार्थबाट विदेशमै बनेको सामान नेपाल ल्याउँदा सरकारले ५ देखि ९ प्रतिशत मात्र कर लगाउँछ । नेपाली व्यवसायीले कपडा कारखाना चलाउन धागो विदेशबाट ल्याउँदा सरकारले २८ प्रतिशतभन्दा बढी राजश्व असुल्छ । नेपालमा कपास व्यवसाय राम्रो भए बाहिरबाट ल्याउनै पर्ने थिएन । तर, सोही धागोबाट विदेशमै बनेको रेडिमेड कपडा आयात गर्दा भने दुईतिहाइ कम्ति कर लाग्छ । यस्तो नीतिले कसरी स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन हुन्छ ? सरकारको यो नीति आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि घातक छ । प्लास्टिक प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने राज्यको नीति छ । कागजका बक्सा बनाउन कच्चा कागज विदेशबाट ल्याउँदा २८ प्रतिशतभन्दा बढी राज्यले लिन्छ । तर, विदेशमै बनेको बक्सा नेपाल ल्याइयो भने बढीमा ९ प्रतिशत मात्र तिरे पुग्छ । खासमा सरकार नेपाली उद्योग र उद्योगीलाई साथ सहयोग गर्न नै चाहँदैन भन्ने यसबाट प्रस्ट हुन्छ । 

प्रतिकूल सरकारी नीतिका बाबजुद पनि निजी क्षेत्रले चलाएका उद्योग टिकिरहेका छन् । उनीहरूले भएको घर, जग्गा र अन्य सम्पत्ति धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिएका हुन्छन् । व्यवसाय नचल्नासाथ सडकमा पुग्छन् । मर्नुभन्दा बहुलाउनु निको भनेझैं जसरी पनि चलाउनै पर्ने बाध्यता छ । तर, सरकारी उद्योगमा यस्तो बाध्यतामा पर्ने को ? अवपादबाहेक प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू स्वदेशी उद्योग चलाउनै चाहँदैनन् । डा. बाबुराम भट्टराई प्रम भएका बेला हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउने भनी ८ करोड खर्च गरेर मर्मत, सम्भार र आवश्यक पूर्वाधार फेरि बनाइयो । उनी केही महिना प्रम भइरहेकै भए सो उद्योग चल्ने अवस्था हुन्थ्यो । उनी हटे, एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । बाबुरामलाई जस जाने डरले हो कि किन हो, सो उद्योगतिर फर्केर पनि हेरिएन । फेरि यो जीर्ण अवस्थामा पुगिसक्यो । अहिले पनि पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिप मोडलमा जाने हो भने हामी तयार छौं । भारतीय मारवाडीले चलाएका उद्योगको कपडा सेना तथा प्रहरीले कमिसनको प्रतिस्पर्धाका आधारमा लिइरहेका छन् । यो उद्योग चलाइयो भने लगानीको हिसाब गरी निकै कम नाफा राखेर कपडा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । एकातिर सरकारी उद्योग चल्छ, अर्कातर्फ यहाँबाट कपडा सेना, प्रहरीलाई दिँदा अहिलेको मूल्यको आधा नै त नभनौं निकै सस्तो पर्छ, राज्यको ढुकुटी बढ्छ । अहिले पनि यो कपडा उद्योगमा आवश्यक धागो, रंग, अन्य उपकरण गरी करोडौंको सामान त्यत्तिकै थन्किरहेका छन् । 

उद्योग चलाएर सामान उत्पादन गर्ने सरकारी नीति कमजोर छ । मुलुक आत्मनिर्भर हुन सजिलो हुनेगरी चीन सरकारले स्थापना गरिदिएका भृकुटी कागज, बाँसबारी छालाजुत्ता, बुटवल धागोलगायत दर्जन उद्योग भारतीय इशारामा कांग्रेसका नेताले धराशयी बनाए र बेचिदिए । हेटौंडा सिमेन्ट कारखानामा राजनीतिक हस्तक्षेपका बेला ११ सयसम्म मजदुर र कर्मचारी थिए । त्यतिबेला यो घाटामा चलेको थियो, बोनस पाइँदैनथ्यो । तर, उद्योग बुझेका मानिसको नियुक्ति हुनासाथ अहिले जम्मा ५ सय जति मजदुर कर्मचारी छन् र राम्रो नाफामा चलेको छ । हेटौंडा सिमेन्ट अहिले पनि सबभन्दा पहिले खोजिनेमा पर्छ । 

बाबुराम भट्टराईले गरेको बिप्पा घातक छ । यसको प्रावधानबमोजिम विदेशी कम्पनीले ५ वर्षसम्म कर छुट पाउँछन् । हानि, नोक्सानी भएमा सबै क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्छ तर कमाइ सबै विदेश लैजान पाउँछन् । लगानी अढाइ, तीन वर्षमा उठ्छ । बाबुराम नै प्रम भएका बेला युनिलिभर प्रालिमा समस्या आयो र स्वयं उनी अघि सरेर मिलाए । विदेशी उद्योगमा संकट आए सरकार अघि सरेर मिलाउने तर नेपाली उद्योगधन्दामा भने हरेक पार्टीले युनियन खोलेर हडताल र बन्द गर्न उक्साउने गरेपछि कसरी चलाउने स्वदेशीले उद्योग व्यवसाय ? कसरी हुन्छ देश समृद्ध ?

(अध्यक्ष, उद्योग संघ मकवानपुर)


सुन चांदी बिक्रि दर

तेजाबी

प्रति तोला

NRs.49,730/-

छापावाल

प्रति तोला

NRs.49,985/-

चांदी

प्रति तोला

NRs.664/-

सिटिजन्स बैंक र ओम हस्पिटल तथा रिसर्च सेन्टर बिच सहकार्य


सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र ओम हस्पिटल तथा रिसर्च सेन्टर, चावहिल…

राष्ट्रपतिद्वारा सिटिजन्स बैंक सम्मानित

सम्माननिय राष्ट्रपति बिद्या देवी भण्डारीको बाहुली बाट सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडलाई योर पाटर्नर फर प्रोग्रेस् -YOUR PARTNER FOR PROGRESS_ नाराबाट सम्मानित  गरिएको छ…

प्राइम कमर्सियल बैंकले दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिका, मैनापोखरी थप शाखा संचालन

​नेपाल वायुसेवा निगमले मेघौली र ताप्लेजुङ्गको सुकेटारमा नियमित उडान सेवा प्रारम्भ

Public Notice
Top