सरकार बिग्रियो, संस्कार पनि बिग्रियो


Friday, 9 Feb, 2018 2:06 PM

  • राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, पूर्वमुख्यसचिव

सोमलाल सुवेदीले मुख्यसचिव छँदाछँदै फिलिपिन्सस्थित एशियाली विकास बैंकमा उपकार्यकारी निर्देशकको जागिर रोजेपछि राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री छोटो समयका लागि रिक्त पदमा नियुक्त भए । गत कात्तिक ८ मा ५८ वर्षे उमेरहद लागेर अवकास पाएपछि लोकदर्शन रेग्मी सो पदमा बहाली भएका हुन् । राजेन्द्रकिशोर आजकल गान्धी ल फर्ममा भेटिन्छन्, जुन अनामनगरस्थित बाजेको सेकुवाभन्दा १० घर पर छ । कारण हो, उनी कानुनी पृष्ठभूमिका व्यक्ति । २०१६ साल कात्तिक ८ गते काठमाडौंको लैनचौरमा जन्मिएका उनी ०४१ पुस १८ गते शाखा अधिकृतको रुपमा कानुन मन्त्रालयमा हाजिर भएका थिए । जागिर कानुनअन्तर्गत ‘अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता महाशाखा’ बाट शुरु भएको थियो । त्यहाँबाट ऊर्जा आयोगमा आठ वर्ष काम गरे । उपसहायक सचिव र उपसचिव भएर कानुन मन्त्रालय र जल तथा ऊर्जा आयोगमा दुई वर्ष काम गरे । २०५६ सालमा सहसचिवमा बढुवा भए । चार वर्ष कानुनी सल्लाहकारको रुपमा संसद सचिवालयमा बसे । त्यहाँबाट फर्किएर फेरि जल तथा ऊर्जा आयोगमा गए, २०६० सालमा र सात वर्ष बिताए । ऊर्जा मन्त्रालयमा सहसचिवका रुपमा १८ महिना काम गरेका उनले ०६९ सालमा सचिव भएर करिब १८ महिना काम गरे । ०७२ मंसिरमा उपराष्ट्रतिको कार्यालयमा सरुवा भए । त्यहाँ २०७३ भदौं २० गतेसम्म सचिव रहे । ०७३ भदौ २० गतेबाटै लागु हुने गरी अख्तियारमा सरुवा भए । करिब ६ महिना अख्तियारमा काम गरेर सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा बरिष्ठ सचिवको रुपमा कार्यरत रहे । त्रिविबाट अर्थशास्त्र र कानुनमा स्नातक गरेका छन् । बेल्जियमको ब्रसेल्स विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा स्नातकोत्तर र नेदरल्याण्ड्सबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमै पोष्ट ग्रयाजुएट्स् हुन् । 

० देश संघीयतामा त गयो, तर कर्मचारी परिचालनमा अझैं समस्या देखिएको छ नि !

– नेताको सहयोगी हात भनेका कर्मचारी नै हुन् । प्रान्तीय सरकारका लागि कार्यविधिगत विषयवस्तु स्पष्ट हुनु जरुरी छ । संविधानले पृथक–पृथक अधिकार दिएको छ भने केही कुरामा साझा अधिकार पनि छ । साझा अधिकारको हकमा अहिले केही भनिरहनु परेन । तर, प्रदेशका लागि संविधानले जिम्मा लगाएको विषयलाई विस्तृतिकरण गरिसकिएको अवस्था छ । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको हकमा कार्यविधि बनाइसकिएको छ । त्यो दस्तावेज बनिसकेको अवस्थामा कर्मचारी र प्रादेशिक सरकारलाई काम गर्न सहज हुन्छ । 

० कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ड्राफ्ट यहाँ मुख्यसचिव हुँदा नै बनेको हो । तर, कर्मचारीलाई प्रदेशतिर पठाउने विषयमा हामीसँग पर्याप्त स्रोत, साधन नभएको हो वा प्रशासन परिचालनमा राजनीतिक दलहरुको दृष्टिकोण स्पष्ट हुन नसकेको हो ? 

 – त्यस्तो अस्पष्टता होलाजस्तो त लाग्दैन । तत्काल दिनका लागि भइरहेको कर्मचारी स्थानान्तरण गर्नुप¥यो । नभएका कर्मचारीलाई अहिले तत्काल नियुक्त गर्न सक्ने अवस्था रहेन । सरकारलाई अपुग नभएको अवस्थामा कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने एउटा पाटो भयो । अहिले केन्द्रीय सरकारको काम घटेको अवस्था छ । केन्द्रमा कर्मचारीको संख्या चाहिनेभन्दा बढी नै छ । संघीय व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी उपलव्ध गराउनुपर्ने सरकारको दायत्व हो । यही समयमा ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ को कुरा अगाडि ल्याइएको छ । एक त सरकारलाई कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको समयमा फेरि अर्काे समस्या भएको हो कि भन्ने अनुभव मैले गरेको छु । 

० ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ ठीक थिएन ? 

– दिने । तर, समय हुन्छ नि † माग र आपूर्तिबीचको खाडल छ, त्यो फराकिलो भइरहेको अवस्था हो । अहिले कर्मचारीलाई केही सेवा–सुविधा बढाएर भए पनि कार्यक्षेत्रमा खटाउनुपर्ने थियो । कर्मचारीको माग बढी भएकै अवस्थामा ‘यदि तिमीहरु जागिर छोड्न इच्छुक छौ भने छोड’ भन्दा बाहिर बस्ने तपाईं–हामीलाई खुल्दुली हुनु स्वभाविकै हो । 

० अहिले स्वेच्छिक अवकाश दिँदा झण्डै ४० हजार कर्मचारीको अभाव हुने देखिँदै छ । यो कसरी पूर्ति गर्न सकिन्छ ? 

– विकल्पको खोजी त गर्नैपर्छ । प्रादेशिक सरकारले नियुक्ति गर्न पाउने वा केन्द्रीय सरकारले नियुक्त गरेर त्यता पठाउने । प्रादेशिक सरकारलाई कार्यविधि नबनाई अधिकार दिँदा ‘लेभल मेन्टेन’ गर्न सकिँदैन भन्ने विषयवस्तु पनि हुन्छ । कुन हिसाबबाट अख्तियारी प्रदान गर्ने हो ? सरकारले हेर्नुप¥यो । प्रादेशिक लोकसेवा पनि छ । मानौँ, दश हजार कर्मचारीले राजीनामा दिए । समस्या त आयो † तर, सामाधानका प्रशस्त उपाय छन् । अनुभवी व्यक्ति नहुने भयो, अब खत्तम हुने भयो भन्नेचाहिँ होइन । नयाँले त्यहीअनुसार काम अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छ ।  

० ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ मा जानेलाई झण्डै ६१ अर्ब दिनुपर्ने देखिँदैछ । तर, संघीयता कार्यान्वयनकै नाममा सरकारी कोष रित्तो हुने तहमा पुगिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ को व्यवस्थापन के हो ? 

– विगतदेखि नै निवृत्तिभरणका योजना चलिरहेको हो । सरकारलाई दायित्व वढ्छ भन्ने कुरा प्रचलित कानुनले नै गरिरहेको छ । यो कुराको आँकलन हिजै गर्नुपथ्र्याे । आज होइन । राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुअगाडि नै यो कुराको निर्णय हुनुपथ्र्यो । पहिलाको निर्णयबाट फर्कनसक्ने अवस्था म देख्दिनँ । सामान्यले अर्थसँग सहमति लिएकै होला । सहज रुपमा सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्छ । 

० प्रहरीले हत्तपत्त विशिष्ट श्रेणीका एआइजीलाई प्रदेश प्रमुख तोकेर पठायो, तर प्रमुख सचिव तोकिँदा प्रथम श्रेणीका गए । यसलाई हतारो भन्ने कि योजनाको अभाव भन्ने ?

– योजनाबद्ध त होइन । मुलुक संघीयतामा जान्छ भन्ने कुरा ०७२ सालमा संविधान जारी भएसँगै थाहा थियो । कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयमा योजना बन्नुपर्ने पनि हो । सरकारले त्यो विषयमा कामै गरेको थिएन भन्न मिल्दैन । विज्ञहरुको समिति बनाएर काम भएको हो । सिफारिस पनि आए । जिल्ला कार्यालयहरु सञ्चालनमै छन् । स्थानीय सरकार गठन भइसकेको छ । कहिँ न कहिँ तालमेलचाहिँ नमिलेकै हो । बाहिरबाट हेर्दा अप्ठ्यारो देखिए पनि भित्र–भित्रै गृहकार्य भइरहेको होला । यसको सामाधानका लागि अहिले प्रशासनको नेतृत्व लिनुभएको मित्रले काम अगाडि बढाउनु भएजस्तो लागेको छ । 

० कर्मचारी समायोजन लगायत विषयको ड्राफ्ट तपाईं मुख्यसचिव हुँदा नै बनेको हो । तर, अहिले प्रशासनको नेतृत्व गरिरहेकाहरुले समायोजनसम्बन्धी केही कामै भएको थिएन भनिरहेका छन् नि † 

– मेरो समयावधि धेरै कम थियो । त्यसमा जति सम्भव भयो, त्यति गरियो । प्रादेशिक नभएर स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएको थियो । त्यसमा कर्मचारी खटन–पटनलाई एउटा मोडालिटीमा फिक्स गर्नतर्फ काम कारवाही अगाडि बढेको हो । अहिले प्रादेशिक सरकारको कुरा उठिरहेको छ । यसमा पनि काम नभएको होइन । क्षेत्रीय प्रशासकहरुलाई प्रमुख सचिव, सहसचिवहरुलाई सचिव बनाएर पठाइएको छ । जे हदसम्म तत्कालीन अवस्थामा काम भए, यसलाई नजरअन्दाज गर्नुपर्ने देख्दिनँ । 

० के–के अभ्यास भएको थियो तपाईंको पालामा ? 

– काशिराज दाहाल पुनर्संरचना अयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुले सिफारिस गर्नुभएको विषय, प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भएको निर्देशनअनुसार काम, कारवाही भएको हो । यो विषयमा हामी रिटायर्ड भइसकेको व्यक्तिले बोल्नुभन्दा पनि काशिराजजीहरुलाई सोध्नुभए हुन्छ, उहाँले के गर्नुभयो भनेर । 

० केन्द्रबाट खर्च व्यवस्थापन गरेर प्रदेश र स्थानीय तह कहिलेसम्म चल्छ ? 

– प्रादेशिक सरकारलाई नै बन्दोबस्ती दिनुपर्ने देख्छु । त्यसरी नदिएको खण्डमा अलि गाह्रो हुन्छ । कर्मचारीहरु जहिले पनि प्रादेशिक वा  स्थानीय तहमा मात्र रहने, तिनले केन्द्रीय सरकारमा उनीहरुको इन्भल्भमेन्ट नरहने भनिदिँदा बृत्ति विकासमा अप्ठ्यारो पर्ने हुन्छ । जागिर खाँदा शासकीय प्रणाली कस्तो हुन्छ भनेर अध्ययन गरेको पनि होइन । केन्द्रीय सरकारभित्र प्रवेश गर्न चाहनेलाई स्थान दिनुपर्छ । उहाँहरुको चाहनामा ढोका थुन्नु हुँदैन । 

० ठूला भन्सार, आम्दानीका महŒवपूर्ण स्रोतमा केन्द्रले हस्तक्षेप गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी चल्छ संघीयता ? 

– हाम्रो सरकार बिग्रियो, संस्कार पनि बिग्रियो । कर्मचारीले लोकसेवा पास गरिसकेपछि सरकारले जहाँ खटायो, त्यहाँ गएर काम गर्नुपर्ने उसको कर्तव्य हो । ठाउँको चयन गर्ने व्यक्ति सम्बन्धित कर्मचारी कहिले पनि हुन सक्दैन । कर्मचारी कहाँ पठाउने ? कसलाई पठाउने ? जस्ता सैद्धान्तिक विषय ऐन नियमावलीमा प्रष्ट लेखिएको छ । सबै कुरा व्यवस्थित छन्, तर अकर्मण्यताका कारणले राजनीतिक दलको दबाबमा पोष्टिङ हुनै नमान्ने, भए पनि ‘राम्रै’, ‘मालदार’ ठाउँ मात्र खोज्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । यो त व्यवस्थापकीय विषय हो नि † व्यवस्थापन अलि दह्रो भएको खण्डमा संबोधन हुनसक्छ । यहाँ त खटाउनुपर्ने निकायले भन्दा खटिनुपर्ने कर्मचारीहरुले आ–आफ्ना पोष्टिङ तोक्ने खेलो चलिरहेको छ । त्यसमाथि राजनीतिक नेतृत्वले त्यस्तो प्रबृत्तिलाई संरक्षित गरिदिँदा समस्या आएको छ । राजनीतिक नेतृत्व यस्तो काममा लाग्नुहुँदैन । भएको मापदण्ड पर्याप्त छैन भने निश्चित मापदण्ड बनाइदिएर कर्मचारी अह्रन–खटनको अधिकार प्रयोगको जिम्मा सम्बन्धित निकायलाई दिनुपर्छ, बिनाहस्तक्षेप ।  

० उदाहरणका लागि, भर्खरै शिक्षाका एकजना सिनियर उपसचिवलाई जुनियर उपसचिवको अण्डरमा रहने गरी खटाइयो । उनी त्यहाँ जानै
मानेनन् । यस्तो गञ्जागोलको बीचमा कसरी काम हुनसक्छ ?      

– कर्मचारीमा ज्येष्ठताको विषय अति महŒवपूर्ण हो । सेवागत विषय हामीले छुट्याएका छौँ । दरबन्दी सिर्जना गर्दा प्रशासनिक नेतृत्व हावी हुन्छ । त्यस्तो हुँदा अरु सेवाको भन्दा मेरो सेवाकोले बढी अवसर पाओस् भन्ने मनोभावना हुन्छ होला । ज्येष्ठतामा केही असन्तुष्टि आएका छन्, म हुँदा पनि शिक्षा सेवाका साथीहरुले पटक–पटक गुनासो गर्नुभएको हो । यद्यपि, व्यवस्थापन गर्नसक्ने अवस्था छ । व्यक्ति कुण्ठित भएर काम गर्न सक्दैन । जहिले पनि असुरक्षित महसुस भइरहेको हुन्छ । खटाउनु मात्र आफैँमा पर्याप्त होइन । उसले जुन कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हो, त्यो उत्कृष्ट हुनु जरुरी छ । कुण्ठित बनाएर पठाउनु न्यायोचित पनि हुँदैन । न अड्डा चल्छ, न तालमेल मिल्छ ।

० यत्रो वर्षको जागिरे अनुभवको आधारमा भन्नुस् न, नेपालको कर्मचारीतन्त्र कसरी चलेको रहेछ ?

– नराम्रो त म भन्दिनँ । उपयुक्त रुपमा हेर्न जरुरी छ । राजनीतिक अन्योलमा देश चलिरहँदा कर्मचारीबाट भए–गरेका कामलाई सराहना गर्न भुल्नु हुँदैन । जुन हिसाबले अहिले कर्मचारीले अनुशासन पालन नगरेको हो कि भन्ने आभाष हुँदै गएको छ, यसमा राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार छ । सरकार राजनीतिक नेतृत्वको हुन्छ । कर्मचारीलाई काममा जाँगर लाग्ने बनाउने काम त सरकारको हो नि † कर्मचारी जहिले पनि आफू र आफ्नो परिवार, अर्थात् प्रथामिकतामा आफूलाई राखिरहनुको पछाडि केही यस्ता विषय छन्, जहाँ सरकारको दृष्टिकोण पुुग्न सकेको छैन होला । कहिँ न कहिँ त्रुटी भइरहेको छ । 

० तपाईंले चाहेर गर्न नसकेको कुरा के थिए ?

– मैले गर्न चाहेर मात्र हुने विषय होइन । उच्चस्तरीय सुधार आयोग बनिसकेको थियो । एक प्रकारको सिफारिस आएको थियो । कार्यान्वयन
गर्ने क्रममा थियो, त्यतिबेला । स्थानीय विकास मन्त्रालय र शिक्षाको बीचमा केही तालमेल मिलेको थिएन । व्यवस्थित गर्नेतर्फ केही काम भएका थिए । अहिलेको परिस्थितिमा यी चिज सामाधान भइसक्नुपर्ने हो । 

० कर्मचारी प्रशसानमा के गरियो भने शुद्धता आउन सक्ला ? 

– कर्मचारी आफू पनि राजनीतिक रंगसँग धेरै घुलमिल हुन भएन । राजनीतिक नेतृत्वले पनि कर्मचारीलाई यो आफ्नो र त्यो पराईको हो भन्न मिलेन । त्यो विषयलाई अलि पृथक राख्नेबित्तिकै कर्मचारीका विषयवस्तु निक्र्यौल हुन्छन् । यद्यपि, टे«ड युनियनले अहिले नै खत्तम पार्न पर्छ भन्न खोजेको होइन । राजनीतिक रंग कम गर्ने कसरी ? त्यता प्रयास हुनु जरुरी छ । कर्मचारीले दलको कार्यकर्ता बन्न र राजनीतिक दलले कर्मचारीलाई कार्यकर्ता बनाउन– यी दुबै कुराको अन्त्य गरौँ । वा, त्यसका केही सीमा छन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गरौँ । तर, हामीकहाँ स्वार्थको होड छ, कसरी नेताको नजिक पुग्न सकिन्छ भन्ने विषयमा । नेताले पनि मेरो मान्छेलाई त्यहाँ पु¥याउन पाए म मालामाल हुन्थें भनेर सोच्न थाल्छ । उसले हस्तक्षेप गर्ने भो । यता (कर्मचारी) बाट ‘हस्तक्षेप हुन पाऊँ’ भन्दै जानेभो । यसले गर्दा स्वतन्त्र–गतिला मान्छे पछाडि पर्ने भए, परिरहेका छन् । स्वार्थबीचको द्वन्द्वका कारण यी सबै समस्या निम्तिएको हो । 

० कामचलाउ सरकारले हरेक दिनजस्तो महŒवपूर्ण निर्णय गरिरहेको छ । कर्मचारीतन्त्रले रोक्नुपर्ने हैन र ? 

– मुख्यसचिवले रोक्ने–नरोक्नेभन्दा पनि आवश्यक एजेण्डा हो वा होइन, त्यो निक्र्यौल गर्नु जरुरी छ । यस्ता कुरा मुख्यसचिवको काम भन्दा
पनि मन्त्रिपरिषद्ले नै हेर्ने हो । मुख्यसचिव भनेको मन्त्रिपरिषद्भन्दा माथिको विषय पनि होइन । निक्र्यौल गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषय मन्त्रिपरिषद्लाई हुने भएकोले बीचमै अर्काेले सिध्याउने त होइन नि त †

० लीलामणि पौडेल मुख्यसचिव हुँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय रोकिएका उदाहरण पनि छन् नि † 

– एउटा व्यक्तिबाट रोक्ने कुरालाई स्वभाविक रुपमा लिन्नँ । राजनीतिक नेतृत्व सधै बदमास, एउटा मुख्यसचिवचाहिँ सदैव कल्याणकारी– यस्तो पनि नभनौँ । ऊजत्तिको विद्धान, मर्मज्ञ, देशभक्त अरु हुनै सक्दैनन् भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ । मैले सारा आकाश थामेको छु भनेर कोही बोल्छ भने उसले गलत बोलिरहेको छ । कसैले पनि केही गरेका छैनन्, यहाँ । त्यो बेलामा मुख्यसचिवले प्रचलित नियम कानुनको बारेमा व्याख्या गर्दा कन्भिन्सिङ नभएका कारण मात्र भएको हो । मेरो पालामा पनि मैले आफूले बुझेको कानुन भएका परिपाटी अन्यत्रको व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्मा राखिदिने हो– सोधिएको अवस्थामा । नचाहिँदो हिसाबले म यसमा बोल्छु भनेर कराउने होइन । प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गराउने काम हो मुख्यसचिवको । मुख्यसचिवले सबै मन्त्रीलाई सम्झाउँदै हिँड्न सक्दैन, त्यो काम पनि होइन । सचिवहरुलाई गाइडलाइन्स दिने हो, आ–आफ्ना मन्त्रीलाई भने उनीहरुले नै भन्लान्, मुख्यसचिव पछि लाग्ने होइन । कन्भिन्स हुनका लागि यथार्थपरक सूचना त उपलव्ध गराउनु प¥यो । कागज, दस्तावेज, नजीर– सारा चिज देखाउँदा पनि म गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले लिडेँढिपी ग¥यो भने मुख्यसचिवको केही लाग्छ ? लाग्दैन । देखाउने कामचाहिँ इमान्दारितापूर्वक हुनुप¥यो । 

० अहिलेको मुख्यसचिवबाट त्यो भइरहेको देख्नुहुन्छ ? 

– मैले चाहिँ गरेँ । उहाँले गर्नुभएन भनेर कसरी भनौँ ? त्यो भन्न मिल्दा पनि मिल्दैन । आन्तरिक कुरा कसरी भनौँ ? गरिरहनु भएको होला । मुख्यसचिवको दायित्व हो, मैले निभाएँ । उहाँले निभाइरहनुभएको होला । मभन्दा अगाडिकाले पनि निभाए होलान् । तर, गलत हिसाबको प्रस्तुतिचाहिँ ठीक होइन । कन्भिन्स भए रोकिए, कन्भिन्स भएनन्, रोकिएनन्– कुरा यत्ति हो † 

०  रिटायर्डपछि के गर्दै हुनुहुन्छ ?

– आनन्दसँग बसेको छु । आफूले पढेको विषयमा फेरि काम गर्ने मौका पाएको छु । जागिर खाने, केही पाइने आशामा कतै लागेको छैन । छुट्टै पेशामा (कानुन व्यवसाय) आइसकेको छु । प्राइभेट र पव्लिक सेन्टरबीच सन्तुलन ल्याउने काममा चाहिँ लाग्छु ।  


सुन चांदी बिक्रि दर

तेजाबी

प्रति तोला

NRs.49,730/-

छापावाल

प्रति तोला

NRs.49,985/-

चांदी

प्रति तोला

NRs.664/-

सिटिजन्स बैंक र ओम हस्पिटल तथा रिसर्च सेन्टर बिच सहकार्य


सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र ओम हस्पिटल तथा रिसर्च सेन्टर, चावहिल…

राष्ट्रपतिद्वारा सिटिजन्स बैंक सम्मानित

सम्माननिय राष्ट्रपति बिद्या देवी भण्डारीको बाहुली बाट सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडलाई योर पाटर्नर फर प्रोग्रेस् -YOUR PARTNER FOR PROGRESS_ नाराबाट सम्मानित  गरिएको छ…

प्राइम कमर्सियल बैंकले दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिका, मैनापोखरी थप शाखा संचालन

​नेपाल वायुसेवा निगमले मेघौली र ताप्लेजुङ्गको सुकेटारमा नियमित उडान सेवा प्रारम्भ

Public Notice
Top