​हिसाब हातहातमा लिएर हिँडेका छन्


Thursday, 24 Aug, 2017 12:39 PM

बालानन्द पौडेल, पूर्वसचिव, अध्यक्ष– स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोग

मुख्यसचिव हुने बेला सरकारी रवैया आफू प्रतिकूल भएपछि ०६९ सालमा राजीनामा दिएका बालानन्द पौडेललाई सरकारले त्यसपछि पनि कामहरु लगाइरह्यो । अर्थात्, हालै दुई चरणमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि तह पुनःसंरचना आयोगको अध्यक्ष उनै थिए । उनी वा शंकर कोइरालामध्येबाट मुख्यसचिव हुनुपर्ने बेलामा लीलामणि पौडेल हावी भएपछि फेरि सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय नहुने गरी जागिरबाट आफैँ बिदा भएका थिए । शिक्षा, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सचिवको कार्यभार सम्हालेका उनी रिटायर्ड सचिवमध्ये नीतिगत काममा सक्रिय मानिन्छन् । 

० स्थानीय तह पुनः संरचना गर्दाका अनुभव के छन् ? 

– मंसिरमा चुनाव होला भनेर चैतदेखि काम थालेका हौँ । ६–७ महिनामा रिपोर्ट दिनुपर्ने अवस्था ज्यादै चुनौतिपूर्ण थियो । त्यही आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा चुनाव हुनुपर्ने, तर काम ढिलो भएमा संविधान कार्यान्वयनमै समस्या हुने कारण सिरियस भयौँ । बीचमा सरकार परिवर्तन भयो । यससँगै मंसिरमा चुनाव हुने कुरा पछाडि धकेलियो । बीचैमा निकायको चुनाव गर्ने कि तहको भन्ने विवाद देखियो । त्यसपछि माघ १५ तिर प्रतिवेदन बुझाउने हिसाबले काम ग¥यौँ । 

० तर, प्रतिवेदन बुझाउन नपाउँदै विवाद भयो नि !

– संविधानले काममा यति धेरै समष्टिकरण गरेको छ कि, संसदकै कतिपय अधिकार स्थानीय तहमा पुगेका छन् । यसो हुँदा संस्थाकै पनि समष्टिकरण त्यसले माग्थ्यो । हामीले त्यसरी नै काम अगाडि बढायौँ । करिब करिब पाँच सयको हाराहारीमा तहहरु निर्धारण गरिसकेपछि संख्याको विषयमा सरकार र राजनीतिक दलहरु सहमत हुन सकेनन् । 

० सरकार के चाहन्थ्यो ?

– संख्या बढोस् भन्ने सरकारको चाहना थियो । तर, यसको आधार दिन सकेको थिएन । के–के कारण हो, पछि खुल्दै जालान्, अहिल्यै नबोलौँ । राजनीतिक दलभित्र पनि विभिन्न मत थिए । एउटा दलको एउटै मत हैन । हामीले पाँच सय ६५ को संख्या तय गरेका थियौँ । सरकारले मानिरहेको थिएन । त्यहीबीच सरकारले हामीसँग सल्लाह नगरिकन मापदण्ड बदल्यो । संविधानतः मापदण्ड निर्धारण गर्ने अधिकार सरकारले राख्छ । तर, आयोगसँग सल्लाह गर्नुपथ्र्यो । सरकारले संख्या नै तोकेर मापदण्ड बनायो । जबकि संख्या र सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार पुनः संरचना आयोगसँग मात्रै थियो । यस्तो अवस्थामा काम गरिरहन गाह्रो पर्ने नै भयो । हिजोका नौ सय २७ इलाकालाई आधार मान्ने हो भने तिनको सिमाना र केन्द्र पनि यकिन छन् । त्यसमा टेकेर नयाँ काम गरिरहनुपर्ने भएन । यसबाट सरकारसँग समझदारी बिग्रियो । पछि एउटा सहमति भयो, इलाकालाई पनि आधार मान्ने गरी । त्यसबेलासम्म ५४ जिल्लाको काम सकिसकेका थियौँ । मापदण्ड फेरिएपछि फेरि शून्यबाट काम गर्नुप¥यो । त्यसका बाबजुद पनि समयभन्दा अगावै प्रतिवेदन तयार पा¥यौँ । तर, सरकारले लामो समयसम्म प्रतिवेदन बुझ्न चाहेन । बल्ल बल्ल सरकारले प्रतिवेदन बुझ्यो । तर, सार्वजनिक गर्न चाहेन । सार्वजनिक गर्न पनि धेरै समय लाग्यो । 

० त्यसरी प्रतिवेदन बुझ्नै समय लाग्ने कारण के रहेछ ?

– सरकारलाई लाग्यो होला कि सबै राजनीतिक दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउन सकिन्छ कि † प्रतिवेदन लिइसकेपछि पुरानो निकाय रहँदैन । तत्कालै चुनावमा गइहाल्नुपथ्र्यो । 

० निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि टुंगो लागिसकेका  तहहरु हेरफेर भए । त्यसमा के भन्नुहुन्छ ? 

– उहाँहरु (सरकार) ले गरेको हेरफेर उहाँहरुले नै बनाएको कानुनले रोक्छ । जस्तो कि, वडा विभाजनको कुरा सम्बन्धित गाउँ, नगरसभाको निर्णय र त्यसबाट प्रभावित हुने गाउँ वा नगरसभाको सिफारिसअनुसार हुनुपर्छ । त्यो काम पनि चुनाव हुनुभन्दा कम्तिमा एक वर्ष पहिल्यै हुनुपर्छ भनिएको छ । अहिले संसदमा पेश भएको ऐनमा पनि संशोधनको काम एक वर्ष पहिल्यै गर्नुपर्छ भनिएको छ । जस्तो कि, असोजमा चुनाव हुँदैछ । अहिले आएर संख्या र सिमाना फेर्ने कुराले सरासर कानुनको बर्खिलाफ हुन जान्छ । 

० सरकारको नियत के होला ?

– मेरो मतदाता कता छन् भन्ने कुरालाई दृष्टिगत गरेर चुनावभन्दा अगाडि सिमाना तल–माथि पार्ने काम भएको छ । जबकि यही संसदले बनाएको कानुन र संविधानले त्यसो गर्न दिँदैन । चुनावलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले अनावश्यक हिसाबले प्रभावित पार्न नसकोस्, ‘जेरिमेण्डरिङ’ गर्न नसकोस् भनेर त्यस्तो व्यवस्था भएको होला । तर, त्यसको बर्खिलाफ गर्ने काममा सरकार आफैँ सक्रिय छ ।

० अहिले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाइएको छ । त्यसलाई यहाँको सुझाव के छ ?

– पहिला त संविधानले दिएको व्यवस्थालाई राम्रोसँग आत्मसात् गर्नुप¥यो । संविधानले जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मान भनेको छ । सँगसँगै जनसंख्या र भूगोलको अनुकूलता, जनघनत्व, प्रशासनिक र भौगोलिक सुगमता, साँस्कृतिक र सामाजिक पक्षलाई पनि हेरेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर भनिएको छ । जनसंख्या र भूगोलको अनुपात कसरी मिलाउने भन्ने ठूलो मुद्दा छ । त्यसैले संविधानले जनसंख्यालाई मुख्य भनेको हो । त्यसो भनेपछि जनसंख्याले ५१ प्रतिशतको भार पाउने देखिन्छ । भूगोलले दोस्रो पाउने भनिएको ५१÷४९ हो कि, ५२÷४८ हो कि भन्दा त्यही संविधानले भनेको छ, ‘कुनै पनि जिल्लामा एउटा निर्वाचन क्षेत्रभन्दा घटी हुनेछैन ।’ त्यसैले कुन अनुपातमा जाँदा कम्तिमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र कायम हुन्छ भन्ने कुरा हेरिनुपर्छ । जस्तो कि, मनाङमा सबभन्दा कम जनसंख्या (करिव ६ हजार) छ । तर, भूगोल त दुई हजार वर्गकिलोमीटर भन्दा बढी छ । यदि त्यो भूगोलको भार १७ प्रतिशतभन्दा कम दिइयो भने मनाङ निर्वाचन क्षेत्रमा शून्य हुन्छ । मनाङलाई शून्य निर्वाचन क्षेत्र दिने अधिकार संविधानले दिएको छैन । मैले पत्रिकामा पढेअनुसार, ९०÷१० को अनुपात कायम गरिएको छ रे । त्यो संविधान विपरित हुन्छ । किनभने, जनसंख्यालाई ९० प्रतिशत भार दिनेबित्तिकै मनाङ शून्य हुन्छ । त्यो अधिकार यो आयोगलाई छैन । त्यसैले भूगोलले कम्तिमा पनि १७ प्रतिशत भार पाउनुपर्ने हो । जनसंख्याको भार घटाएर भूगोलको भार बढायो भने भक्तपुर जिल्ला पनि शून्य निर्वाचन क्षेत्रमा झर्छ । ५१÷४९ कै अनुपातमा जाँदा पनि कुरा त्यही हुन्छ । त्यसैले भूगोलको भार बीचतिर लैजानुपर्छ । संविधानले कसैलाई कृपा गरेर एक सीट दिएको होइन नि ! मनाङ जिल्ला बन्नुको कारण छ, उसको भूगोल । डोल्पा आठ हजार वर्ग किलोमीटरको क्षेत्रफलमा छ । मुस्ताङको भूगोल पनि तीन हजार बर्ग किलोमीटर छ । डोल्पा जिल्ला दुई नम्बर प्रदेश भन्दा हजार वर्गकिलोमीटरले मात्रै सानो हो ।

० सरकारले आफ्नो पार्टीको स्थिति कहाँ सुदृढ, कहाँ कमजोर छ भनेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न चाहेको सत्य हो ?

– डरलाग्दो कुरा के छ भने, भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । कहाँ, कसको, कति मत आयो भन्ने हिसाब हात–हातमा लिएर हिँडेका छन् । एउटा सिद्धान्तमा बसेर काम गरिएन भने चोसाचोसी परेका आकारलाई जेरी मेण्डरिङले गरेजस्तै चलाइयो भने अमेरिकाको म्यासाचुसेट्स काण्ड दोहोरिने खतरा रहन्छ । हामीले तहहरु निर्धारण गर्दा यो मुद्दा ठूलो थिएन । किनभने, त्यसबेलासम्म मत परीक्षण भएको थिएन । तर, अहिले कहाँ, कसको, कति मत छ भन्ने कुराका आधारमा सक्नेले आफ्नो वर्चस्व स्थापित हुने गरी क्षेत्र निर्धारण गर्न चाहने खतरा रहन्छ । त्यस्तो हुँदा सरकार बाहिरका दलहरु चूप लागेर बस्लान् त ? त्यसैले सन्तुलित क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्छ र दुनियाँलाई भन्नुपर्छ कि, कुन सिद्धान्तमा टेकेर क्षेत्र निर्धारण गरिएको हो ! हैन भने यही कुराले आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई २० वर्षसम्म खेदिरहने छ । 

० स्थानीय तहको निर्वाचनपछि कर्मचारी समायोजनको विवाद छ । कर्मचारीहरु एक तह बढुवा नलिई खटाइएको ठाउँमा जान मानिरहेका छैनन् । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

– जागिर खान भर्ना भएका कर्मचारीहरु काम परेर खटाइएको ठाउँमा जानुप¥यो । एकदम सामान्य बुझाइको कुरा यही हो । नेपालैभरि जागिर खान भनेर आएको । आज एउटा गाउँ या प्रदेशमा खुम्चिएर बस्नुपर्दा एक तह बढुवा देऊ भनिएको होला । बढुवा भन्दा पनि अरु हिसाबले उहाँहरुको विषयलाई समेट्नुपर्छ । सरकारले कर्मचारीलाई खुशी बनाएरै काम लिने हो । उहाँहरुले हामी जाँदैनौँ भन्न मिल्दैन । 

० कर्मचारी परिचालनमा पार्टीसम्बद्ध संघ, संगठनको प्रभाव परेको हो ? 

– कर्मचारीहरु कसरी चल्नुपर्छ, ट्रेड युनियन कसरी चल्नुपर्छ भन्नेमा सरकारले पनि राम्रोसँग डो¥याएर लैजान सकेन । कर्मचारीहरु पनि ट्रेड युनियन मुभमेन्टलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा अल्मलिएको देख्छु । समस्या दुबै पक्षमा छ । अहिले जसरी समायोजनमा जानेबारे द्विविधा देखिएको छ, यसको समस्या पनि त्यही हो । 

० सरकारले कर्मचारीको भर गर्दा धोका पाउने स्थिति छ भनिन्छ । कति सत्य हो ? 

– सरकारका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अस्त्र, माध्यम त्यही हो । भर गर्ने हदसम्म भर गर्नुपर्छ । तर, कर्मचारीले भनेजति काम गर्न सकेनन्, त्यसैले यो काम भएन भन्ने स्थिति हुनुहुँदैन । कर्मचारीहरुले जति काम गर्नुपथ्र्यो, जति नतिजा दिनुपथ्र्यो, दिन नसकेकै हो । त्यहाँ अदक्षताका कुरा छन्, मूल्यांकन र उत्प्रेरणाका कुरा छन् । ती कुरालाई व्यवस्थापन गर्ने दायित्व सरकारको हो ।


सुन चांदी बिक्रि दर

तेजाबी

प्रति तोला

NRs.0/-

छापावाल

प्रति तोला

NRs.53,700/-

चांदी

प्रति तोला

NRs.725/-

Mega Bank Ltd.
Top